गत पुस २६ गते सरकारले सार्वजनिक गरेको राज्यका विभिन्न निकायसँग सम्बद्ध पदाधिकारीको मर्यादाक्रमका विषयमा विभिन्न प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएका छन्। केही संवैधानिक निकायले त उक्त मर्यादाक्रमप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको समाचार पनि आएको छ। गत चैत २० देखि २२ गतेसम्म भएको न्यायाधीशहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि न्यायाधीशहरूको मानमर्दन हुनेगरी मर्यादाक्रम तल–माथि पारिएकोप्रति न्यायाधीशले गम्भीर आपत्ति जनाए।

उक्त सम्मेलनले यसरी न्यायाधीशको मर्यादाक्रम अस्थिर बनाउने काम नगर्न आग्रह गर्दै  राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप न्यायाधीशको उपयुक्त मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउने प्रस्ताव पारित गरेको छ।  मर्यादाक्रम अंग्रेजी ‘अर्डर अफ प्रिसिडेन्स’ को नेपाली अनुवाद हो। यो खासगरी राज्यद्वारा आयोजित विशेष समारोह, कूटनीतिक कार्यक्रम वा राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने उपाधि, मानपदवी, अलंकार, तक्मा, पुरस्कारहरूको सुशोभन गरिने औपचारिक समारोहहरूमा एवं अदालती कामकारबाहीमा प्रयोग गरिन्छ।

यो कुनै पदाधिकारीले सम्पादन गर्ने कार्य, अधिकार, भूमिका वा पदीय जिम्मेवारी वा शक्तिको प्रयोगभन्दा पनि राज्यका प्रतिष्ठित एवं उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको मर्यादा, उक्त पदको ऐतिहासिक महत्व वा सार्वजनिक सम्मानका आधारमा राज्यद्वारा मर्यादाक्रम निर्धारण गरिन्छ। मर्यादाक्रम सार्वजनिक गरिने प्रचलन सुरूवात बेलायतबाट भएको हो। अमेरिकामा पहिलोचोटि सन् १९०८ मा रूजवेल्ट प्रशासनले ह्वाइट हाउसमा आयोजित औपचारिक कार्यक्रमहरूमा आमन्त्रित पदाधिकारीबीच रहेको संकोच, द्विविधा र सञ्चार भ्रमको इतिहास समाप्त पार्न मर्यादाक्रमको प्रचलन सुरू गरेको हो। राज्यको सर्वोच्च निकाय वा सम्प्रभुको आदेश, राजकीय आदेश, संसद्द्वारा पारित कानुन वा प्रथा÷परम्पराद्वारा मर्यादाक्रम निर्धारण गर्ने विश्वव्यापी मान्यता रहिआएको पाइन्छ।    

प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश
परिमार्जित मर्यादाक्रममा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई यसअघिकै मर्यादाक्रममा पहिलो र दोस्रो एवं सरकारका ३ अंगमध्ये कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई तेस्रो स्थानमा यथावत राखिएको छ। चौथो स्थानमा रहेका न्यायपालिका प्रमुख प्रधानन्यायाधीशभन्दा एक तहमुनि पाँचौँ स्थानमा रहेका सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई चौथो क्रममा उकाली प्रधानन्यायाधीशसँगैको लहरमा राखिएको छ। यसबाट स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रमुख प्रधानन्यायाधीशका लागि यसअघि अंगीकार गरिएको मर्यादाक्रमलाई अवमूल्यन गरिएको देखिन्छ।

शक्ति पृथकीकरणको विश्वव्यापी मान्यता अनुसरण गर्ने हो भने यसअघिको मर्यादाक्रममा राखिएका प्रधानमन्त्री तेस्रो, प्रधानन्यायाधीश चौथो र सभामुख वा राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई दिइएको पाचौँ स्थान शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुकूल थियो। यदि सरकारका ३ अंगका प्रमुखका पद समान हुन् भनी तर्क गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीलाई मात्र एक तहमाथि छुट्टै नराखी प्रधानन्यायाधीश एवं संघीय संसद्का प्रमुखहरूसँगै एउटै लहरमा राखिनुपर्ने हुन्छ।   

