धरान - स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिन गर्ने भन्दै विगत सात महिनादेखि बजेट निकासा रोकेसँगै निर्माण कार्य पनि ठप्प भएको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मातृशिशु स्याहार केन्द्र (एमसिएच सेन्टर)सहितका ठूला योजना अझै फुकुवा हुन सकेका छैनन्।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार सम्पन्न प्रतिष्ठानको ४१औं सिनेट (सञ्चालक परिषद्) बैठकबाट बजेट निकासा र निर्माण कार्य फुकुवा गराउन पदाधिकारीले प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेनन् । बैठकमा प्रतिष्ठानका सहकुलपति एवं स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले विवादित एमसिएच भवनसँगै कार्डियोलोजी, अंकोलोजी र एमएफआरएसको विषयमा चासो राख्दै समिति बनाएर थप छानबिन र अध्ययन गर्ने बताएका थिए । ‘फुकुवा गर्ने विषयमा सिनेटमा छलफल भयो, मन्त्री ज्यूले जिम्मेवारी लिनुभएको छ ।

निर्णय परिपक्क हुन बाँकी नै छ, माइन्युट आएपछि मात्र विस्तृत भन्न सकिन्छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव डा.पुष्पा चौधरीले भनिन् । निर्माणाधीन एमसिएच भवन र एमएफआरएस पूर्वउपकुलपति डा. बीपी दासको पालामा ठेक्का लागेको थियो । कार्डियोलोजी र अंकोलोजी भवनको निर्माण कार्य सुरु भएको छैन । पूर्वमन्त्री दिपक बोहराको स्वार्थले यी भवन रोक्का हुँदा प्रतिष्ठानको दीर्घकालीन विकास पनि प्रभावित बनेको छ।

स्वास्थ्यमन्त्रीले थप छानबिन गरेर मात्र फुकुवा गर्ने

तत्कालीन कामचलाउ सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री बोहराले एमसिएच भवनमा अनियमितता भएको भन्दै सिनेट बैठकबाट छानबिन समिति गठन गरेका थिए । पूर्वमन्त्री बोहराले नै गत मंसिर ८ गते मातृशिशु भवनसँगै कार्डियोलोजी र अंकोलोजी भवन निर्माण सम्बन्धी कुनै पनि भुक्तानी नगर्नु तथा नगराउनु भन्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसयता नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा परेको चार सय बेड क्षमताको मातृशिशु भवनको निर्माण कार्य ठप्प छ भने दुई–दुई सय बेड क्षमताको मुटु र क्यान्सर सेन्टरको प्रक्रिया पनि अवरुद्ध छ ।

‘पूर्वमन्त्री (दिपक बोहरा)ले भुक्तानी नदिनु भनेर रोक्का भएको छ, यसलाई फुकुवा गराउने पहल गरेका छौं,’ प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारले भने, ‘मन्त्रीको निर्णय भएकाले सिनेटबाट होइन, मन्त्रीस्तरबाट नै टुंग्याउने कुरा भयो । मन्त्रीज्यूले कमिटि बनाएर थप अध्ययन गरेर चाडै फुकुवा गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राखेका छौं।’

चालु आर्थिक वर्षमा मातृशिशु भवनका लागि विनियोजन भएको ३० करोड बजेटमध्ये १० करोड निकासा हुन सकेको छैन । भुक्तानी नपाएपछि ठेकेदारले काम रोकेको छ । मन्त्रालयबाट वा सिनेटबाट फुकुवा नभएसम्म प्रतिष्ठानले भुक्तानी दिन सक्दैन । चालु आर्थिक वर्षमा अंकोलोजी सेन्टर (अर्वुद-क्यान्सर रोग उपचार केन्द्र) र कार्डियोलोजी सेन्टर (हृदय रोग उपचार केन्द्र)का लागि पनि सात–सात करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि सिनेट वा मन्त्रालयबाट फुकुवा नभए बजेट फ्रिज हुने सम्भावना बढेको छ।

प्रतिष्ठानले गत आवमा कार्डियोलोजी र अंकोलोजीको भवन निर्माणको ठेक्का आह्वान गरेर पनि अन्तिम समयमा रद्द गरेको थियो । ‘मन्त्रालयले जे जति छानबिन गर्ने भनेको विषय छ, त्यो पूर्वभिसीको पालामा ठेक्का लगाएको हो । हामीले पनि छानबिन होस भन्ने नै चाहन्छौं, तर जे गर्नुछ चाँडो होस्, प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक डा. गौरीशंकर साहले भने, ‘यही आवभित्र फुकुवा हुनेगरी प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

मातृशिशु भवन पूर्वउपकुलपति दासको पालामा सिनेटबाट स्वीकृत भएको लागतभन्दा कयौं गुणा महंगोमा निर्माण ठेक्का दिइएको थियो । सिनेटले यो भवनका लागि ७६ करोड मात्र स्वीकृति दिए पनि दासले भने लागत स्वीकृत नगराई दुई अर्ब ४९ करोडमा ठेक्का दिएका थिए ।

आफ्नो कार्यकाल सकिन लाग्दा करोडौं रुपैयाँ दासले कमिसन लिएको आरोप लाग्दै आएको छ । सिनेटबाट स्वीकृत नहुँदा ठूला लागतको योजनालाई अहिले अर्थमन्त्रालयले पनि बहुवर्षीय योजनामा नराखेका कारण आर्थिक स्रोत पनि जुटाउन अहिलेको व्यवस्थापनलाई थप चुनौती छ । पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री बोहराले यसै विषयमा छानबिन गर्न ४० औं सिनेटबाट तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव किरण रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए । उक्त छानबिन समितिले समेत मातृशिशु भवनमा दासले विधि र प्रक्रिया मिचेको औल्याइएको छ ।
 

प्रकाशित: २० असार २०७५ ०१:१७ बुधबार