काठमाडौं- त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डा.गोविन्द केसी चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्ने प्रमुख मागसहित अनशनमा रहेकै अवस्थामा विधेयक पारित नगरी व्यवस्थापिका संसदको आयु सकिएको छ ।
संसद आफैंले एक वर्षभन्दाबढि समय खर्चिएर तयार पारेको विधेयक प्रमुख सत्तासाझेदार माओवादी र प्रतिपक्ष एमालेको अवरोधका कारण पारित हुन सकेन । पछिल्ला दिनमा प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले डा. केसीका मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक ल्याउने पक्षमा उभिएर विधेयक नयाँ प्रस्ताव अगाडी ल्याए पनि अन्य ठूला प्रमुख दुई दल त्यसमा सहमत हुन नसकेपछि विधेयक पारित हुनसकेन ।
सरकारले पहल गर्दा पनि प्रमुख दल तयार नहुँदा विधेयक संसदमै दर्तासमेत हुन समेत रोकिएको थियो । संसद सकिने अघिल्लो दिनसम्म पनि सभामुखको पहलमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतृत्वकै बैठकबाट समेत विधेयक सहमतिमा अगाडी बढाउने पहल भए पनि उपत्यकामा नयाँ कलेजलाई बाटो बन्द गर्ने गरी विधेयक ल्याउन एमाले र माओवादी राझी भएनन् । शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले सभामुखसँगै विधेयक संसदमा छलफलका लागि मात्रै भए पनि पेश गरिदिन बारबार आग्रह गर्दा पनि सभामुख राझी भइनन् ।
सरकारले पटकपटकको अनशन र सरकारसँगको सहमतिका क्रममा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर संसद्को महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिभित्रै विधेयकलाई सोअनुसार आउन नदिन ठूलो चलखेल भएको थियो ।
एमालेका तर्फबाट समितिकी सभापति बनेकी रञ्जु झालगायत समितिका सदस्य रहेका सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका मनमोहन मेडिकल कलेजका सञ्चालक सांसद र माओवादीका सांसदहरूले माथेमा प्रतिवेदन अनुसार हुन रोकेका थिए । डा. केसीको मागविपरीतकै विधेयक समितिबाट पारित भएपछि डा. केसीको चेतावनी र अनशनसँग कांगेस भने माथेमा प्रतिवेदनअनुसारको विधेयक ल्याउने पक्षमा उभिएको थियो । तर दलहरूले विधेयकबारे आ–आफ्नो अडान नछाड्दा विधेयक पारित हुन सकेन ।
१३ औं अनशनको १० औं दिन डा. केसीले जनताको कर र विश्वास लिएर आएका सासंदहरूले जनमुखी कानुन बनाउन राकेको बताए । ‘सांसदको खोल ओडेर नीजि व्यवसाय प्रबद्र्धनका लागि आएका मेडिकल माफियाले विधेयक ल्याउन दिएनन्,’ उनले भने, ‘अब यो लडाइ अझै बृहत् रूपमा जान्छ ।’
उनले स्वास्थ्य सेवालाई आम जनताको पहुँचमा र चिकित्सा शिक्षलाई आम विद्यार्थीको हितमा बनाउन रोक्नेलाई जनताले चिनिसकेको भन्दै जनताले तीनमाथि कारवाही गर्ने बताए । डा. केसीका सहयोगी डा. अभिशेक सिंहले भने सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अध्यादेशको रूपमै भए पनि ल्याउनुपर्ने बताए ।
विधेयक संसदमै पुगेन, वार्ता अनिर्णित
चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित हुनुपर्ने लगायतका प्रमुख माग राखेर १३ अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसीको अन्य मागमा समेत सरकारसँगको वार्ता अनिर्णित बनेको छ । चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई सरकारले मागअनुसार पारित पहल गरे पनि प्रतिपक्ष र सत्तासाझेदार दल नै बाधक बनेसँगै प्रमुख माग नै पारिन नहुने भएको छ ।
अन्य मागको रूपमा रहेका चिकित्सा शिक्षाका वेथिती अन्यगरी सुधारका माग गरिएका मागमा समेत अन्यौल देखिएको छ । सरकारी वार्ता टोली र डा. केसी पक्षबीच शनिबार पहिलो चरणमा वार्ता भए पनि कुनै टुंगोमा नपुगेको वार्तामा संलग्न केसी पक्षीय चिकित्सक अभिशेक सिंहले बताए ।
डा. सिंहका अनुसार सरकारी टोली सकारात्मक र लचिलोगरी प्रस्तुत भए पनि प्रमुख मागमा अझै अस्पष्टै रहेको बताए । सिंहका अनुसार सरकारले तोकेभन्दा १२ लाख बढी शुल्क लिने निर्णय गर्ने काठमाडौ विश्वविद्यालयको निर्णय सच्याउन कुनै पहल भएको छैन । उनले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क तोक्ने निर्णयमा संलग्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमाथि कारवाही गर्न पनि सरकार संवेदनशील नभएको आरोप लगाए ।
डा. केसीले त्रिविले खोसेको चिकित्साशास्त्र अध्ययान संस्थान (आइओएम)को अधिकार फिर्ता गर्नुपर्ने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल एमबिबिएस तहको पठनपाठन सुरु गर्नुपर्ने मागमा समेत सरकारले ठोस तयारी नगरेको सिंहले बताए ।

प्रकाशित: २९ आश्विन २०७४ ०३:४९ आइतबार