काठमाडौं – सरकारले मंसिर १० र २१ गतेका लागि तोकिएको संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सारे व्यवस्थापिका संसद् व्युँताउने चेतावनी वाम गठबन्धनले दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले मतपत्रसबन्धी ‘विवादास्पद/शंकास्पद’ आदेश दिएको भोलिपल्ट बिहीबार वाम गठबन्धनले पत्रकार सम्मेलन गरी संसद् ब्युँताउने चेतावनी दिएको हो । गठबन्धनले निर्वाचन मिति सार्ने प्रस्ताव वा अन्य कुनै गतिविधि र क्रियाकलाप भए असह्य हुने पनि प्रस्ट पारेको छ।

‘उम्मेदवारी मनोनयन प्रक्रिया सुरु भएकाले मात्रै संसद् रोकिएको हो, स्थगित भएको हो तर आयु नै सकिएको होइन्, यसको आयु संविधानतः माघ ७ सम्म नै छ ।
पुष्पकमल दाहाल, अध्यक्ष, माओवादी केन्द्र

गठबन्धनको एक घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानतः संसद्को आयु माघ ७ सम्म रहेको उल्लेख गर्दै निर्वाचन मिति सारे संसद् ब्युँतिने बताए । ‘निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले मात्रै संसद् स्थगित छ, सभामुखले पनि स्थगितमात्रै भएको हो भन्नुभएको छ,’ गठबन्धनको अर्को घटक एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसमेत उपस्थित पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले भने, ‘निर्वाचन यताउता हुने वा कसैले कतैबाट निर्वाचनको यो प्रक्रियामा व्यवधान खडा गर्न खोजे माघ ७ सम्म संसद्को आयु छ भन्ने कुरामा पनि हेक्का राख्नुपर्छ भन्ने ठानेका छौं।’ 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवातर्फ इंगित गरेर उनले यस्तो चेतावनी दिए पनि नाम भने उल्लेख गरेनन् । दाहालको यो चेतावनीलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । ‘यो पत्रकार सम्मेलन निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी अघि बढेको सन्दर्भमा कुनै खाले व्यवधान नआओस् भन्न गरिएको मात्र हो,’ दाहालले भने, ‘उम्मेदवारी मनोनयन प्रक्रिया सुरु भएकाले मात्रै संसद् रोकिएको हो, स्थगित भएको हो तर आयु नै सकिएको होइन्, यसको आयु संविधानतः माघ ७ सम्म नै छ भन्ने कुरामा पुनः जोड गर्छु ।’ 

एमाले र माओवादीबीच निर्वाचन तालमेल र पार्टी एकीकरण संयोजन समिति गठनपछि दोस्रोपटक यसरी आकस्मिक  पत्रकार सम्मेलन गरिएको हो।

प्रधानमन्त्री देउवासहित कांग्रेस नेताले मतपत्रसम्बन्धी पटकपटक ‘कन्फ्युजन’ भएको बताउँदै आएको, सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको आदेशपछि पुनः एकल इजलासको आदेश आएको र वाम गठबन्धन बनेपछि ‘प्रतिरक्षात्मक अवस्था’ मा पुगेकाले सरकार निर्वाचन सार्ने मनस्थितिमा रहेको समाचार आइरहेका बेला गठबन्धनले त्यसो नगर्न चेतावनी दिएको हो।  

एमाले अध्यक्ष ओलीले मतपत्रसम्बन्धी ‘कन्फ्युजन’ लाई प्रधानमन्त्री देउवासँग पटकपटक छलफल गरी टुंग्याइएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलाउनुभएको एउटा बैठकमा एमाले, माओवादी र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी सबै थियौं, त्यो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मतपत्रबारे अन्योलग्रस्त कुरा गरेपछि लगत्तै प्रस्टाउने काम भयो,’ ओलीले स्मरण गरे, ‘त्यसपछि  प्रधानमन्त्री आफैंले भन्नुभयो– मैले बुझेको रहेनछु, अब बुझें, ल ठिक छ, ठिक छ ।’ उनका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा विश्वस्त भएपछि मात्रै राजनीतिक दलको निर्णय र आग्रहमा निर्वाचन आयोले मतपत्र छाप्ने काम सुरु गरेको हो। 

मतपत्रको विषयलाई लिएर सरकारलाई समर्थन गरेको दलका नेताले नै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेपछि र पुनः अर्को पटक अदालतले आदेश दिएपछि आफू झस्किन पुगेको ओलीले बताए । ‘अहिले निवेदक सत्तापक्ष पार्टीका महामन्त्री हुनु, आदेश आएको विषयमा पुनः अदालतको मानहानि भन्दै मुद्दा जानु र अझ त्यो मानहानी भयो भएन– त्यसमा कारबाही होला नै तर मागेको भन्दा बढ्ता अरु–अरु व्याख्याले झस्काउने खालको स्थिति बनेकाले सबैको ध्यान तानेको छ,’ ओलीले भने।  

अध्यक्ष दाहालले पनि यसअघि संयुक्त इजालासले दिएको अन्तरिम आदेशपछि ढुक्क भएर बसेकै बेला पनि बुधबार साँझ अर्को आदेश आएपछि ‘चिसो पसेकोे’ बताए । ‘हिजो (बुधबार) साँझतिर त्यही विषयम अघिल्लोपटक संयुक्त इजालासले गरेको निर्णयविरुद्ध एकल इजालासबाट ‘कन्टेन्ट अफ कोट’ का रुपमा र ‘के भइरहेको छ ?’ भनेर कारण देखाउ आदेश आएपछि थोरै हाम्लाई चिसो पस्यो’, दाहालले भने, ‘अब यस्तै नहोस्, यस्तो हुनुहँुदैन भनेर सतर्क भएका मात्रै हौं, कसैलाई दोष लगाउन खोजेका होइनाैँ।’ 

निर्वाचनबारे सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो गतिविधिप्रति शंका व्यक्त गरेको वाम गठबन्धनले स्थिति सहज भएको अनुभूति भने अझै गर्नसकेको छैन । जसका कारण पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्वाचनको सुनिश्चितता खोजेको दुवै नेताले पटकपटक उल्लेख गरे । ‘मिति तय भएर मनोनयनसम्म भएको अवस्थामा निर्वाचन मिति सार्न संवैधानिक, कानुनी, राजनीतिक, व्यवहारिक र नैतिक कुनै पनि हिसाबले सम्भव छैन, त्यो हुनुहुँदैन र हुनसक्दैन,’ ओलीले भने, ‘कुनै पनि अभिव्यक्ति र कामकारबाहीले निर्वाचनप्रतिको सन्देह उत्पन्न हुने खालको परिस्थिति सिर्जना नहोस् भन्नेमा सजग गराउन चाहन्छौं,’ ओलीले भने। 

प्रकाशित: १० कार्तिक २०७४ ०१:५१ शुक्रबार