संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसद, दर्शक र पत्रकार बस्ने सिट बाँडफाँट गरेको छ। प्रतिनिधिसभा २ सय ७५ सदस्यीय र राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय हुने भएकाले सोहीअनुसार सिट बाँडफाँट गरिएको छ। दुवै सभाको संयुक्त बैठकका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक हल प्रयोग गरिने भएको छ।
संसद्को आफ्नो भवन नहुँदा संसद् बैठकका लागि भाडाबापत एक अर्ब ६८ करोड खर्च हुने भएको छ । सरकारले संघीय संसद्का लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिएको छ । यसअघि संविधानसभा बैठक पनि भाडामा लिएर सोही भवनमा सञ्चालन भएको थियो भने संविधान जारी भएपछि संसद् बैठक पनि त्यहीं बसेको थियो ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि संसद् सञ्चालन खर्च वार्षिक सवा ४ अर्ब रुपैयाँ हुने भएको छ । नयाँ संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सांसदको तलब, भत्ता, सेवा सुविधासहित संसद् सञ्चालनमा यो रकम खर्च हुनेछ । प्रादेशिक तहमा पनि संसद् हुने भएपछि सञ्चालन खर्च अघिल्लोे संसद्को भन्दा तीन गुणाले बढ्नेछ ।
कात्तिक लागेलगत्तै काठमाडौं छाडेकी नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतृ कमला रोका यतिखेर कान्छो जिल्ला पूर्वी रुकुमको चुनावी प्रचारप्रसारमा व्यस्त छिन् । काठमाडौंमा रहेका पति र दुई सन्तानको दैनिकी भन्दा पनि कमलालाई यतिखेर मंसिर १० गते हुन गइरहेको निर्वाचनमा कसरी सफलता प्राप्त गर्ने भन्ने चिन्ता बढी छ ।
नेपाली कांग्रेसले व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतका समितिहरुको निर्देशनअनुसार सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनाको ठेक्का रद्द गरेको स्पष्ट पारेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा निर्वाचन परिचालन समितिले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारले ठाडो आदेशमा दिएको ठेक्का मात्र रद्द गरिएको जनाएको हो ।
सरकारले मंसिर १० र २१ गतेका लागि तोकिएको संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सारे व्यवस्थापिका संसद् व्युँताउने चेतावनी वाम गठबन्धनले दिएको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तोकिएको समयमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन नभएमा व्यवस्थापिका संसद् स्वतः पुनःस्थापना हुने बताएका छन्।
मंसिर १० र २१ गते हुन गइरहेको निर्वाचनपछि गठन हुन लागेको संघीय संसद्का तुलनामा प्रदेशसभा सञ्चालनमा एक अर्ब बढी खर्च हुने भएको छ । दुवै तहका संसद् सञ्चालनमा कुल सबा ४ अर्ब खर्च हुने देखिएको छ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डा.गोविन्द केसी चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्ने प्रमुख मागसहित अनशनमा रहेकै अवस्थामा विधेयक पारित नगरी व्यवस्थापिका संसदको आयु सकिएको छ ।
रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को विघटन र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको चुनावी प्रक्रिया सुरु भएसँगै संवैधानिक संक्रमणकाल समाप्तिको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
संविधानसभाबाट रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को अन्तिम बैठक शनिबार बस्दैछ । दिउँसो ३ बजे बोलाइएको बैठकमा प्रमुख दलका शीर्ष नेतालगायतले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
संसद्को पछिल्लो अधिवेशन २०७४ जेठ ८ गते सोमबार प्रारम्भ भई शुक्रबार समापन हुने भएको छ । सम्भवतः यो अधिवेशनपछि संसद्को अवधि पनि सकिनेछ ।
संसद्ले पारित गर्न बाँकी अझै १८ विधेयक छन् । जसमध्ये १० वटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा छन् । बाँकी ८ विधेयक कारबाही प्रक्रियामा छन् ।
संसद्बाट विगत पाँच महिनाभित्र ३७ वटा विधेयक पारित भएका छन् । असोजमा मात्रै १७ विधेयक पारित भएका छन् । यसअघि साउनमा १२ विधेयक पारित भएका थिए भने भदौ र असारमा तीन÷तीन विधेयक पारित भएका थिए । जेठमा भने एउटा मात्रै विधेयक पारित भएको छ ।
संविधान जारी भएपछि व्यवस्थापिका संसद्मा रुपान्तरण भएको संसद् कात्तिक ४ गते भाइटीकाको दिन स्वतः विघटन हुने भएको छ।
