हालै पनि संयुक्त राष्ट्र संघको नेपालस्थित कार्यालय र अन्य केही दूतावास मिली वक्तव्य जारी गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ।
त्यो वक्तव्यमा के लेखियो त्यसको लेखाजोखा गर्नु यस लेखको आशय होइन। त्यसमा नेपाल सरकारले के प्रतिक्रिया दियो भन्नेबारे चर्चा गर्नु पनि यसको मनसाय होइन। यसको उद्देश्य राष्ट्र संघको नेपालस्थित कार्यालय त्यस्ता वक्तव्य निकाल्न किन केही देशको ‘छाता खोज्दै’ वा केही देशलाई ‘छाता ओढाउँदै’ हिँड्छ भन्ने विषयमा चिरफार र प्रश्न गर्नु मात्र हो।
राष्ट्र संघ कानुनी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय संगठन हो। तसर्थ यसले त्यसका सबै सदस्य राष्ट्रप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्ने हो। तर त्यसको व्यवहार सदैव त्यस्तो हुने गरेको देखिँदैन। खासगरी राष्ट्र संघबाट विभिन्न देशस्थित कार्यालयमा खटिएर जाने कर्मचारीले स्थानीय रूपमा गर्ने व्यवहार हस्तक्षेपकारी पनि हुने गरेका छन्। राष्ट्र संघलाई ठूला चेक दिने राष्ट्रको नागरिकता भएका राष्ट्र संघका कर्मचारी साना राष्ट्रविरुद्ध वक्तव्य निकाल्न बढी उत्साहित भएका हुन्छन् कि यो राष्ट्र संघको प्रकृति र प्रवृत्ति नै हो ?
राष्ट्र संघका कर्मचारीले महासभा वा सुरक्षा परिषद्ले निर्णय नगरेका ससाना स्थानीय विषयमा पनि टाउको घुसाउने प्रयत्न गरेको पाइन्छ। खासगरी साना र गरिब देशमा यस्ता हर्कत बढी गरिन्छन्। नेपाल पनि त्यसको शिकार बरोबर हुने गर्छ। कहिले त्यस्तो हर्कत एकल र कहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नाममा खास खास र प्रायः उनै देशका कूटनीतिज्ञसँग मिलेर गरिन्छ।
संयुक्त राष्ट्र संघ आफैँमा ठूलो संस्था पनि हो। यो संस्थालाई एउटा वक्तव्य निकाल्न कुनै दूतावास वा दूतावासहरूको सहयोग आवश्यक पर्ने अवस्था पक्कै हुँदैन। न नेपालस्थित विदेशी दूतावास राष्ट्र संघका निकाय हुन्, न त संघका नेपालस्थित निकाय ती दूतावासका अंग हुन्। तैपनि राष्ट्र संघको स्थानीय कार्यालय ससाना वक्तव्य निकाल्न किन खासखास दूतावासको छहारी खोज्छ ?
यस्ता वक्तव्य दबाब, प्रभाव, आशंका वा उपदेशका रूपमा आउने गरेको देखिन्छ।
संयुक्त राष्ट्र संघले सार्क, आसियान, अफ्रिकी युनियन वा दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रका संगठनसँग मिलेर त्यस्तो वक्तव्यबाजी गरेको सुन्न पाइँदैन। युरोप, अमेरिका वा अस्ट्रेलिया जस्ता देशमा घटना घट्दा पूर्व र दक्षिणका ती देशमा रहेका राजदूतसँग सहकार्य गरी ती देशलाई दबाब, प्रभाव वा उपदेश दिएको वा आशंका व्यक्त गरेको खबर सुन्न पढ्न पाइँदैन। तर नेपालमा भने पटक पटक राष्ट्र संघको स्थानीय कार्यालय मूलतः पश्चिमा देशका कूटनीतिज्ञ सँगसँगै वक्तव्यमा सही गर्दै हिँड्ने गरेको देखिन्छ।
राष्ट्र संघले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भनी मान्यता दिई सही गर्ने मुलुकको संख्या राष्ट्र संघका कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा कति हुनुपर्ने हो ? त्यसमा एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाको कुनै न कुनै प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो होइन ? त्यो प्रतिनिधित्व पनि कम्तिमा कति भए उपयुक्त र पर्याप्त प्रतिनिधित्व हुने हो ? के वक्तव्यमा देखिने सीमित संख्या र सीमित क्षेत्रको प्रतिनिधित्व ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय’ हुन पर्याप्त छ ?
