प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा ‘संविधान संशोधन प्रस्ताव फेरि संसद्मा लैजाने’ भनी दिएको अभिव्यक्तिको प्रतिपक्षी दलदेखि सत्ता साझेदार दलकै शीर्ष नेताहरूले आलोचना गरेको सन्दर्भमा देउवा फर्किएपछि यस विषयमा सार्वभौम संसद्लाई प्रस्ट पार्न आवश्यक छ । सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सविधान संशोधनबारे प्रधानमन्त्री देउवाले भारतमा गरेको टिप्पणी अनावश्यक भएको मात्र बताएका छैनन्, संसद्ले टुंगो लगाइसकेको विषयमा भारतमा बोल्नु उपयुक्त नभएको टिप्पणी गरेका छन् । देउवाले भन्दा ठीक विपरीत दाहालले ‘अब तत्काल संविधान संशोधन नहुने’ बताएका छन् । संविधान संशोधन नेपालको आन्तरिक विषय भन्दै दाहालले ‘यसबारे अरूसँग कुरा गर्न आवश्यक नभएको’ समेत टिप्पणी गरेका छन् । यस हिसाबले भन्ने हो भने सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दलबीच नै संविधान संशोधनका विषयमा परस्पर विरोधी विचार देखिएको छ । त्यसमाथि देउवाले दिल्लीमा जे बोले त्यसमा सत्ता साझेदार दल माओवादी स्वयं असन्तुष्ट देखिन्छ । फेरि परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा रहेकाले उनको धारणा पार्टी अध्यक्ष दाहालको भन्दा फरक हुने छैन  । त्यसमाथि संविधानका विषयमा देउवाले जे बोले, त्यो लिखित मन्तव्यभन्दा बाहिर गएर अभिव्यक्ति दिएकाले पनि यसमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच सहमति नभएको प्रस्टै देखिन्छ ।

संसद्ले गरेको फैसलाको विषयमाथि प्रधानमन्त्रीले विदेशमा गएर जे जसरी टिप्पणी गरे, त्यसमा सांसदहरूले जबाफ माग्नैपर्छ । संसद्ले आफूलाई गरिमामय बनाउन पनि यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष जबाफ मागेर उनलाई उत्तरदायी बनाउनैपर्छ । 

त्यसो त परराष्ट्र नीतिका विषयमा होस् वा प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमणका क्रममा दिने अभिव्यक्तिमा भ्रमणपूर्व नै सत्ता साझेदारदेखि प्रतिपक्षी दलसम्मको एकमत कायम गर्नुपर्ने/हुनुपर्ने हो । तर, देउवाले प्रतिपक्षीलाई मात्र होइन, सत्ता साझेदार दललाई नै बेवास्ता गर्दै जे जसरी आफूखुसी अभिव्यक्ति दिए, त्यो दुभाग्र्यपूर्ण हो । सत्ता साझेदार दल माओवादीले यस विषयमा फरक धारणा राखेको सन्दर्भमा यसले प्रधानमन्त्री देउवालाई  संसद्समक्ष विषय प्रस्ट पार्न र दिल्लीमा दिएको धारणा सच्याउन लगाउनुपर्छ । सत्ताको साझेदार मात्र होइन, परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत लिएको सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री देउवा फर्किएपछि पनि यस विषयलाई उत्तिकै जोडतोडका साथ उठाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा, माओवादीले ‘पपुलिस्ट’ हुनका लागि मात्रै यो विषय उठान गरेको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । यस हिसाबले माओवादी शीर्ष नेतृत्वसमेत यसमा प्रस्ट हुनैपर्छ । फेरि उतिबेला प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहालले भारत भ्रमणमा जाँदा जे बोलेका थिए, त्यसभन्दा नितान्त फरक टिप्पणी अहिलेका प्रधानमन्त्री देउवाले गरेकाले पनि सरकारको धारणामा यो विषयमा आमूल परिवर्तन आएको देखिन्छ । जब कि दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा र अहिले देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाको गठबन्धन एउटै हो । एउटै गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री मात्रै अलग हुँदा भारतमा गएर बोल्ने अभिव्यक्तिमा यसरी आमूल परिवर्तन किन आउँछ ? यो गम्भीर समीक्षाको विषय हो । 

अझ कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनाएको संविधानका विषयमा त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका तीन पार्टीका तीन नेताले भारत भ्रमणका क्रममा जे जसरी फरक–फरक धारणा राखे, त्यसले आफैंले बनाएको संविधानप्रति नेताहरूमा के कति जिम्मेवारीबोध रहेछ भन्ने कुरा पनि प्रस्ट भएको छ । भारतीय भूमिमा गएर यसरी नेपालको आन्तरिक मामिलालाई ‘ब्रिफिङ’ गर्नु कुनै हिसाबले पनि कूटनीतिक त हुनै सक्दैन, यो त एउटा सार्वभौम मुलुकको प्रधानमन्त्रीका लागि लज्जाको विषय हो । प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले समेत प्रधानमन्त्री देउवाको अभिव्यक्तिलाई लज्जास्पद भएको र यसले देशकै शिर निहुरिएको टिप्पणी गरेका छन् ।  प्रतिपक्षी दलका नेताले यस किसिमको राष्ट्रिय मुद्दामा सार्वजनिक टिप्पणीमा मात्र सीमित हुने होइन, यसलाई सार्वभौम संसद्को छलफलको विषय बनाउन सक्नुपर्छ । संसद्ले गरेको फैसलाको विषयमाथि प्रधानमन्त्रीले विदेशमा गएर जे जसरी टिप्पणी गरे, त्यसमा सांसदहरूले जबाफ माग्नैपर्छ । संसद्ले आफूलाई गरिमामय बनाउन पनि यो विषयमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष जबाफ मागेर उनलाई उत्तरदायी बनाउनैपर्छ । 

प्रकाशित: ११ भाद्र २०७४ ०४:४९ आइतबार