जनताले करको रूपमा तिरेको अर्बौं रूपैयाँ खर्च हुने आयोजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकाय र अधिकारीले कर्तव्यनिष्ठ नहुँदा एकातिर आयोजनाको लागत दोब्बरभन्दा माथि जाने गरेका छन् भने आम जनता विकासको प्रतिफलबाट वञ्चित भइरहेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले प्रभावकारी ढंगले बजेट खर्च गर्न नसक्दा तिनले गति लिन नसकेको औंल्याइएको छ।
अहिलेसम्म ११ सय ४७ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे भएको छ। अब ७ सय ३२ किलोमिटर कालोपत्रे गरेमात्रै लक्ष्य हासिल हुन्छ। यही आयोजना मातहत पर्ने २ सय ३६ किलोमिटर सडक र २५ वटा पुलको ठेक्का समेत लागेको छैन। तोकिएको समयमा निर्माण नहुँदा यो आयोजना एक दशकदेखि अलपत्र छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असोज ६ गते १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्सट्रक्सन एन्ड फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडलमा (सिजिजिसी)लाई दिने निर्णय गरेका थिए। तर चिनियाँ कम्पनीले यो अवधिमा कुनै पनि काम गर्न सकेन।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेटको श्रोत सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा परिचित माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले सोमबारदेखि बिजुली उत्पादन गर्ने भएको छ । कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको पहिलो युनिटबाट बिजुली उत्पादन गर्न लागेको हो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सो आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार सो कार्य भोलिदेखि असार १९ गतेसम्म हुने पनि जनाएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोरको पर्वत जिल्लामा पर्ने मोदीवेणी–अर्मादी खण्ड अलपत्र बनेको छ। काम छाडेर निर्माण व्यवसायी नै सम्पर्कविहीन बने पनि सो खण्डमा ट्र्याक खोल्ने कार्यसमेत अघि बढ्न नसकेको छैन।
पूर्वको चिवाभञ्याङदेखि पश्चिमको झुलाघाट जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गको सुरुआती खण्ड कालोपत्रे हुने भएको छ। सुरुआती बिन्दु चिवाभञ्याङदेखि थर्पुसम्मको सडक कालोपत्रे गर्न केही अघि ठेक्का सम्झौता भएको हो।
राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले हचुवाको भरमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन गर्न लागेको छ। समितिले तीनवटा उपसमिति गठन गरेर काम अघि बढाएको छ। उपसमितिमा कुनै पनि कर्मचारी राखिएको छैन भने कहिले अनुगमनमा जाने कुनै कुरा उल्लेख गरिएको छैन।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत सिंचाइका आयोजनाको समष्टिगत प्रगति निरासाजनक भएपनि चालु आवको चौमासिक प्रतिवेदन भने सन्तोषजनक देखिएको छ।
सरकारले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिए पनि काम गर्न नसकेका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागत आठ गुणासम्मले बढेको पाइएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न लक्ष्य राखेका तीनवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना एक वर्ष धकेलिने भएका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रि«य विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।
कोभिड –१९पछि जारी लकडाउनका कारण राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा कुलरीया सिँचाई आयोजनाको चार अर्ब बढीको काम प्रभावित बनेको छ। लकडाउनका कारण एक महिना ठप्प भएको आयोजनाको काम संघीय सरकारले गौरवका आयोजनाको काम नरोक्न दिएको निर्देशनसँगै सुचारु भएको थियो।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले कोभिड–१९ का कारण सामाजिक क्षेत्रमा बजेट सीमित भए पनि त्यसक्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुन सक्ने विश्वास गरेका छन्।
 photo_daman-480x320.jpg)
-480x320.jpg)