सरकारका ३ अंगको मर्यादाक्रममा अंगीकार गरिएको संघीय मान्यता कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका प्रदेश र जिल्ला तहका समानस्तरका अन्य पदहरूको हकमा भने तोडिएको देखिन्छ। कार्यपालिकाको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्रीपछि दोस्रो पद उपप्रधानमन्त्रीलाई मर्यादाक्रममा पाँचौँ स्थान दिइँदा न्यायपालिकाको समान हैसियतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई सातौँ स्थानमा रहेका मन्त्री मात्र नभई आठौँ स्थानमा रहेका राज्यमन्त्रीभन्दा मुनि पु¥याइएको छ।

कार्यपालिकाको निर्णयलाई सदर वा बदर गर्नेमात्र नभइ न्यायिक पुनरावलोकनका माध्ययमबाट संसद्ले बनाएको कानुनलाई बदर घोषित गर्ने वा निर्देशानात्मक आदेश जारी गर्नेसमेत संवैधानिक दायित्व र हैसियत भएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, संघीय राज्यमन्त्री, संघीय संसद्का समितिका अध्यक्ष र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षभन्दा तल झारिएको छ। यसबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको संवैधानिक हैसियत वा पदीय गरिमाको अवमूल्यन मात्र होइन, मानमर्दनसमेत भएको छ। अमेरिकामा क्याबिनेटका सदस्यहरू भन्दा संघीय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रम माथि छ।

मुख्य र उच्च अदालतका न्यायाधीश
शक्ति पृथकीकरणको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार सातौँ स्थानमा रहेका प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलगत्तै स्थान दिइनुपर्ने समानस्तरका उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूलाई नवौँ स्थानमा रहेका निजामती सेवाका मुख्य सचिव एवं एघारौँ स्थानमा रहेका संघीय संसद्का महासचिव एवं सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारभन्दा पछाडि धकेलिएको छ। स्मरण रहोस्, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार भइसकेका एकजना पदाधिकारी सिंगो कार्यकाल बाँकी छँदै मर्यादाक्रममा पछाडि राखिएको मुख्य न्यायाधीशमा र लगत्तै अर्का मुख्य रजिस्ट्रार सोभन्दा ३ तहमुनि राखिएको उच्च अदालतको न्यायाधीशमा ससम्मान नियुक्त भएका नजिर ताजै छन्। यसबाट ‘डि जुरे’ र ‘डि फ्याक्टो’ (कानुनी र वास्तविक) मर्यादाक्रमबीच रहेको धरातलीय यथार्थ छर्लङ्ग हुन्छ। नवौँ स्थानमा राखिएका प्रदेश सरकारका मन्त्रीअघिको मर्यादाक्रममा रहनुपर्ने उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई निजामती सेवाका सचिवभन्दा धेरै तल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुखभन्दा पछाडि तेह्रौँ स्थानमा पु-याइएको छ। अझ एउटै तहका मुख्य सचिवलाई नवौँ स्थानमा र समानस्तरको मुख्य रजिस्ट्रारलाई एघारौँ स्थानमा राखी एउटै निजामती सेवाभित्रका पदबीच पनि विभेद गरिनु त झनै हास्यास्पद छ।

मर्यादाक्रममा अगाडि बाह्रौँ स्थानमा रहेका विशिष्ट श्रेणीका नेपाल सरकारका सचिव मात्र नभई एघारौँ स्थानमा रहेका मुख्य रजिस्ट्रारसमेत तेह्रौँ स्थानमा रहेको उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको लिगलिगे दौडमा स्वस्थ्य÷अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामात्र नगरी साम, दाम, दण्ड, भेदका हर तिकडम लगाउँदा पनि पद हत्याउन नसकी भाग्यलाई दुत्कार्ने दृष्टान्त वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नौला परिघटना होइनन्। हालसालै सम्पन्न न्यायाधीश नियुक्तिको म्याराथनमा पनि अमुक प्रतिस्पर्धीहरूलाई उछिन्दै न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीका सचिव, नायब महान्यायाधिवक्ता र सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारबाट १÷१ जना गरी ३ जना भाग्यमानी उच्च अदालतको न्यायाधीशको ताज पहिरिन सफल भएका छन्। यसबाट सामान्य व्यक्तिले पनि मर्यादाक्रममा उच्च अदालतको न्यायाधीश वा मुख्य सचिव वा सचिवमध्ये कुन दर्जा बढी मर्यादित र सम्मानित हो अर्थात् मर्यादाक्रममा कुन पदाधिकारी अगाडि राखिनुपर्ने हो भन्ने सहजै छुट्याउन सक्छन्। 

