नौ लाख युवा रोजगारविहीन
बर्सेनि नयाँ र पुराना गरी श्रम स्वीकृति लिएर ६ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको बेला स्वदेशमा बेरोजगार युवाको संख्या नौ लाख रहेको तथ्य फेला परेको छ।
२२ आश्विन २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
प्रदेशको न्वारन
असोज, २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएसँगै संविधानको अनुसूची ४ बमोजिम देश ७ प्रदेशमा विभाजित छ। प्रदेशहरूको नामाकरण संविधानको धारा २९५ (ख) बमोजिम सम्बन्धित प्रदेशको संसद्को दुईतिहाइले गर्ने प्रावधान छ। सोहीअनुसार संघीय शासन प्रणालीको कान्छो ६ नम्बर प्रदेशको १२ फागुन २०७४ का दिन प्रदेशको नाम कर्णाली प्रदेश र स्थायी राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर प्रदेशसभाको बैंठकबाट सर्वसम्मतरूपमा तय भयो। कर्णाली प्रदेशको सिको गर्दै २२ असार २०७५ का दिन बसेको ४ नं. प्रदेशको प्रदेशसभाले दुईतिहाइ बहुमतका आधारमा प्रदेशको नाम गण्डकी प्रदेश राख्ने निर्णय ग¥यो। जसअनुसार गण्डकी प्रदेशको स्थायी राजधानी पोखरा तोकिएको छ।
सरकारको नीति कार्यक्रम २० गते
संविधानको धारा ९५ (१) बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछिन्। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले एक प्रति टेबुल गर्नुपर्नेछ।
संसद्को बर्खे अधिवेशन १६ वैशाखबाट
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बर्खे अधिशेन वैशाख १६ गतेका लागि आह्वान गरेकी छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार संविधानको धारा ९३ (१) बमोजिम दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन्।
राष्ट्रपतिको शासनकाल लम्ब्याउन जनमत संग्रह
राष्ट्रपतिको शासनकाल लम्ब्याउनका लागि आवश्यक पर्ने संविधान संशोधनलगायतका प्रस्ताव माथिको जनमतसंग्रहका लागि शनिबार इजिप्टमा मतदान सुरु भएको छ। तीन दिनसम्म चल्ने मतदान अप्रिल २२ तारिखमा समाप्त हुनेछ।
‘अबको संसद अधिवेशनमा संविधान संशोधन अघि नबढाए सरकारमा टाँसिरहँदैनौं’
सत्तारुढ दल संघीय समाजवादी फोरमका महासचिव रामसहाय प्रसाद यादवले बारा र पर्सामा हावाहुरीका कारण प्रभावित बनेका पीडितहरुको लागि स्थायी बसोबासका लागि सरकारले घोषणा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्।
संविधानविरोधीलाई छाडिन्न : गृहमन्त्री थापा
सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती पन्छाउँदै सुरक्षा व्यवस्था सुधार गरेको दाबी गर्दै भ्रष्टाचार, अनियमितता, गुण्डागर्दी रोक्न लागि परेको गृहमन्त्री थापाले बताए। ‘देशको एकता, शान्ति, अखण्डताको चुनौतीलाई आधारभूत रुपमा समाधान गरेका छौं,’ उनले थपे, ‘संविधान र राज्यविरोधी समूह, तत्वको असुरक्षा र अस्थिरता पैदा गर्ने कोसिस नियन्त्रण गर्न सरकार सफल भएको छ।’
आगामी बजेटका चुनौती
लामो समयदेखि बजेट निर्माणमा राजनीति घुसेर अर्थतन्त्र विकासमै असर पार्न थालेपछि गणतान्त्रिक संविधानले जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्नेकानुनी व्यवस्था गरेको छ।
मर्यादाक्रममा न्यायाधीश
गत पुस २६ गते सरकारले सार्वजनिक गरेको राज्यका विभिन्न निकायसँग सम्बद्ध पदाधिकारीको मर्यादाक्रमका विषयमा विभिन्न प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएका छन्। केही संवैधानिक निकायले त उक्त मर्यादाक्रमप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको समाचार पनि आएको छ। गत चैत २० देखि २२ गतेसम्म भएको न्यायाधीशहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि न्यायाधीशहरूको मानमर्दन हुनेगरी मर्यादाक्रम तल–माथि पारिएकोप्रति न्यायाधीशले गम्भीर आपत्ति जनाए।
संविधानमा सेना र सुरक्षा
सेना परिचालनजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा सोही प्रकृतिका अन्य विषय नभनी ‘अन्य’ विषय भनिएकाले सरकारले अन्य कुनै पनि विषयमा सेना परिचालन गर्न सक्ने छूट दिएको भन्ने अर्थ लगाउन सकिन्छ।
७५ रूपैयाँ नतिर्दा रोकियो रिजल्ट
आधारभुत तह (१–८) सम्मको अनिवार्य र निशुल्क, (९–१२) माध्यामिक तहको शिक्षा पनि निशुल्क पाउने हक नागरिकको हुने भन्ने नेपालको संविधानमा उल्लेख छ। संविधान २०७२ को मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३१ को शिक्षा सम्बन्धि हकमा यस्तो ब्यवस्था गरिएपनि बाहनाबाजीमा गोरखाका सामुदायिक विद्यालयहरूले शुल्क असुलिरहेका छन्।
मिडियाले संघीयताको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्
डोल्पा- नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा अझैं पनि संघीयता नआएको बताएका छन्। नेपालको संविधानमा मिडियाको सबै अधिकार स्थानीय तहमा हुने ब्यवस्था छ । तर पनि सामान्य कामको लागि समेत जिल्लाका पत्रकारहरू काठमाण्डौ धाउनु पर्ने बाध्यता नहटेको उनले बताए।
भाषा आयोगको औचित्य
संविधानको धारा २८७ उपधारा १ मा– यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र नेपाल सरकारले प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुनेगरी भाषा आयोग गठन गर्नेछ, भनिएको छ। उक्त धाराको उपधारा ३ मा भाषा आयोगमा अध्यक्षबाहेक आवश्यक संख्यामा सदस्य रहने भन्ने व्यवस्था छ। यसै धाराको उपधारा ६ मा भाषा आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएका छन्।
‘अतित’मा आए अर्जुन मिलन
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य गीत लेखन, गायन हुँदै संगीतमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन्। सांगीतिक क्षेत्रमा अर्जुन मिलनका रूपमा चिनिने उनको चौथो एल्बम ‘अतित’ सार्वजनिक भएको छ। एल्बममा गजल तथा गीत संग्रहित छन्।
दलित, कानुन र व्यवहार
संविधानमा दलित अधिकार, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा भने लागु भएको देखिँदैन। लागु नगर्नेको अग्रपंक्तिमा भने प्रहरी रहेको पाइन्छ किनकि जातीय भेदभावसम्बन्धी कुनै पनि घटना हुँदा सबभन्दा पहिले प्रहरीमै उजुरी गर्न पुग्छ। तर प्रहरीले नैउजुरी दर्ता गर्न मान्दैन। त्यो पनि मात्र दलित भएकै कारण। यदिदर्ता गरिहाले पनि त्यसलाई अगाडि बढाउँदैन।