काठमाडाैं- संविधानको मर्म र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविपरीत लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेकोे विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने मागसहित आज प्रधानमन्त्री निवास नजीकै धर्ना दिइएको छ। सो विज्ञापन संविधान, कानून तथा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल भएको भन्दै आदिवासी, जनजाति र दलित समुदायका अगुवाहरुले आज बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासअगाडि धर्ना दिएका हुन्।
आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि विभिन्न सेवा र समूह छुट्याएर प्राविधिक र अप्राविधिक पदमा जम्मा नौ हजार १६१ जनाको खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्तिको विज्ञापन गरेको थियो। उनीहरुले सो विज्ञापन रद्द गरी आरक्षण सुनिश्चित गरिएको विज्ञापन पुनः प्रकाशित गर्नुपर्नेसमेत माग गरेका छन्। संविधानको धारा ३८ उपधारा (४), धारा ४० र धारा ४२ उपधारा (१) ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र धारा १८ उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले पछाडि पारिएका वर्ग, समुदायलाई विशेष व्यवस्था अवलम्बन गर्नु भन्ने व्यवस्था गरेको छ। अधिकारकर्मी भक्त विश्वकर्माले आयोगले उत्पीडित समुदायलाई पाखा लगाउने उद्देश्यले असमावेशी विज्ञापन प्रकाशन गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। रासस
प्रकाशित: २९ श्रावण २०७६ १०:४२ बुधबार
