सरकारले लामो समयपछि विपद् व्यवस्थापन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । विपद् व्यवस्थापनका सबै क्रियाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न विधेयक ल्याइएको सरकारको दाबी छ । गृह मन्त्रालयले सोमबार संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरेको हो । विपद् व्यवस्थापनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सत्तासीन नेपाली कांग्रेसका सांसदले नेपाल आयल निगममा जग्गा खरिद गर्दा भएको भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गरेको भन्दै आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलको आलोचना गरेका छन् । निगम आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ ।
मतभार निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई आधार मान्ने कि प्रतिनिधित्वलाई भन्ने विषयमा अन्योल छ । जसले गर्दा राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता हुन सकेको छैन ।
‘मुलुकमा भ्रष्टाचारका सयौं घटना प्रमाणसहित सार्वजनिक हुँदा पनि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढेकाले संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपरेको हो ।’
संसद्ले गरेको फैसलाको विषयमाथि प्रधानमन्त्रीले विदेशमा गएर जे जसरी टिप्पणी गरे, त्यसमा सांसदहरूले जबाफ माग्नैपर्छ । संसद्ले आफूलाई गरिमामय बनाउन पनि यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष जबाफ मागेर उनलाई उत्तरदायी बनाउनैपर्छ ।
नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकारले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न नसक्दा संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ३८ विधेयक संसद्मा रोकिएका छन्। २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि तीनवटा सरकार बनिसकेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाएका बाँधका कारण नेपालको तराईमधेस भूभगाग डुबानमा परेको भन्दै त्यसबारे भारतसँग छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुझाव दिएका छन्।
प्रमुख तीन राजनीतिक दल प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन एकैपटक गर्न सहमत भएका छन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेका शीर्ष नेताबीच बुधबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा मंसिर दोस्रो साताभित्र दुवै निर्वाचन एकैपटक सम्पन्न गर्ने सहमति भएको हो। सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आयोजना गरेको सो बैठकमा निर्वाचन आयोगसँग परार्मश गरी सरकारले केही दिनभित्रै चुनाव मिति घोषणा गर्ने छन्।
संसद्को मंगलबार बसेको बैठक सत्तासीन नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले होहल्ला गरेपछि अवरुद्ध हुन पुग्यो। बाढीपीडितका बारेमा बोल्न नपाएको भन्दै सत्तासीन दलका सांसदले होहल्ला गर्दै सदन अवरुद्ध गरेका हुन्।
नीति निर्माणकै लागि सहयोगको आस गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासमक्ष धाउनु संसदीय समिति र त्यसका सदस्यका लागि लाजमर्दाे अवस्था हो । त्यसैले पनि नीति निर्माणका लागि दाताको सहयोग खोज्दै हिँड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ र सरकारले नै संसद् र संसदीय समितिका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । फेरि संसद् र संसदीय समितिहरूले पनि आफूबीच मात्रै गर्नुपर्ने छलफलका लागि रिसोर्ट र होटलहरु रोज्ने होइन, यस्ता छलफल सिंहदरबारभित्रै गरिनुपर्छ ।
संसद्को विधायन समितिले विभिन्न मन्त्रालयबाट जारी हुने नियमावली, विनियम, निर्देशिका, कार्यविधि र आदेश समितिमा अनिवार्य पठाउन सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन गरेको छ।
संघीय संसद् र प्रादेशिक संसद्मा सचिवालय सञ्चालनका लागि वार्षिक करिब चार अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
हार्न लागेपछि पाँच वटा मतपत्र च्यातेर फेरि मतदानमा जाने हो भने निर्वाचन आयोगले सधैंभरि चुनावमात्र गरेर बस्नुपर्नेछ।
स्थानीय तह संख्या थप्ने निर्णय र प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन माग।
ओलीको कार्यकालमा देखाइसकेका सपना र तिनलाई कसरी पूरा गरिनेछ भनी सोधिएका प्रश्नको जबाफ दिन दाहालले आफ्नो राजीनामाको अवसरलाई उपयोग गरेका छन्।
