सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपासंग गम्भीर तरिकावाट वार्ताको प्रयास नगरिकनै जसरी प्रतिवन्धको हल्ला गर्ने तथा अपराधिक समूह भनेर मन्त्रिपरिषदले घोषणा गरी दमन गर्ने निर्णय गरेकोछ, त्यसले नेपाली राजनीतिलाई नयाँ मोड दिएको छ। यसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ द्वन्द्वको संकेत गरेको छ।
यस अघि लगानी सम्मेलन आयोजना हुँदा नवीन्द्रराज जोशी उद्योगमन्त्री थिए। उत्साहका साथ सकाएको उक्त सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिवद्धता अनुसारको लगानी आउन सकेन। आगामी लगानी सम्मेलन र नेपालमा लगानीको विषयमा पूर्वमन्त्री जोशीसँग श्रीधर खनालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ एवं विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेअनुसार नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा ‘स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र’ सञ्चालन गरिएको छ।
उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकको निर्णयबाट नै मुलुकमा सेना परिचालन हुने बताएका छन्।
सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका कोशी ब्युरो संयोजक घनश्याम श्रेष्ठ (पुष्कर) पक्राउ परेका छन्। विशेष सूचनाको आधारमा पुष्कर आइतबार राती पुर्वी क्षेत्रबाट पक्राउ परेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विप्लव समूहलाई कानूनको कठघरामा ल्याउने बताएका छन्। आइतबार संसदलाई सम्वोधन गर्दै उनले विप्लवलाई वार्तामा आउन र हतियार बुझाउन समेत आग्रह गरे।
गृहमन्त्रालयले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई चन्दा नदिन आग्रह गरेको छ। गृहमन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै विप्लव समूहलाई कुनै किसिमको आर्थिक, भौतिक सहयोग नगर्न र त्रास, धम्की र प्रलोभनमा नपर्न आग्रह गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले हिंसात्मक गतिविधिलाई प्रोत्साहन दिई गरिने पत्रकारिता प्रेस स्वतन्त्रताको मर्यादाभित्र नरहने बताएका छन्।
प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म गरेको विकास खर्चलाई हेर्ने हो भने निराशाजनक आर्थिक परिदृश्य देखिन्छ। प्रदेश ३ ले सबैभन्दा धेरै १५ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको छ भने कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा कम २.७८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। यी सबै खर्चको विवरणका आधारमा हेर्ने हो भने प्रदेशहरूको अहिलेसम्मको औसत विकास खर्चको अवस्था ९.६९ प्रतिशत हुन आउँछ। यो विकासका हिसाबले हेर्ने हो भने अत्यन्तै निराशाजनक अवस्था हो।
सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको ‘शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ मा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिलाई विश्वविद्यालय सभाले हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ मा उपकुलपतिलाई विश्वविद्यालय सभाले हटाउन सक्ने व्यवस्था थिएन।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको विकास बजेटको खर्च निराशाजनक देखिएको छ। बजेट खर्च गर्ने कार्यविधि र खर्च गर्ने क्षेत्रको पहिचान गर्न नसक्दा र काम गर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेको हो। संघीयताको अभ्यास गर्ने चरणमै विकास बजेट खर्च हुन नसक्दा जनअपेक्षाका काम हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छ। प्रदेश सरकारले एक महिनाअगाडि एक वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दा धेरै योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी दिएका थिए। तर खर्च विवरण भने फरक रहेको छ।
न्युजिल्यान्ड सरकारले सबै प्रकारका अर्धस्वचालित हतियार र राइफलमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। केही दिनअघि ५० जनाको ज्यान जाने गरी क्राइस्टचर्चमा रहेका दुई भिन्न मस्जिदमा भएको गोलीकाण्डपछि न्युजिल्यान्ड सरकारले यसअघि सर्वसाधारणलाई हतियार राख्न दिएको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेको हो।
संघीय सरकारले मापदण्ड नतोक्दै प्रदेश प्रहरी गठनसम्बन्धी ऐन बनाएर चर्चामा आएको प्रदेश २ को सरकारले प्रदेश प्रशासनसम्बन्धी अर्को पनि विधेयक ल्याउँदैछ। संघीय सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) लाई ‘अतिरिक्त शक्तिशाली’ बनाएको भन्दै चिढिएको प्रदेश सरकार आठवटै जिल्लामा प्रशासन प्रमुख तोक्नेगरी नयाँ विधेयक ल्याउने तयारीमा जुटेको छ। यसका लागि तयारीसमेत पूरा भइसकेको प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए।
सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवास गर्नेका नाममा जग्गा वितरण गर्दा विगतमा विवाद आएको जान्दाजान्दै सरकारले फेरि जग्गा बाँड्ने तयारी गरेको छ। राजनीतिक पार्टीले विगतमा पटकपटक सुकुमवासीका नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्दा विवाद आएको थियो। अहिले विवाद आउन नदिन सरकारले कानुन संशोधन गरेर जग्गा बाँड्ने चलाखी गरेको हो।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य द्रुतगतिमा अगाडि बढाउन स्वीस सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। स्वीस डेभलपमेण्ट कोअपरेशन एजेन्सीका महानिर्देशक एचई मेनुएल सागेरसँग विहीबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपाल सरकारले प्रस्तावित गरेको दुई सुरुङ मार्गको निर्माणलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाउन आग्रह गरेका हुन्।
