प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सदस्य गरी १४ जनाको सांसद पद बदरको मागसहित बुधबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। एमाले पार्टीको बैठकबाट कारबाही गरिएका प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पदमुक्त नगरी नयाँ पार्टी खोल्न सघाएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र त्यसअन्तर्गत सकारात्मक, नकारात्मक, समीक्षात्मक टिप्पणी पर्ने हुँदा गृहले जारी गरेको विज्ञप्तिको आधारमा कसैलाई कारबाही गर्न नपाइने आदेश सर्वोच्चले दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले) ले कारबाहीको सिफारिस गरेका १४ सांसदको पद खारेजीसम्बन्धी रिट निवेदनको सुनुवाइ जारी रहेका कारण ‘हेर्दाहेर्दै’ मा मङ्गलबारका लागि पेशी तोकेको छ।
लगानीमा आयस्रोत नखोज्ने यो व्यवस्था लागु भए मुलुकभित्र गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिले वैधानिकता पाउने बाटो खुल्नेछ भने नेपालमा विदेशबाट कालो धन भित्रने जोखिम पनि बढ्नेछ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले)का सांसद सोमप्रसाद पाण्डे र शारदादेवी भट्टलाई नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा जान सक्ने आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका प्रतिनिधिसभा सदस्य सोमप्रसाद पाण्डे र राष्ट्रियसभा सदस्य शारदादेवी भट्ट नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आवद्ध हुन पाउने आदेश दिएको छ।
यसअघि छिटो सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गर्दै तीनवटा निवेदन दर्ता गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश भने बदर गरिसकेको छ।
सरकारले एमसिसीका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी नगर्न भन्दै जारी गरेको विज्ञप्तिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा ठेस पुगेको दाबीसहित त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बुधबार रिट दर्ता भएको छ। गृह मन्त्रालयले कुनै पनि विदेशी व्यक्ति वा सञ्चालित आयोजनाविरुद्ध नकारात्मक अभिव्यक्ति नगर्न भन्दै धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।
ओलीले एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दल र पार्टीले कारबाही गरेका प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद बदरको मागसहित बुधबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। एमालेको बैठकबाट कारबाही गरिएका पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पदमुक्त नगरी नयाँ पार्टी खोल्न सघाएको भन्दै ओलीले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतमा नेकपा (एमाले) ले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि यही भदौ २८ गते छलफलका लागि बोलाउने आदेश जारी गरेको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्धको मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई हुन सकेन।
एकातिर संविधानले नै संवैधानिक इजलासको जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई दिनु र अर्कोतिर संवैधानिक परिषद्को सदस्यका हैसियतले निर्णयमा संलग्न भएपछि त्यसविरुद्ध परेका मुद्दा उनले हेर्ने–नहेर्ने द्विविधाको टुंगो इजलासमार्फत लगाउने आदेश सर्वोच्च अदालतले गरेको छ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले विदेशमा उपचार गर्न गएका खनालको उपचारमा सरकारले दिएको खर्चबारे कारणसहित लिखितजवाफ माग्ने बुधबार आदेश गरेको हो। पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल भारतको एपोलो अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरी स्वदेश फर्किसकेका छन्।
पार्टीले कारबाही गरिसकेका सदस्यको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएर निर्वाचन आयोगले नयाँ पार्टी दर्ता गर्नु कानुनविपरीत भएको दाबी रिटमा गरिएको छ। ओलीले एकैसाथ तीनवटा रिट दर्ता गराएका छन्।
