संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै नेकपाका केही सांसद राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका छन्। सरकारले सोमबार संवैधानिक परिषद सम्वन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपा भित्रको संकट झन् गहिरिएको छ।
स्थायी कमिटी बैठक अघि नेकपा अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच भेटवार्ता भएको छ।
सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।
संसद् अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्छन्। संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने चौतर्फी आवाज उठिरहेका बेला अधिवेशन नबोलाई अध्यादेश जारी गरिएपछि संसदीय मूल्य मान्यताको अपमान मात्र हैन आफ्नै दलभित्र सहमति नभई आएको अध्यादेशले राजनीतिक संकट चरम बिन्दुमा पुग्ने संकेत देखिएको छ।
सरकारले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन नबोलाई अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन सुरु गरेको छ। आफ्नै पार्टीभित्र अप्ठेरोमा पर्दै गएपछि नेकपाको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको सर्वोच्च निकाय संसद्लाई बन्धक बनाएर अध्यादेश ल्याएका छन्।
आन्तरिक विवादबारे स्थायी कमिटीमा छलफल गर्ने तयारी भइरहेका बेला नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि पार्टी अघोषित विभाजनको संघारमा उभिएको छ। पार्टीका आन्तरिक बैठकमा अल्पमतमा पर्दै आएका ओलीले सहमतिको बाटो रोज्नुभन्दा विवाद बढाउने काम गरेपछि शीर्ष नेताहरूले पार्टी विभाजनतर्फ उन्मुख भएको बताउन थालेका छन्।
संवैधानिक परिषदको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको छ। अध्यादेश जारी भएपछि बैठक बसेको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा उपस्थित छन्।
बहुमत सदस्यको उपस्थतिमा बैठक बस्न सक्ने गरी सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले उक्त अध्यादेश आज नै जारी गरेकी हुन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले मगंलबार जारी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गराएरै छाड्ने चेतावनी दिएका छन्।
मंगलबार दिउँसो अध्यादेश जारी भएलगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री डा.भट्टराईले अर्काे विनाशकारी अध्यादेशअघि नै संसद् अधिवेशन बोलाउन अपिल पनि गरेका छन्।
सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा रहेका नेकपा नेताहरु छलफलमा जुटेका छन्।
सत्तारूढ दल नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले मंगलबार जारी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्नु पर्ने बताएका छन्।
बहुमत सदस्यको उपस्थतिमा बैठक बस्न सक्ने गरी सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले उक्त अध्यादेश आज नै जारी गरेकी हुन्।
सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएको छ। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले उक्त अध्यादेश जारी गरेकी हुन्।
