४ आश्विन २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml

‘मुद्दा विचाराधीन भएकालाई पक्राउ नगर’

फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कुनै व्यक्तिले कानुनअनुसार सुविधाको प्रक्रियामा जाँदाजाँदै त्यस्तो व्यक्तिलाई कैदमा पठाउनु कानुनविपरीत मानेको छ।

सर्वोच्चलाई मुख्यमन्त्री थापाको जवाफः संविधानलाई टेकेर विश्वासको मत लिएको हुँ

भदौ १५ बाट पूर्ण सुनुवाइ हुने मुद्दाबारे सरकारले बुधवार सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पेश गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतमा भोलिबाट ‘पेशी तारेख अटोमेशन सिस्टम’ सुरु हुने

सर्वोच्च अदालतले भाद्र ११ गते (भोलि) देखि ‘पेशी तारेख अटोमेशन स्टिम’ सुरु गर्ने भएको छ।

सर्वोच्चले भन्यो, ‘कोशीका मुख्यमन्त्रीले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत मान्न सकिन्न’

ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत मान्न नसकिने देखिएको भन्दै दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

विदेशीलाई जथाभावी नथुन्न परमादेश

सर्वोच्च अदालतले विदेशी नागरिकलाई जथाभावी थुनेको भन्दै अध्यागमन विभागको निर्णयविरुद्ध परमादेशको आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले विदेशी नागरिकलाई काठमाडौं सुन्धाराको जगन्नाथदेवल कारागारमा कानुनविपरीत थुनेको भन्दै आफ्नै देश फिर्ता पठाउने गरी परमादेश जारी गरेको हो।

अदालत सुधार प्राथमिकता

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतसहित न्यायिक क्षेत्रको सुधार नै आफ्नो प्राथमिकता भएको बताएका छन्।

टिकापुर घटनामा सर्वोच्चले भन्यो, ‘फौजदारी कानुनको उल्लंघनमा आममाफी दिनु संविधान विपरीत’

सर्वोच्च अदालतले ‘टीकापुर घटना’लाई राजनीतिक क्रियाकलाप नभई फौजदारी अपराध भएको स्पष्ट पार्दै यस्तो घटनामा संलग्नलाई आममाफी मिनाहा दिने काम गर्नु संविधान विपरीत भएको ठहर गरेको छ।

पूर्व न्यायाधीश उपाध्यायको निधनमा मंगलबार इजलास बन्द

सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार दैनिक पेसी सूचीमा चढेका कुनै पनि मुद्दा हेरिएनन्। सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश उदयराज उपाध्यायको सोमबार राति निधन भएकाले मुद्दा सुनुवाइका लागि इजलास नबसेको हो।

घिसिङविरुद्धको मुद्दा एक वर्षदेखि ‘हेर्न नमिल्ने’ मा

सर्वोच्च अदालतमा कतिपय महत्वपूर्ण मुद्दा पेसी चढे पनि निरन्तर ‘हेर्न नभ्याइने’मा पर्ने गरेका छन्।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उजुरी लिने प्रक्रिया जारी

सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी लिने प्रक्रिया सुरु भएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिने सिआइबीको तयारी

ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिने विषयमा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर र सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यबीच छलफल भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशमा श्रेष्ठ सिफारिस

२०३८ चैतमा शाखा अधिकृतका रूपमा न्यायसेवामा प्रवेश गरेका श्रेष्ठले सुरुमा कानुन मन्त्रालयमा काम गरेका थिए। उनी २०५० चैतमा जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए।

अन्यायमा न्यायालय

मुलुकका कुनै पनि निकाय, तह, व्यक्ति आदिमाथि अन्याय भयो भने न्याय माग्न जाने अन्तिम थलो हो न्यायालय। नेपाल मात्र हैन, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अपनाएका विश्वका जुनसुकै मुलुकमा पनि हुने यही हो। तर यसरी सबैलाई न्याय प्रदान गर्ने न्यायालय आफैँ अन्यायमा पर्यो भने त्यो मुलुकको न्यायको अवस्था कस्तो होला? उत्तरका लागि धेरै घोत्लिनै पर्दैन।

हवाई टिकटमा भ्याट नलगाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

हवाई टिकटमा भ्याट लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

कोशीमा मध्यावधि निर्वाचनमा जानु राम्रो विकल्प : बाबुराम भट्टराई

नेसपाका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कोशी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचनमा जानु राम्रो विकल्प हुने बताएका छन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्