पाँच प्रकारका विषादी प्रतिबन्धत
सरकारले धेरै पहिलादेखि प्रयोग भइरहेको खतराजन्य मानिएका पाँच प्रकारका विषादी पञ्जीकरण (रजिस्ट्रेसन) खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। जसमा किट तथा ढुसीनाशक विषादीहरू छन्।
६ माघ २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सरकारी आयोजनाबाटै मनपरी उत्खनन
नदीजन्य पदार्थ (ढुंगागिट्टी ) उत्खननका लागि सरकारले बर्सेनि कार्यविधि तयार पार्दै आएको छ। तर यस्तो कार्यविधिको बारम्बार उल्लंघन हुँदै आएको छ। मूलतः मनपरी उत्खननमा यसको अवैध कारोबारी सक्रिय रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। सरकारकै ठूल्ठूला आयोजनाले समेत सरकारी मापदण्ड उल्लंघन गर्दै आएका छन्। आयोजना निर्माणका नाममा खोला वा नदीको धारै परिवर्तन हुनेगरी गरिएको उत्खननले देउखुरीमा सर्वसाधारणको जमिन कटानको जोखिम व्यापक देखिएको छ।
नाम र राजधानी अन्योलमा
प्रदेश ५ सरकार गठन भएको शुक्रबार एक वर्ष पूरा हुँदा पनि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन। नेकपाका प्रदेश संयोजकसमेत रहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत आफैं सम्हालेका छन्। यसरी तेहेरो जिम्मेवारीले थिचिएका कारण सरकारका कामकारबाही प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ।
‘अर्थतन्त्र यही बाटोमा हिँडे छिट्टै भेनेजुएला बन्नेछौँ’
छ पटकसम्म अर्थमन्त्री भइसकेका डा. रामशरण महत उदार अर्थतन्त्रका पक्षपाती हुन्। योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुँदै अर्थमन्त्रीसम्मको जिम्मेवारी समालेका डा. महत नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्। सरकारको एक वर्षे कार्यकाल र समसामयिक अर्थतन्त्रबारे नागरिक नेटवर्कका लागि श्रीधर खनाल/मेनुका कार्की र दिनेश लुइटेलले गरेको कुराकानी:
आधारभूत सुविधा गाउँमा पुर्याउनुपर्छ : मन्त्री अर्याल
भूमि व्यवस्था, सहरी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम जनताको जीवन बचाउने अभियान भएको बताएकी छन्। आइतबार स्याङ्जामा स्वास्थ्य बीमा सदस्यता दर्ता कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री अर्यालले जनताको स्वास्थ्य बचाउने जिम्मेवारी सरकारको भएको समेत बताइन्।
कांग्रेसको नजरमा सरकारको एक वर्ष : विश्वास गुमाएको बाबुजस्तै
सरकार गठनको एक वर्ष पुगेको सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारको वर्ष दिनको कामको समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ।
अड्डा सरकारी, दलाल निजी
‘दाई रि–न्यु’ गर्न आउनु भएको हो?,’ गाडिबाट ओर्लिने बित्तिकै एउटा तन्नेरी युवक हातै समाउन आइपुग्छ। ‘हो।’जवाफ दिन्छु। उ भन्छ, ‘दाइलाई के को झण्झट। म गरिदिहाल्छु नि। एकैछिनमा हुन्छ। पैसा पनि मिलाएरै दिनु नि। दाजु भाइमा के गलफद्दी गर्नु
रुख काट्न वनकाे अनुमति
सरकारले चिलिमे त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण क्षेत्रमा रुख कटानका लागि स्वीकृति दिएको छ। रुखमा चिनो लगाउन थालिएको ६ महिनापछि आयोजनाले रुख कटानका लागि स्वीकृति पाएको हो। मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृति पाएको भए पनि रुख कटानका लागि एक महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने देखिन्छ। आयोजनाले अब वन विभागसँग सम्झौता गर्नुपर्छ। विभागसँग सम्झौता गरेपछि डिभिजन वन कार्यालयमा फाइल पेस गर्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ।
