८ मंसिर २०८१ शनिबार
image/svg+xml

विवादास्पद विधेयकमै अल्झियो सरकार

सरकारले ल्याएका धेरैजसो विधेयक विवादित बन्दै गएका छन्। सरोकारवाला विधेयकको विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका छन्। विधेयक विवादमा आएपछि सरकार अलमलमा परेको छ।

विवादबीच नेम्बाङ एन्फा वरिष्ठ उपाध्यक्ष

यद्यपि, वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन भने विवादरहित बन्न सकेन। वरिष्ठ उपाध्यक्षका अर्का आकांक्षी उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्कासहित दुई सदस्य रत्नकुमार श्रेष्ठ र पूर्णमान चित्रकारले असन्तुष्टि जनाउँदै बैठक बहिष्कार गरेका थिए।

हेटौडा–सिन्धुली–चतरा राजमार्गको रुट अन्यौलमा

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्र्तगत निर्माणधिन रहेको हेटौंडा–सिन्धुली–चतरा (मदन भण्डारी राजमार्ग)को रुट सिन्धुली सरमुकाममा अन्यौल रहेको छ। तत्कालिन अवस्थामा सिन्धुली सदरमुकामस्थित कमलामाई नगरपालिका ६ को धुराबजार हुँदै मिलनचोक, साङवाले खट्टार जोड्ने गरि राजमार्गको नक्साङकन भएको स्थानीय बताउँछन्।

बम्जन बारामा हुँदा पनि विवादित

रामबहादुर बम्जन हलखोरिया वन क्षेत्रमा बस्दा पनि विवादमा परेको खुलासा भएको छ। २०६३ देखि २०७० सालसम्म हलखोरियाको वनमा नमोबुद्ध तपोवन आश्रम सञ्चालन गरेर बम्जन बसेका थिए। त्यहाँ बस्दा उनी र अनुयायीहरूले मानिस बन्धक बनाएको, स्थानीयमाथि हातपात गरेको भन्ने आरोप थियो। उनले वनको जग्गा आश्रमको नाममा गराउन चलखेल गरेको पनि खुल्न आएको छ।

मन्त्रीको विवादित अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्रीले मुख खोले

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरूका अनुपयुक्त बोलीमा आफ्नो ध्यान भएको बताएका छन्।

विवादित बन्दै प्रस्तावित संघीय निजामती ऐन

करिब दुई महिनाअघि संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५को मस्यौदा विवादित बन्दै गएको छ।

विवादित मेयरमाथि समारोहमै गोली प्रहार

फिलिपिन्सका विवादित मेयर एन्टोनियो हालिलीमाथि झन्डोलत्तन समारोहमै गोली प्रहार भएको छ । राजधानी मनिलाको दक्षिणी क्षेत्रस्थित तनउनको टाउन हलबाहिर राष्ट्रिय गान गाइसक्नेबित्तिकै एन्टोनियो हालिलीको छातीमा गोली प्रहार भएको बिबिसीले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप विवादित

शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधि मन्त्रालयअन्र्तगतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमीले यसै शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयन हुने गरी पारित गरेको विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७५ मा कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम विवादित बनेको छ।

कर्मचारी नियुक्तिमा विवादित बन्दै कर्णाली प्रतिष्ठान

पछिल्लो समयमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियामा विवादित बन्दै गएको छ । कर्मचारी नियुक्तिमा आफन्तलाई प्राथमकिता दिने गरेको र प्रक्रिया पूरा नगरी मनपरी नियुक्ति गरेको आरोप प्रतिष्ठानमाथि लागेको छ ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री विवादित

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग नेपालको आन्तरिक राजनीतिक किचलोवारे गुनासो गरेका प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत आलोचित बनेका छन्।

‘सातदोबाटो–गोदावरी सडकखण्ड विवादित छ’

जिम्मेवारी बोध भइरहेको छ । एक हिसाबले खुसी पनि लागिरहेको छ । लामो समयदेखि दुःख पाउँदै आएका नगरवासीको थोरै भए पनि समस्या हल गर्न पाएको छु । जनता र राज्यबीच बसेर विकासका काम गर्न पाएको छु । यसले निकै दायित्वबोध पनि गराएको छ । स्थानीय तहको चुनाव नहुँदासम्म कर्मचारीले सकभर जनताको अत्यावश्यक काम गर्न समेत पन्छिने वा विभिन्न बहानाबाजी गरेर छल्ने गर्थे । जनप्रतिनिधि आएपछि कर्मचारीको व्यवहारमा पूर्ण रूपमा परिवर्तन आएको छ । जनप्रतिनिधि आएपछि जनताले सरल र सहज ढंगले सेवा पाइरहेका छन् । कानुन अभावमा केही कार्यसम्पादन गर्न असहज त पक्कै छ ।

एकपछि अर्को विवादित नियुक्ति

कामचलाउ सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोराले स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका विभिन्न निकायमा दीर्घकालीन असर पर्नेगरी एकपछि अर्को विवादित नियुक्ति र सरुवा गरेका छन्।पछिल्लोपटक स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. राजेन्द्र पन्तलाई सरुवा गरेर ऐनको भावनाविपरीत फरक सेवा समूहका डा. तारा पौडेललाई महानिर्देशक बनाउने स्वास्थ्यमन्त्री बोहोराको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको छ । तर बोहोराले महानिर्देशक, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र निर्देशकहरुको नियुक्तिमा समेत यस्तै मनपरी गरेका छन्।

विवादित नेशनल मेडिकल कलेजलाई सिट संख्या तोक्न शिक्षामन्त्रीको निर्देशन

विवादित काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजलाई यही शैक्षिक वर्षदेखि भर्ना लिने गरी सिट संख्या तोक्न शिक्षा मन्त्रालयले अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर निर्देशन दिएको छ।

विवादित खानेपानी आयोजनाको लागत बढ्यो

सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श नगरी विजयपुर दरबार क्षेत्रको वन फडानी विवादमा फसेको धरान खानेपानी आयोजनाको कुल लागत वृद्धि भएको छ । विवादको कारण तोकिएको समयावधिमा सम्पन्न हुन नसकेको आयोजनाको लागत १ अर्ब ४८ करोडबाट बढेर १ अर्ब ७० करोड पुगेको आयोजना कार्यान्वयन इकाईले जनाएको छ ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्