राष्ट्र संघको बडापत्रमा यस्तो कुनै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भन्ने अंगको उल्लेख पनि छैन। ती मात्र देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मान्नुपर्ने बाध्यता राष्ट्र संघको बडापत्रले कहीँ कतै गरेको पनि देखिँदैन। राष्ट्र संघको महासभा वा सुरक्षा परिषद्ले तिनलाई मात्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मान्न प्रस्ताव पारित गरेको कुरा पनि जानकारीमा आएको पाइँदैन। कथित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्का सदस्य चीन र रुस समावेश हुने गरेको समेत देखिँदैन। तैपनि राष्ट्र संघको नेपालस्थित स्थानीय कार्यालय केही देशसँग मिली तिनैलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मान्दै वक्तव्य निकाल्दै सही गर्दै हिँडेको भने देखिन्छ।
नेपाललाई दबाब दिन वक्तव्य दिँदा राष्ट्र संघको नेपालस्थित कार्यालयले हाम्रा छिमेकी भारत र चीनसँग छलफल ग¥यो, गरेन ? सार्क राष्ट्रका राजदूतसँग छलफल ग-यो गरेन ? यस्ता वक्तव्यमा यी देशको नाम देखिँदैन। हाम्रो छिमेकसम्म समावेश नभएको समुदाय हाम्रा लागि कति अन्तर्राष्ट्रिय हुन्छ ?
राष्ट्र संघको स्थानीय कार्यालय किन नेपालस्थित सार्क, आसियान वा अरु मुलुकका दूतावाससँग समन्वय र सहकार्य गर्न खोज्दैन, गर्दैन वा सक्दैन ?
हाम्रा छरछिमेकी र सार्क देशका राजदूतलाई यो वक्तव्य निकाल्नु अघि सूचना गरियो कि गरिएन ? छिमेकी र सार्क देशले वक्तव्य मस्यौदाको बैठक बहिष्कार गरे कि ? वा यस्ता विषयमा वक्तव्य निकाल्नुको अर्थ छैन भनेर अनुपस्थित भए कि ? भिन्न राय राखे कि ? कि छरछिमेकका यी देशलाई गोप्य राखी वक्तव्य तयार गरी जारी गरियो ?
के राष्ट्र संघको काठमाडाैँस्थित कार्यालयले नेपालस्थित सबै विदेशी दूतावासलाई सम्पर्क त ग-यो ? अन्यथा राष्ट्र संघको स्थानीय कार्यालय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको परिभाषालाई साँघुराउन उद्यत रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ। केही युरोपीय मुलुक, अस्ट्रेलिया र अमेरिका मात्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भनी राष्ट्र संघले स्वीकारेको मान्नुपर्ने हुन्छ। ती केही मुलुकलाई काखी च्यापेर वा तिनको काखमा बसेर राष्ट्र संघको स्थानीय कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको परिभाषा साँघुराउन मिल्दैन। यसको कारण र वास्तविकता के हो ? वक्तव्य निकाल्न व्यग्र रहने राष्ट्र संघको स्थानीय कार्यालयले यस बारे पनि एक्लै एउटा वक्तव्य निकालेर जानकारी गराउला त ?
केही मुलुकका राजदूतसँग मिलेर वक्तव्य निकाली त्यसैलाई अन्तर्राष्ट्रिय भन्ने गठजोडको प्रक्रिया के हो ? खास मुलुकको समुदाय वा समूहमा राष्ट्र संघ मिसिनु र अरु मुलुकलाई छुवाछूतको व्यवहार गर्नुको औचित्य, आधार र कारण के हो ? राष्ट्र संघको स्थानीय कार्यालय यस्ता वक्तव्यबाजी कार्यक्रममा अगाडिबाट नेतृत्व गर्छ कि पछाडि पछाडि लतारिँदै पुग्छ।
कथित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर ‘वक्तव्य निकाल्नू’ भन्ने आदेश स्थानीय कार्यालयलाई महासभा, सुरक्षा परिषद् वा महासचिव कसबाट आउँछ ? वा यो नेपालस्थित नियोग प्रमुख वा अन्य कुनै अधिकारीको विवेकमा हुन्छ। यस विषयमा मुख्यालयबाट प्राप्त कुनै स्थायी आदेश छन् कि ? अनि यस्ता वक्तव्य निकाल्नैपर्ने, निकाल्न हुने र निकाल्न नमिल्ने कुनै विषय वा क्षेत्र छन् कि ? यस्ता वक्तव्य निकाल्दा संसारका सबै देशलाई समान स्थायी आदेश जान्छन् कि गरिब र साना देशमा मात्रै जान्छन्। वक्तव्य निकाल्दा राष्ट्र संघको स्थानीय कार्यालय हातेमालो गरेर हिँड्ने देशमा अरु क्षेत्रका सदस्य राज्यसँग मिलेर वक्तव्य निकालेको त सुनिँदैन। ती देशमा त्यस्ता घटना घट्दै नघटेका हुन् कि अरु देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मान्न राष्ट्र संघलाई समस्या छ कि छैन ?