चुरे दोहन
चुरे आसपासको क्षेत्र र चुरेबाट बग्ने खोलाहरूमा जे जसरी अनियन्त्रित ढंगले उत्खनन भइरहेको छ, त्यस विषयमा सरकारी निकायको मौनता आश्चर्यजनक छ। यो क्षेत्रका विभिन्न नदी तथा खोलामा जथाभाबी रूपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन हुँदै आए पनि यसको नियन्त्रणका लागि सरकारी निकाय वा यसको अनुगमन गर्नुपर्ने संस्थाहरूले त्यस विषयमा पहलकदमी लिएको देखिँदैन। सरकारी निकायहरूको यही मौनताको फाइदा उठाउँदै चुरे क्षेत्रबाट बग्ने खोलाको मुहानबाटै खोस्रेर गिटी, ढुंगालगायतका सामग्री दैनिक रूपमा ठूलो परिमाणमा निकासी हुने गरेको पाइएको छ।
‘अर्थतन्त्र यही बाटोमा हिँडे छिट्टै भेनेजुएला बन्नेछौँ’ (भिडियो)
छ पटकसम्म अर्थमन्त्री भइसकेका डा. रामशरण महत उदार अर्थतन्त्रका पक्षपाती हुन्। योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुँदै अर्थमन्त्रीसम्मको जिम्मेवारी समालेका डा. महत नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्। सरकारको एक वर्षे कार्यकाल र समसामयिक अर्थतन्त्रबारे नागरिक नेटवर्कका लागि श्रीधर खनाल/मेनुका कार्की र दिनेश लुइटेलले गरेको कुराकानी:
सरकारको एक वर्ष
दुई तिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शक्तिशाली सरकारले पहिलो वर्ष पूरा गरेको छ। जनआन्दोलन २०४६ लगत्तै भएको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले पाएको सुविधाजनक बहुमतको सरकार तीन वर्षमै मध्यावधि निर्वाचनमा गएपछि सुरु भएको मुलुकको अस्थिरता यात्राको विरामका रूपमा यसलाई हेरिएको छ।
राष्ट्रसंघमा पश्चिमा गठजोड
हालै पनि संयुक्त राष्ट्र संघको नेपालस्थित कार्यालय र अन्य केही दूतावास मिली वक्तव्य जारी गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ।
गगनको प्रश्नः प्रधानमन्त्रीज्यू ऐना हेर्नु हुन्छ कि हुन्न ?
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले हप्तै विच्छे बाहिरिने अनेक भ्रष्टाचारको विषयमा सरकारको नाम जोडिरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र अरुलाई पनि गर्न दिन्न’ भन्ने वाक्य हास्यास्पद रहेको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा कडाइ गर्दै सरकार
सरकारले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा कडाइ गर्ने भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरी सङ्घीय संसद्मा दर्ता गराएको ‘सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा सामाजिक सञ्जाल नियमनमा कडाइ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
'ऐतिहासिक शक्ति बोकेको सरकारको एक वर्ष निराशाजनक'
विवेकशील साझा पार्टीले सरकारको एक वर्ष पीडादायी ढंगबाट निराशाजनक देखिएको बताएको छ। शुक्रबार पार्टीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'बलियो जनमत प्राप्त यो सरकार गठन हुँदा आम सर्वसाधारण र हाम्रो पार्टीले ठूलो अपेक्षा राख्दै शुभकामना दिएको थियो। सरकारले पछि संसदमा दुई तिहाईको समर्थन समेत प्राप्त गर्यो। तर ऐतिहासिक शक्ति बोकेको सरकार हुँदा हुँदै पनि सरकारको काम कारबाही पीडादायी ढंगबाट निराशाजनक देखिएकोमा विवेकशील साझा पार्टी अत्यन्तै चिन्तित छ।'