१० मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml

एमसीसी नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा किचलो गर्न ल्याइएको हो: रामकुमारी झाँक्री

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री झाँक्रीले गठबन्धन राजनीतिक प्रणालीको रक्षाको लागि चाहेर वा नचाहेर बनेको बताएकी हुन्।

मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा उभिदा सत्ता गठबन्धनको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न लागेको हो।

चुनाव घोषणापछि एकै दिन ८ सचिवको सरुवा

मन्त्रिपरिषद्ले भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पनि सचिव फेरबदल गरेको छ। भूमि व्यवस्था सचिव गणेश पाण्डेलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालयमा लगिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत सचिव रामप्रसाद थपलियालाई भूमि व्यवस्थामा लगिएको छ। वाणिज्य सचिव दिनेश भट्टराइलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगिएको छ।

अनिवार्य कोरोना खोप कार्डविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सरोकारवाला निकायलाई विपक्षी बनाई आज अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुनका विद्यार्थी सविन पोखरेलले उक्त आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।

मेलम्चीको कार्ययोजना यथाशीघ्र स्वीकृत गर्न निर्देशन

अहिले मेलम्ची खानेपानीसम्बन्धी आयोजनाको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्मा थन्किरहेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैंठकले समयमा कार्ययोजना स्वीकृत नगर्दा मेलम्ची आयोजनाको मर्मतसम्भारको कार्य अघि बढ्न सकेको छैन।

मन्त्रिपरिषद् बिस्तार माघ १२ पछि

प्रदेश १ सरकारको बिहीबारको बैठकले विभिन्न ५ वटा निर्णय गरेको मन्त्री आङ्वोले बताए। उनका अनुसार प्रदेश १ को सरकारले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि निर्देशक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नौ सचिव

मन्त्रिपरिषद्ले महिला मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेको छ। खतिवडाले आइतबारदेखि प्रम कार्यालयमा हाजिरी गर्न सुरु गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो। खतिवडालाई अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ।

विद्युत् नियमन आयोग: पदाधिकारीमाथि छानबिन हुँदै

मन्त्रिपरिषद्को गत साता बसेको बैठकले आयोग अध्यक्ष दिल्लीबहादुरसिंह, सदस्यहरू भागिरथी ज्ञवाली र रामेश्वरप्रसाद कलवारको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाउँदै छानबिन समिति गठन गरेको हो।

गहुँलाई मल छैन धानको लागि किन्न पौने १२ अर्ब

अर्थबाट रासायनिक मल खरिद गर्न थप पौने १२ अर्ब रूपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘मल खरिदका लागि थप बजेट माग गरेका थियौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले मल किन्न थप ११ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरेको छ।’

होटल क्वारेन्टिन निर्देशन फिर्ता

कोभिड १९ को नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन फैलिएका ६७ देशबाट नेपाल आउने यात्रुलाई होटल क्वारेन्टिनमा बस्न दिएको आदेश स्थगित भएको छ।

आगलागी पीडितलाई प्रदेश सरकारको राहत प्याकेज

आंशिक घर क्षतितर्फ एक लाखसम्मका लागि २५ हजार, २७ लाखदेखि ५० लाखसम्मलाई पचास हजार र ५० लाखभन्दा माथि क्षति व्यहोरेकाहरुलाई ७५ हजार रकम राहत उपलब्ध गराइने छ।

मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मतपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने

कर्णाली प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरु मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा मतदान गरिसकेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने निष्कर्ष पुगेका छन्।

न्यायालय विवादः चोलेन्द्रको वहिर्गमन मात्रै कि संविधान संशोधन पनि?

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ‘भाग खोजेको’ भन्ने आरोपबाट सुरु भएको प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको माग अहिले भ्रष्टाचारलगायत न्यायपालिकामा विद्यमान अन्य विकृति र विसङ्गति समेत उनको पालामा मौलिएको भन्दै चर्किएको छ।

प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान र प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेज

मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश पर्यटन बोर्ड नियमावली २०७८ खारेज गर्ने नियमावलीलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्