राष्ट्र संघलाई साना ठूला सबै देशले गच्छेअनुसारको रकम उपलब्ध गराउँछन्। नेपालले पनि आफ्नो हिस्सा दिन्छ नै। तर राष्ट्र संघबाट खटिएका कर्मचारी किन ठूला चेक दिने खास क्षेत्रका मुलुकलाई मात्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मान्छन् ? के यो समान रङ्गको भएर हो ? समान विश्वासका कारण हो ? उस्तै वा समान मूल्य मान्यताको भाइचारा हो ? ठूला चेक दिनेको कुरा मान्नुपर्ने बाध्यता हो ? वा स्थानीय तबरमा ती देशबाट रकम लिई निश्चित प्रतिशत रकम आफैँ राखी परियोजना चलाउन सजिलो पार्ने उपायमा बाधा आउन नदिन हो ? यो धनको मोह हो वा धनीको भय हो ? अथवा अरु केही हो ?
राष्ट्र संघका नेपालस्थित कार्यालयका प्रमुख कर्मचारीहरू र केही दूतावासका प्रमुखको विश्वास प्रणाली, मूल्य र मान्यता, आकार, प्रकार समान भएका कारण सीमित क्षेत्रका देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मान्न तयार भएको हो कि ? अथवा भिन्न संस्कृति, सभ्यता र परम्परा भएको मुलुकमा दबाब दिन यस्तो गठजोडमा उभिन पुगेको हो ? ससाना देशलाई हेप्न हेपाउन यसो गरेको त होइन होला ?
कतिपय मुलुकका नेपालसम्बन्धी आफ्नै रणनीतिक कुरा हुन सक्छन्। नेपालमा पाइला राखेर वा नेपाललाई कमजोर पारेर चीन वा भारतप्रति लक्षित हुने दृष्टिकोण पनि हुन सक्छन्। यस्तै नेपालको आन्तरिक व्यवस्थामा समस्या देखाई नेपालको सामाजिक सांस्कृतिक विषयमा प्रवेश गर्ने नियत पनि हुन सक्छन्। के राष्ट्र संघ यी सबै कुरामा सचेत भएर नै सहवक्तव्य निकाल्न गएको हो ?
ती सबै मुलुक नेपालमा बिग्रन भत्कन लाग्यो भनेर चिन्ताग्रस्त भएर लागेको ठानी राष्ट्र संघ यस्ता सहवक्तव्यमा सम्मिलित भएको हो त ? यसो हो भने राष्ट्र संघको स्थानीय कार्यालयले अरु मुलुक नेपाल प्रति त्यसरी चिन्तित नरहेको कसरी अनुमान ग-यो र ती मुलुकसँग सहकार्य गरेन ?
राष्ट्र संघको काठमाडाैँस्थित कार्यालयलाई कुनै समस्या भएको लागे नेपालको सम्बन्धित निकायमा भेटघाट गरी त्यसबारे छलफल गर्न सकिन्छ। नेपाल सरकारले हुल बाँधेर आए छलफल गर्ने नत्र नगर्ने नीति लिएको कुरा जानकारीमा आएको छैन। कतिपय विषयमा राष्ट्र संघका तर्फबाट एक्लै जाँदा पनि छलफल भएका छन्। यो वक्तव्य छलफलको त्यो अवस्था पार भएपछि आएको हो त ?
संयुक्त राष्ट्र संघ आफैँमा ठूलो संस्था पनि हो। यो संस्थालाई एउटा वक्तव्य निकाल्न कुनै दूतावास वा दूतावासहरूको सहयोग आवश्यक पर्ने अवस्था पक्कै हुँदैन। न नेपालस्थित विदेशी दूतावास राष्ट्र संघका निकाय हुन्, न त संघका नेपालस्थित निकाय ती दूतावासका अंग हुन्। तैपनि राष्ट्र संघको स्थानीय कार्यालय ससाना वक्तव्य निकाल्न किन खासखास दूतावासको छहारी खोज्छ ? अनि किन नेपालस्थित सार्क, आसियान वा अरु मुलुकका दूतावाससँग त्यसै प्रकारको समन्वय र सहकार्य गर्न खोज्दैन, गर्दैन वा सक्दैन ?
प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७५ ०७:१२ शनिबार
.gif)
