राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ।
राष्ट्रियससभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गरेको उक्त विधेयकलाई सर्वसम्म स्वीकृत गरिएको हो। विधेयकको विविध विषयमा सांसद जीतेन्द्रनारायण देव र देवेन्द्र दाहालले जिज्ञासा राखेका थिए। छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले प्रतिनिधिसभाको आर्थिक समितिमा सरोकारवालासँग छलफल भई पारित भएको र प्रतिनिधिसभाले पनि पारित गरेको यो विधेयकलाई बढी व्यावहारिक र समयसापेक्ष बनाउने गरी ल्याइएको बताए।
उनले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले देशको द्रुत आर्थिक विकास, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नका लागि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन गर्न र वित्तीय तथा म्रौद्रिक नीतिबीच समञ्जस्यता कायम गर्न विधेयक ल्याइएको जानकारी दिए। विधेयकले ऋण लिने प्रकृयालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाएको, वैदेशिक ऋण नेपाल सरकारले मात्रै लिने व्यवस्था गरिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए। उनले नेपालको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक रहेको पनि उल्लेख गरे।
प्रकाशित: २१ भाद्र २०७९ १०:०१ मंगलबार
