राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा निराशाजनक खर्च गरेका छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत बहुवर्षीय आयोजना भए पनि उनीहरूले गर्ने खर्च भने उत्साहजनक देखिएको छैन।

अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन तथा समीक्षा प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले प्रभावकारी ढंगले बजेट खर्च गर्न नसक्दा तिनले गति लिन नसकेको औंल्याइएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागि चालु, पुँजीगततर्फ गरेर कुल ८२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। जसमध्ये पुँजीगततर्फ ६६ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ थियो। चालु आवको ६ महिना (साउनदेखि पुससम्म) को अवधिमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले पुँजीगत बजेट ११ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेका छन्।

तिनले यो ५ महिनाको अवधिमा १६.३९ प्रतिशत मात्रै वित्तीय प्रगति गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन भई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आइसकेको छ। पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण मोडालिटी तयार नहुँदा आयोजना सुरु हुनै सकेको छैन।

सरकारले बजेटको मध्यावधि समीक्षामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनोट र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था नहुँदा आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउन नसकेको जनाएको छ। ‘आयोजनाको पूर्वतयारीका कार्यहरू नहुँदै खरिद प्रक्रिया सुरु हुनु, आयोजना कार्यान्वयनको मोटालिटी, लागत समयावधि जस्ता आधारभूत पक्षको निक्र्याेल नभई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा समयमा नै आयोजना सम्पन्न नहुने तथा लागत बढ्दै जाने कारण देखाइएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको मध्यावधि समीक्षामा भनिएको छ, ‘आयोजनामा काम गर्ने कर्मचारीलाई स्पष्ट कार्य वितरण तोकी सोही बमोजिम कार्यसम्पादन सम्झौता गरी जिम्मेवारर र जवाफदेही बनाउन नसक्दा आयोजनामा ढिलासुस्ती हुने र लागत बढ्ने गरेको छ।’

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजनाको लागि ८ अर्ब १३ करोड विनियोजन गरेकोमा ६ महिनाको अवधिमा एक अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ (२४.१ प्रतिशत) मात्रै भौतिक प्रगति गरेको छ। त्यसैगरी सरकारले चालु आवमा हुलाकी राजमार्गको लागि ६ अर्ब ३९ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा हालसम्म २ अर्ब ४४ करोड (३८.३ प्रतिशत) भौतिक उपलब्धि हात पारेको छ।

सरकारले चालु आवमा उत्तर–दक्षिण लोकमार्गको लागि १ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा हालसम्म १५ करोड ९० लाख (१५.३५ प्रतिशत) मात्रै भौतिक प्रगति हात पारेको छ। उत्तर–दक्षिण लोकमार्गको लागि २ अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरेकोमा हालसम्म ७७ करोड (१७ प्रतिशत) मात्रै भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ। सरकारले रेल, मेट्रो रेल तथा मनोरेल विकास आयोजनाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा छुट्ट्याएको बजेट खर्च गर्न सकेको छैन।

यो आयोजनाको लागि ६ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेकोमा हालसम्म ९५ करोड रूपैयाँमात्रै खर्च गरेको छ। यो आयोजनाको भौतिक प्रगति २२ प्रतिशत मात्रै छ। सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुत मार्गको पनि उत्साहजनक काम भएको देखिँदैन। चालु आवको बजेटमा यो आयोजनाको लागि ८ अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म १ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। यो आयोजनामा चालु आवको ६ महिनामा १६.९ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ।

विमानस्थल निर्माणले पनि गति लिएनन्

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि ३ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर यो आयोजनाले ६ महिनाको अवधिमा १८ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। आयोजनाको अझै ३ प्रतिशत काममध्ये १.७५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेर क्यालिब्रेसन फ्लाइट गर्न योग्य बनाइएको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि चालु आवमा ८ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर मध्यावधि समीक्षा अवधिसम्म १ रूपैयाँ पनि खर्च भएको देखिँदैन। सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि ३६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेकोमा हालसम्म ३० करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले आयोजना निर्माण र सञ्चालनमा खटिएका प्रशासनिक नेतृत्वलाई आयोजना अवधिभरका लागि स्पष्ट कार्य वितरण तोकी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सुझाव दिएको छ। सरकारले अहिले २५ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा अघि बढाएको छ।

‘आयोजनाको पूर्वतयारी र भौगर्भिक अध्ययन तथा क्षेत्रीय सन्तुलन समेत विश्लेषण गरी विस्तुत परियोजना प्रतिवेदन टुंगो लागेपछि मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने,’ अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्रोत परिचालन, सहायता परिचालन समेत कार्यान्वयन मोडालिटी, लागत समयावधिको निक्र्याेल गरेर मात्रै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।’

प्रकाशित: २८ माघ २०७८ ०२:१८ शुक्रबार