राष्ट्रियसभाले दुई विधेयक विधायन समितिमा पठायो
प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘बीमा विधेयक, २०७५’ र ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६’ लाई दफावार छलफलका लागि सो समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।
प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘बीमा विधेयक, २०७५’ र ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६’ लाई दफावार छलफलका लागि सो समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।
हिरो मोटोकर्पले नयाँ सुपर स्प्लेन्डर मोटरबाइक सार्वजनिक गरेको छ। नेपालमा आफ्नो उच्च वृद्धि रणनीतिलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ सुपर स्प्लेन्डर सार्वजनिक गरेको हो।
चेरी कारको आधिकारिक वितरक एसपीजी अटोमोबाइल्सले ‘चेरी चाडपर्व अफर’ सार्वजनिक गरेको छ।
नेपाल ट्वान्टी-२० लिगका लागि शनिबार पहिलो चरणमा ६ फ्रेन्चाइज टोलीका मार्की खेलाडी सार्वजनिक गरिएको छ।
असोज १० गतेदेखि असोज २३ गतेसम्म सार्वजनिक सवारीसाधनलाई देशभर सञ्चालनका लागि रुट पर्मिट नपर्ने भएको हो। तर कुनै बाटोको विशेष प्रकृतिका कारण सो बाटोमा चल्न निषेध गरिएका सार्वजनिक सवारीका सम्बन्धमा भने बन्देज यथावत रहने जनाएको छ।
भिजी इम्पेक्स प्रालिले दशैं, तिहार र छठको अवसरमा जिडब्लु एमका गाडीको खरीदमा आकर्षक छुटका साथ विभिन्न योजनाहरू उपलब्ध गराउने भएको छ।
राष्ट्रियससभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गरेको उक्त विधेयकलाई सर्वसम्म स्वीकृत गरिएको हो।
युरोपको इलेक्ट्रोनिक्स ब्राण्ड बेकोले नजिकै आइरहेको दशैं-तिहारलाई लक्षित गर्दै ‘बेकोसँग दशै तिहार, भित्र्याउनुहोस् खुसी उपहार’ योजना सार्वजनिक गरेको छ।
एशियामै पहिलो पटक सञ्चालन भएको कृषि कर्जा मेला तथा कृषि कर्जामा राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रमको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ।
नगरपालिकाले शौचालयको आवश्यक व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा शौचालय आफै फोहर बनेको हो।
यो भिडियोमा शहरमा भाञ्जीको र शहरको नजिकैको काँठ गाउँमा मामाको घर देखाइएको छ। शहर र गाउँको मिश्रित दृष्य र चालचलन देखाइएको भिडियो हेर्दा कथानक चलचित्र हेरेजस्तो आभास हुन्छ।
आइएमएस ग्रुपले नेपालमा फ्रान्सेली ब्रान्ड ‘पाराकिटो’ सार्वजनिक गरेको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्थसमितिको प्रतिवेदन र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ को विभिन्न दफालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए।
सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो, विश्वासिलो र व्यवस्थित बनाउन जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसदमा समेत पटकपटक आवाज उठ्ने गरेको छ। संसद्ले सरकारलाई सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित बनाउन पटकपटक निर्देशनसमेत दिएको छ। सम्बन्धित मन्त्रीले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दै आएका भए पनि देशभरको सार्वजनिक यातायातको अवस्था उस्तै छ। यात्रु ठगिएकै छन्, दुर्व्यवहार र दुर्घटना बढेकै छन्।
हल्लिएको कुर्सी र हल्लिएको न्यायको आस्थालाई यथास्थानमा फर्काउन उच्चस्तरीय न्यायिक सदाचार तथा न्यायिक निगरानी आयोग गठन गर्न ढिला भइसकेको छ।