काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले स्थानीय तह संख्या बढाउने निर्णय र प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता नहुन्जेल संसद् अवरुद्ध गर्ने भएको छ।

चुनाव प्रभावित गर्ने गरी नयाँ कार्यक्रम नल्याउने सर्तमा आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन दिन लचक भएको एमालेले बिहीबार संसद् बैठक अवरुद्ध गरेका कारण सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुन सकेन।

स्थानीय तह संख्या थप्ने निर्णय र प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन माग।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संसद्को अतिथि भएकाले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिएको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले बताए। उनले पार्टीले पहिलेदेखि उठाउँदै आएको माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताए।

'हामीले पहिलेदेखि उठाउँदै आएको प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग र संविधान र कानुनभन्दा पनि बाहिर गएर गरिएको स्थानीय तह थप्ने निर्णय फिर्ता हुनुपर्छ,' नेम्वाङले नागरिकसँग भने, 'आचारसंहिता उल्लंघन नगर्ने गरी यसअघि सहमति भएको छ।'

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट प्रस्तुत हुन्छ। जेठ १५ गते बजेट ल्याउने  संवैधानिक व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि धन्यवाद व्यक्त गरेर छलफल सुरु हुन्छ र पारित भएपछि त्यसैका आधारमा बजेट ल्याइन्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार अपराह्न संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन्।

निर्वाचन आचारसंहितालाई ध्यानमा राख्दै पुरानै कार्यक्रमहरु दोहोर्‍याउने गरी बजेट ल्याउने सहमति दलहरुबीच भएको थियो।

'हामीले लामो अनुभवका आधारमा जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेका हौं। त्यसैले यसमा बाधाअड्काउ फुकाउने काम गर्नुहुँदैन,' नेम्वाङले भने, 'जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने विषय जान्दाजान्दै पनि सरकारले जेठ ३१ गतेका लागि दोस्रो चरणको चुनावमा गर्न खोजेको छ।' 

नेम्वाङले प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामापछि परिस्थिति झनै जटिल बनेको बताए। 'हामीले छलफलहरूमा अहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाले जटिलता आउँछ भनेर भनेका हांै। त्यस समयमा शेरबहादुरजीले म प्रधानमन्त्री हुँदा केको आपत्ति भन्नुभयो,' नेम्वाङले भने।

प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०७४ ०२:०२ शुक्रबार