प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म गरेको विकास खर्चलाई हेर्ने हो भने निराशाजनक आर्थिक परिदृश्य देखिन्छ। प्रदेश ३ ले सबैभन्दा धेरै १५ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको छ भने कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा कम २.७८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। यी सबै खर्चको विवरणका आधारमा हेर्ने हो भने प्रदेशहरूको अहिलेसम्मको औसत विकास खर्चको अवस्था ९.६९ प्रतिशत हुन आउँछ। यो विकासका हिसाबले हेर्ने हो भने अत्यन्तै निराशाजनक अवस्था हो। त्यसमाथि कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास खर्चको अवस्थाले विकासको दयनीय अवस्थालाई देखाउँछ। बजेट खर्च गर्ने कार्यविधि र खर्च गर्ने क्षेत्रको पहिचान गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारले विकासको बजेट खर्च गर्न नसकेको देखिन्छ। त्यसमाथि काम गर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा पनि प्रदेश सरकारलाई बजेट खर्च गर्न उत्तिकै सकस परेको छ। केन्द्रीकरण शासन व्यवस्थाका कारण विकासको अति केन्द्रीकरण भएको मात्र होइन, विकास बजेट खर्च गर्न पनि समस्या रहेको जुन किसिमको तर्क विगतमा हुँदै आएको थियो, अहिले संघीय अभ्यासका क्रममा प्रदेश सरकारहरूको निराशाजनक विकास बजेट खर्चको अवस्थाले यस किसिमका तर्कहरूलाई खण्डित गरिदिएको छ। त्यति मात्र होइन, संघीयताको अभ्यास गर्ने चरणमै विकास बजेट खर्च गर्न नसकिएको जुन अवस्था देखिँदै छ, त्यसले जनअपेक्षामा समेत तुषारापात गरिदिएको छ। मुलुक संघीय अभ्यासमा गएसँगै सर्वसाधारणको विकासप्रतिको जनअपेक्षा ह्वात्तै बढेको हो। तर संघीयता अभ्यासको कार्यान्वयनका क्रममा विकास निर्माणका कामले गति लिन नसक्दा आगामी दिनमा सर्वसाधारणमा निराशा उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ, जसप्रति निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बैलैमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। यसका साथै स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सबै तहका सरकारले विकास बजेटलाई समयमै खर्च गर्ने÷गराउनेतर्फ कदम चाल्नु जरुरी छ।

संघीयता अभ्यासको पहिलो वर्ष खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिए पनि आगामी वर्षमा पनि यस्तै अवस्था आयो भने साच्चै प्रदेश सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्नेछ । त्यसैले पनि यो पक्षमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनैपर्छ । मुख्य कुरा संघीय संरचनाले विकासलाई विकेन्द्रीकृत बनाउने र विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउने एवं गति दिन सक्छ भन्ने विश्वासलाई प्रदेश सरकारहरूले कार्यन्वयनबाटै प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ ।

त्यसो त प्रदेश सरकारले एक महिनाअगाडि एक वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दा धेरै योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी दिएका थिए। तर खर्च विवरण भने त्यसअनुरूप नहुनुले प्रादेशिक सरकारहरूको दाबीको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। एकातिर प्रदेश सरकारले ‘खुसी जनता समृद्ध प्रदेश’को नारा दिएका छन् भने अर्काेतिर व्यवहारमा चाहिं विकास निर्माणका कामलाई यथास्थितिको निरन्तरताको रूप दिएका छन्। यसले प्रादेशिक सरकारको समृद्ध प्रदेशको नारा जनता भुलाउने चाल हो भन्दा अस्वाभाविक हुँदैन। यसरी सरकारले विकासको नारा दिने तर व्यवहारमा भने त्यस्तो नगर्ने जुन परिपाटी देखिएको छ, त्यो विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। संघीय सरकारले ढिला गरी संरचना हस्तान्तरण गर्दा बजेट खर्च न्यून भएको दाबी प्रदेश सरकारहरूको छ। तर त्यस्तो तर्क गरेर मात्रै प्रदेश सरकार उम्किन मिल्दैन। प्रदेश सरकार आफैंलाई बजेट खर्च गर्ने संयन्त्र तयार पार्न समय लागेका कारण पनि बजेट खर्च न्यून भएको हो। यसका साथै कर्मचारी समायोजनले पनि बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावित बनाएको देखिन्छ। त्यसमाथि प्रदेशमा नया“ संरचना भएकाले कहा“बाट काम थाल्ने भन्ने अन्योल पनि यसपटक बजेट खर्च न्यून भएको हुन सक्छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने संघीय संरचनाको अभ्यास गर्ने क्रममा संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्मले बजेट खर्च गर्ने संयन्त्रको विषयमा कम तयारी गरेको प्रस्टै देखिन्छ।

संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएको व्यावहारिक अलमलदेखि ऐन, कानुनको अभावलगायत कारणले बजेट खर्च कम भएको देखिन्छ। प्रदेश सरकारहरूको खर्चगराइको जुन गति छ, त्यसलाई हेर्ने हो भने वर्षभरिको खर्च २० प्रतिशत नघाउन पनि हम्मे पर्ने देखिएको छ। यसले गर्दा आगामी दिनमा प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्नेछ। सरकारी खर्चको तथ्यांकले नै प्रदेशमा विकासको गति निकै सुस्त भइरहेको देखाउँछ। एक वर्षअघि प्रदेश सरकार स्थापना हुँदा विकास निर्माणले गति लिने जुन जनअपेक्षा थियो, सरकारी खर्चको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने त्यो पूरा हुने देखिँदैन। प्रदेश सरकारले सही योजना तर्जुमा र खर्च क्षमताको मूल्यांकन नै नगरी सस्तो लोकप्रियताका लागि कनिका छरेझैं बजेट छरेका कारण पनि कार्यान्वयनका क्रममा समस्या देखिएको छ। त्यसैले आगामी दिनमा संघीय सरकारले समयमै विकास बजेट खर्च गर्न सक्नेगरी प्रदेश सरकारलाई कार्यभार हस्तान्तरण गर्नु जरुरी छ। यसका साथै प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त अवस्थामा राख्न सक्नुपर्छ। संघीयता अभ्यासको पहिलो वर्ष खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिए पनि आगामी वर्षमा पनि यस्तै अवस्था आयो भने साच्चै प्रदेश सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्नेछ। त्यसैले पनि यो पक्षमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनैपर्छ। मुख्य कुरा संघीय संरचनाले विकासलाई विकेन्द्रीकृत बनाउने र विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउने एवं गति दिन सक्छ भन्ने विश्वासलाई प्रदेश सरकारहरूले कार्यन्वयनबाटै प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ।

प्रकाशित: १० चैत्र २०७५ ०३:२२ आइतबार