प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गतको सुपर जोन (आलु) एकाइले आलुखेतीमा प्रविधि विस्तार र यान्त्रिकीकरणको मद्दतबाट काभ्रेका किसानलाई धेरै आलु फलाउन सक्ने बनाएको छ। धेरै आलु फलाएबापत किसानलाई प्रोत्साहन अनुदानसमेत दिन थालेको छ। ‘
‘खेती गर्नलाई गोरु पाल्यो, घाँसपानी गर्नलाई मान्छे छैन। गोरु खोजेर खेती गर्नलाई दाम अनुसारको काम हुँदैन। लगानी अनुसारको आम्दानी हुँदैन।’ यस्तै भन्दै थिए प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ (तरकारी जोन) कार्यालयमा हाते ट्याक्टर लिन आएका ककनी गाउँपालिका–८ का बुद्धिलाल तामाङ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र अमेरिकी राजदूत रेण्डी डब्लु बेरीबीच भेटवार्ता भएको छ। सिंहदरवारस्थित ऊर्जा मन्त्रालयमा बिहीबार भएको भेटवार्तामा द्विपक्षीय हितका साथै ऊर्जा क्षेत्रमा गर्न सकिने सहकार्यका विषयमा छलफल भएको हो।
मूर्तिया वन व्यवस्थापन क्षेत्रअन्तर्गत नयाँरोड–बरहथवा सडकखण्डभन्दा पश्चिमतर्फ धरहरामा आफ्नो जमिन अतिक्रमण गरेको भन्दै सागरनाथ वन विकास परियोजनाले सर्वसाधारणका ५० घरटहरा भत्काएको छ।
सागरनाथ वन विकास परियोजनाले आफ्नो मूर्तिया वन व्यवस्थापन क्षेत्रअन्तर्गत धरहरामा अतिक्रमण गरी बनाईएका ५० घर टहरा भत्काएको छ। नयाँरोड–बरहथवा सडकखण्ड भन्दा पश्चिम धरहरास्थित परियोजनाको जमीनमा सर्वसाधारणले अतिक्रमण गरी निर्माण गरेका घर टहरा भत्काईएको परियोजना प्रमुख देवेशमणि त्रिपाठीले जानकारी दिए।
काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि आधिग्रहण गर्नुपर्ने घर जग्गाको मुआब्जा दर थप गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको देखिएको छ। प्रस्थान विन्दू खोकानाका स्थानीयले मुआब्जा तथा रुटलगायतका विषयमा असहमति जनाइरहँदा सरकारका दुई मन्त्रीले फास्ट ट्रयाकको काम अगाडी बढीरहेको तथा मुआब्जादरको परिवर्तन नहुने जानकारी संसदीय समितिलाई गराएका छन्।
प्रधानमन्त्री कृषि आनुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाइ (मकै जोन) कार्यालय खोटाङले एक करोड ३६ लाख बराबरको कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम गर्ने भएको छ।
संखुवासभामा निर्माण सुरु भएको अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाका लागि आवश्यक सामान ढुवानीमा समस्या भएको छ। जीर्ण कोसी राजमार्गका कारण सामान ढुवानीमा समस्या भइरहेको परियोजनाले जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले माथिल्लो मर्स्याङ्दी २ जलविद्युत् परियोजनाको लाइसेन्स लिएको भारतको जीएमआर कम्पनीले चिनियाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स बिक्री गरेको विषयमा छानबिन गर्ने भएको छ।
नेपालका विभिन्न सडक सञ्जालका पुल मर्मतसम्भार एवं खाद्य तथा पोषण परियोजनाका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच एक संझौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। संझौता अनुसार दुई छुट्टा छुट्टै कार्यक्रमका लागि आज अर्थमन्त्रालयमा कूल १८ अर्ब रुपैयाँको सम्झौता भएको हो।
सरकारले पूर्वाधार विकासलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन ‘परियोजना बैंक’ निर्माण गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ। यसको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय योजना आयोगले परियोजना बैंकको प्रारम्भिक खाका तयार पारेको हो।
लगानी बोर्डले दुई दिनअघि निर्माणाधीन परियोजनासम्म पुग्ने पूर्वाधार निर्माण व्यवसायी आफैंले गर्न सक्ने र त्यसको भुक्तानी सरकारले दिने निर्णय गर्याे । उक्त निर्णयलाई निजी क्षेत्रले राम्रो तर अपूरो भनेको छ।
भरतपुर महानगरपालिका–१० को हस्पिटल रोडमा खारेजीमा परेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको भवन छ । यहाँ कार्यालयको साइन बोर्डसँगै थप तीनवटा साना बोर्ड पनि राखिएका छन्।
गत आर्थिक वर्षमा स्वदेशी र विदेशी उद्योगी व्यवसायीले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिन गर्ने भन्दै विगत सात महिनादेखि बजेट निकासा रोकेसँगै निर्माण कार्य पनि ठप्प भएको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मातृशिशु स्याहार केन्द्र (एमसिएच सेन्टर)सहितका ठूला योजना अझै फुकुवा हुन सकेका छैनन्।
