वायु सेवा निगमले नै पाएन ऋण
अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट एक खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँ ‘सफ्ट लोन’का लागि प्रस्ताव आह्वान गरेकोमा निगमलाई ऋण दिन कसैले चासो देखाएका छैनन्।
अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट एक खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँ ‘सफ्ट लोन’का लागि प्रस्ताव आह्वान गरेकोमा निगमलाई ऋण दिन कसैले चासो देखाएका छैनन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रको आन्तरिक क्षेत्र सुधारका लागि बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वलाई उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन।
शिक्षक सेवा आयोगले विभिन्न तह र श्रेणीको अन्तर्वार्ताको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ।
बबई गाउँपालिका– ५ मा पर्ने यो झरना पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले नेपाल वायु सेवा निगमलाई २७ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ।
नेपालगञ्जको धम्बोझीमा अवस्थित वाटरपार्क आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा परेको छ। तालको पुनःनिर्माणसँगै तयार भएको पूर्वाधार विकासले सर्वसाधारणलाई लोभ्याएको छ।
अन्नपूर्ण बेस क्याम्प (एबिसी) पदमार्गको प्रवेशद्वार मानिने घान्द्रुकभन्दा माथि आधार शिविरसम्म अहिले स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनाको भीडभाड छ।
नेपाल भित्रिएका तेस्रो मुलुकका विदेशी पाहुनामध्ये करिब ४० प्रतिशत पोखरा आउने पर्यटन व्यावसायीको अनुमान छ।
इलामको माई नगरपालिका–१ र ३ सङ्गमस्थलमा रहेको ‘तेह्रकुने सिमसार’ क्षेत्र आन्तरिक पर्यटकको गन्तव्यका रूपमा विकसित भएको छ। सिमसार, पोखरी र यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यले आन्तरिक पर्यटक आकर्षित भएका हुन्।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले आजदेखि आन्तरिक गैँडा स्थानान्तरणको काम सुरु गरेको छ। नवलपुरको कावासोतीबाट एउटा गैँडा नियन्त्रणमा लिएर स्थानान्तरणको काम सुरु गरिएकाे छ।
निकुञ्जको पश्चिमी क्षेत्रमा गैँडाको सङ्ख्या बढी भएपछि त्यहाँका केही गैँडा निकुञ्जकै पूर्वी क्षेत्रमा आन्तरिक रुपमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सामेल हुने कि नहुने भन्नेमा आन्तरिक मतभेद बढेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकार सहभागिताका विषयमा अनिर्णित बन्यो।
नेपाल युवा परिषद् लुम्विनी प्रदेशस्तरीय युवा सम्मेलनका अवसरमा घोङीको व्यावसायीकरण र ‘ब्रान्डिङ’ गर्न प्रतियोगिता हुन लागेको हो।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्या २०८१/८२ को वार्षिक बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन्।
राजस्व छल्ने नियतले नक्कली तथा झुटा बिजक प्रयोग गरी कारोबार गर्ने करिब दुई हजार व्यावसायिक फर्ममाथि सरकारले छानबिन अघि बढाएको छ। ती फर्मले करिब १० अर्ब रूपैयाँको नक्कली बिल प्रयोग गरेर राजस्व छलेको अनुमान गरिएको छ।