जुम्ला रारा गाउँका मुनबहादुर बस्नेत अतिविपन्नलाइ राहत बाँड्न व्यस्त छन्। उनी आफ्नै लगानीमा विपन्नलाइ राहत बाँड्न थालेका हुन्। स्थानीय सरकारले गाउँमा अतिविपन्नको नाम सुचिकृत गरेको छ। त्यही आधारमा गाउँमा राहत बाँडिरहेको उनले बताए।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले छुट्टाछुट्टै कोराना रोकथाम र तथा राहत कोष बनाएका छन्। लकडाउन भएको तीन साता हुन लाग्दाँ पनि राहत कोषको रकम न्यूनमात्रै खर्च भएको छ। बिपन्न परिवार, मजदुरको एकिन तथ्यांक लिएर व्यवस्थित रुपमा बितरण हुन सकेको छैन।
कोरोना संकटका बेला प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्थापना गरेका कोरोना कोषले स्थानीय व्यवस्थापन खर्च धान्न राम्रो भरथेग गरेको छ। यद्यपि यी खर्चको पारदर्शिता र औचित्यपूर्ण परिचालनमा भने प्रश्न निरन्तर उठिरहेको छ।
प्रदेश २ मा संचालन गरिएको कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारकोषको रकम क्वारेन्टाइन र आइशोलेसन वार्ड निर्माणमा खर्च सुरु गरेको छ।
रौतहटको गढीमाई नगरपालिकाले तीन कर्मचारीलाई बर्खास्त गरेको छ।
पृथ्वी राजमार्ग हुँदै पोखरा उपत्यका छिर्ने मुख्य नाकामा रहेको पोखरा महानगरपालिका–३२ ले नाकामा कडाइ गर्दै विपन्नलाई राहत वितरण गरेको छ।
गरिबी र विपन्नताको वास्तविक परिभाषा तथा तथ्यांकको अभावमा लक्षित वर्गलाई राहत वितरण गर्ने काम स्थानीय सरकारसामु चुनौतीपूर्ण बनेकोछ ।
नागरिकता नभएका, मतदाता नामवलीमा नाम नभएका, डेरामा बस्ने तथा असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने जिल्लाबाहिरका मजदुरलाइ रुपन्देहीमा राहतबाट वञ्चित गरिएको छ।
टीकापुर नगरपालिकाको केही वडामा राहत वितरणका लागि संकलन गरिएको सूचीमा सम्पन्न घरपरिवारलाई समेटेको पाइएको छ।वडा नं. १ मा गठन भएको आपूर्ति व्यवस्थापन समितिले संकलन गरेको विपन्न परिवारको सूचीमा सम्पन्न परिवार समेत समेटिएका छन्।
कोरोनाका कारण मुलुक लकडाउन भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने असहाय, अति विपन्न तथा दैनिक ज्यालादारी गर्ने मानिसका लागि राहत दिने घोषणा गर्यो।
हो, छोरीलाई कापी किन्न मैले चुँडिएको बरियो गाँसेर नाम्लो बनाकै हुँ छोराको टिफिन भर्न सारङ्गी पेट कसेर भारी बोकेकै हुँ
धनुषाको वटेश्वर गाउँपालिकामा मजदुर तथा विपन्न वर्गलाई दिनुपर्ने राहत सामग्री हुनेखाने र धनीमानीलाई वितरण गरेको पाइएको छ। लकडाउनको अवधिमा खाद्यन्न अभावमा छाक टार्न समस्या हुने विपन्न तथा मजदुर परिवारलाई वितरण गर्न भन्दै प्रदेश सरकारले दिएको १० लाख रुपैँयाबाट स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले कार्यविधि मिच्दै मनोमानी ढंगले राहत वितरण गरेका हुन्।
रसुवाको कालिका गाउँपालिका–३, का दुई जना सुकुम्बासीले गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको राहत फिर्ता गरेका छन्। आफूभन्दा बढी समस्यामा परेकालाई राहत दिन अनुरोध गर्दै मुरली नेपाली र झक्कबहादुर भुसालले राहत फिर्ता गरेका हुन्।
कोरोना भाइरसका कारण दैनिक ज्यालादारी गर्ने र आर्थिक अवस्था न्यून भएका परिवारलाई इटहरीमा एक करोड ३६ लाख ९१ हजार बराबरको राहत प्रदान गरेको छ।
वडा कार्यालयले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी सुर्खेतबाट ल्याएर वितरण गरेको चालम म्याद सकिएको (खान अयोग्य) भन्दै स्थानीयले फिर्ता गरेका छन्। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर १० मनकामना मनिकापुर टोलका स्थानीयले उक्त चामल फिर्ता गरेका हुन्।