जिल्ला न्यायाधीश
२०४७ सालको संविधान आउनुअघिसम्म राज्यका ३ अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको सिद्धान्त संविधानमा अंगीकार गरिएको थिएन। नेपालको संविधान २०१९ मा पञ्चायत प्रणालीका निर्देशक सिद्धान्तहरू, श्री ५, राजसभा, मन्त्रिपरिषद्, स्थानीय पञ्चायतहरू र राष्ट्रिय पञ्चायत एवं पञ्चायतका वर्गीय संगठनहरू भन्दा पछि सर्वोच्च अदालतलाई स्थान दिइएको थियो। अर्थात् २०४७ सालअघिसम्म सर्वोच्च अदालतभन्दा मुनिका न्यायाधीशहरू निजामती कर्मचारीहरूबाट सरुवा बढुवा हुने प्रचलन थियो। २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् आएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले शक्ति पृथकीकरणको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अवधारणा अनुसरण मात्र गरेन कि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विश्वव्यापी मान्यताअनुरूप पुनरावेदन (हालको उच्च) र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पदलाई निजामतीबाट माथि राखी संवैधानिक बनायो। हालको नेपालको संविधान २०७२ ले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतलाई संघीय संरचनाअन्तर्गत राखी स्थानीय स्तरमा समेत न्यायिक निकाय गठन हुनसक्ने प्रावधान राखेको छ। 

जिल्ला न्यायाधीश संघीय संवैधानिक पद हो भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी निजामती र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, मेयर, उपमेयर र गाउँपालिका प्रमुख स्थानीय तहका पद हुन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेका निर्णय र छिनेका मुद्दाका पुनरावेदन हेर्नेमात्र नभइ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत जिल्लाका अर्धन्यायिक निकायलाई निरीक्षण गर्ने संवैधानिक अभिभारा जिल्ला न्यायाधीशको भएकाले जिल्लास्थित सबैभन्दा मर्यादित पद जिल्ला न्यायाधीश मानिन्छ। जिल्लाभित्र मर्यादाक्रममा सबैभन्दा माथि रहनुपर्ने पदाधिकारी जिल्ला न्यायाधीश हो भन्नेमा विवाद गर्ने ठाउँ छैन। राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका पदमा ८ वर्ष काम गरिसकेका व्यक्ति पनि जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त भएर सोही पदमा ११–१२ वर्षसम्म काम गरेका उदाहरण प्रशस्त छन्।

शक्ति पृथकीकरणको अवधारणामा संघीय पदमा रहेको जिल्ला न्यायाधीशभन्दा पछाडि रहनुपर्ने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई दशौँ स्थानमा उकालेर जिल्ला न्यायाधीशलाई पन्ध्रौँ स्थानमा झारी संविधानले निर्दिष्ट गरेको आफैँले पुरावेदन सुन्नुपर्ने मातहतका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका प्रमुख, महानगरपालिकाका उपप्रमुख एवं राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिवस्तरका निजामती कर्मचारीभन्दा पनि पछाडि पु-याइ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाको खिल्ली उडाउने गरी मानमर्दनको पराकाष्टा नघाइएको छ।

अझ उदेकलाग्दो त के छ भने स्थानीय निकायका प्रमुखहरूबीच पनि विभेद गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखलाई मात्र टप्प टिपी संघीय सरकारका सहायक मन्त्रीसँगै नवौँं स्थानमा उकाली अन्य महानगरपालिकाका प्रमुखलाई निजभन्दा एक तहमुनि दशौँ स्थानमा राखिएको छ। स्मरण रहोस्, संविधानको धारा १५१ ले अर्धन्यायिक निकाय र स्थानीय तहले गरेका निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई दिएको छ। जिल्ला न्यायाधीशको मर्यादाक्रम आफूले पुनरावेदन सुन्ने मातहत निकाय गाउँपालिकाका प्रमुखभन्दा पनि पछाडि पन्ध्रौँ स्थानमा झारिएको छ भने मातहतमा रहनुपर्ने काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुखको मर्यादाक्रम नवौँ र अन्य महानगरपालिका प्रमुखको दशौँ, उपमहानगरपालिका प्रमुखको बाह्रौँ, नगरपालिका प्रमुखको चौधौँ स्थान निर्धारण गरिएको छ।

संविधानबमोजिम महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुखले गरेका निर्णयउपर पुनरावेदन सुनी सदर, बदर वा सुरु निकायमै पुनः निर्णय गर्न फर्काइदिने अभिभारा र हैसियत संविधानले जिल्ला न्यायाधीशलाई सुम्पेको छ। न्यायिक समितिउपरको पुरावेदन पनि जिल्ला अदालतमै लाग्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसबाट मर्यादाक्रम तलमाथि पार्ने अख्तियारी पाएको सरकारी संयन्त्र वा नोकरशाहीतन्त्र संविधानले निर्दिष्ट गरेको स्थानबाट न्यायाधीशको पदीय गरिमा मर्यादालाई गिराउने वा मर्यादाक्रममा तल झारी अपमानित गर्ने वा मानमर्दन गर्ने कार्यमा सुनियोजित तरिकाले लागेको पुष्टि हुन्छ।       

सम्माननीय र माननीय
सम्माननीय र माननीय शब्दबाट राज्यका पदाधिकारीहरूलाई सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा २०७१ जेठ ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयबमोजिम २०७१ साउन २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिको बैठकबाट क्रमशः राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र संविधानसभा–व्यवस्थापिका संसद्का सभामुखलाई सम्माननीय शब्दबाट र क्रमशः उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्यहरू, सहायकमन्त्री, व्यवस्थापिका–संविधानसभाका सदस्यहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरू, पुनरावेदन तथा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू, अख्तियार दुरूपयोग अन्सन्धान आयोगका प्रमुख तथा सदस्यहरू, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरू, मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू, महालेखापरीक्षक र महान्यायाधिवक्तालाई माननीय शब्दबाट सम्बोधन गर्ने र नेपाल सरकारका मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री वा यस्तै अन्य कुनै पद वा पदाधिकारीसरह सुविधा पाउने गरी नियुक्त हुने राजनीतिक नियुक्तिका पदहरूका हकमा त्यस्तो सम्बोधन प्रयोग नगर्ने, प्रस्तुत सम्बोधन औपचारिक समारोह, पत्राचार र शिष्टाचार प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्ने र यससम्बन्धी व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भनी गृह मन्त्रालयले २०७१/७/२३ मा सम्बन्धित निकायहरूमा पत्राचार गरेको थियो।

अन्तमा,
सम्माननीय र माननीय शब्दबाट सम्बोधन गरिने पदाधिकारीहरूको सूचीमा न मेयर, उपमेयर वा गाउँपालिका प्रमुख पर्छन् न त मुख्य सचिव वा कुनै निजामती सेवाका पद। तर पनि संविधानको बर्खिलाप हुनेगरी मेयर, उपमेयर, गाउँपालिकाका प्रमुख तथा जंगी र निजामती कर्मचारीभन्दा पनि तल रहने गरी माननीय शब्दले सम्बोधन हुने न्यायाधीशको मर्यादाक्रम निर्धारण गरिनु विडम्बना हो। हालको मर्यादाक्रम तत्काल संशोधन गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विश्वव्यापी मान्यताअनुरूप सबै तहका संघीय न्यायाधीशको मर्यादाक्रम निर्धारण गरिनुपर्छ। न्यायपालिकाको सम्मान हुन सकेमात्र कानुनी शासनको सम्मान हुन जान्छ।

तसर्थ हालको मर्यादाक्रममा तत्काल संशोधन गरी साबिकमा रहेको प्रधानमन्त्री तेस्रो, प्रधानन्यायाधीश चौथो एवं सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई पाचौँ स्थानमा रहने मर्यादाक्रम यथावत रहनुपर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई उपप्रधानमन्त्रीपछिको मर्यादाक्रममा राखी सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशलाई नेपाल सरकारका मन्त्रीपछिको मर्यादाक्रमको सातौँ लहरमा, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीपछिको सातौँ लहरमा र उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई प्रदेश सरकारका मन्त्रीलगत्तैको नवौँ स्थानमा राखिनुपर्छ। जिल्ला न्यायाधीशलाई काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुखलाई अन्य महानगरपालिका प्रमुख वा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख एवं निजामती पदहरूभन्दा अगाडिको स्थानमा रहने गरी मर्यादाक्रम परिमार्जन गरिनु संविधानको पालना र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाअनुरूप हुन्छ। साथै प्रशासकीय निर्णयबाट मर्यादाक्रम फेरबदल गर्ने तदर्थवादी परम्पराबाट मुक्ति पाउन मर्यादाक्रम ऐन ल्याइनु जरुरी छ।  

प्रकाशित: ३ वैशाख २०७६ ०३:०६ मंगलबार