काठमाडौं- संसद्बाट विगत पाँच महिनाभित्र ३७ वटा विधेयक पारित भएका छन् । असोजमा मात्रै १७ विधेयक पारित भएका छन् । यसअघि साउनमा १२  विधेयक पारित भएका थिए भने भदौ र असारमा तीन÷तीन विधेयक पारित भएका थिए । जेठमा भने एउटा मात्रै विधेयक पारित भएको छ ।
संसद्को तेस्रो अधिवेशन गत जेठ ८ सुरु भएको थियो । आइतबार बसेको संसद् बैठकमा एकै पटक चार विधेयक पारित भए ।  जसमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी विधेयक, उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रिय महिला आयोग विधेयक छन् ।  
यसैगरी, शुक्रबार मात्रै एकैपटक तीन विधेयक पारित भएका थिए ।  जसमा कर्मचारी समायोजन विधेयक, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग विधेयक रहेका छन् ।
गत असोज ९ गते विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक, देवानी संहिता विधेयक, देवानी कार्यविधि संहिता विधेयक पारित भएका थिए ।
असोज ३ गते एकैपटक ७ विधेयक पारित भएका थिए । केही नेपाल कानुन संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने विधेयक, सहकारी विधेयक, थारू आयोग विधेयक, मुस्लिम आयोग विधेयक, शिक्षा ऐन (नवौं संशोधन) विधेयक, स्थानीय सरकार सञ्चालन विधेयक, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक पारित भएका थिए ।
संसद् सचिवालयका  प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरेकाले पछिल्लोपटक संसद्ले विधेयक पारित प्रक्रिया प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
भदौमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक र मधेसी आयोग विधेयक पारित भएका थिए ।
साउनमा पारित भएका विधेयकमा सामाजिक सुधार विधेयक, बोनस (पाँचौं संशोधन) विधेयक र संघीय आकस्मिक कोष विधेयक र वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी विधेयक छन् ।
राष्ट्रिय दलित आयोग विधेयक, आदिवासी जनजाति आयोग विधेयक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक, फौजदारी कार्यविधि संहिता र अपराध संहिता विधेयक  पनि साउनमै पारित भएको थियो ।
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण) विधेयक र  श्रम विधेयक र विद्युत् नियमन आयोग विधेयक साउनमै पारित भएको थियो ।
असारमा विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र आर्थिक विधेयक पारित भएको थियो । गत जेठमा भने स्थानीय तह निर्वाचन पहिलो संशोधन विधेयक पारित भएको हो ।
सरकारले आगामी मंसिर १० र २१ गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा गरेको छ । जसका लागि आगामी कात्तिक ५ गते उमेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने समय तोकिएको छ । सो समयभित्र संसद्मा रहेका विधेयक पारित नभएमा फेरि शून्यबाट विधेयक संसद्मा ल्याउनुपर्दछ ।

१८ विधेयक पारित गर्न बाँकी
संसद्मा पारित गर्नका लागि अझै १८ विधेयक बाँकी छन् । यातना तथा निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नियन्त्रण विधेयक र पूर्व पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक राज्य समितिमा छन् ।
नेपाल स्काउट (दोस्रो संशोधन) विधेयक र राजर्षि जनक विश्वविद्यालय विधेयक, मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक र स्वास्थ्य बिमा विधेयक महिला बालबालिका समितिमा छन् ।
भूमिगत जलस्रोत विधेयक र सिँचाइ विधेयक कृषि तथा जलस्रोत समितिमा छन् ।
लेखा परीक्षण विधेयक अर्थ समितिमा छ । जातीय भेदभाव, छुवाछुत (कसुर र सजाय) विधेयक विकास समितिमा छ ।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक दफाबार छलफल गर्ने अवस्थामा छन् ।
सैद्धान्तिक छलफल स्वीकृतपछि संशोधन प्रक्रियामा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक रहेको छ । यसैगरी, प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक आइतबार सदनमा प्रस्तुत भएको छ । अब यस विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलको सुरु गर्न सकिने अवस्था छ ।
भाषा आयोग विधेयक र ख्वपः विश्वविद्यालय विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएका छैनन् ।  सदनमा पारित गर्न सकिने अवस्थामा सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयक र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक छन् ।
नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् विधेयक र वनस्पति विधेयक, निजी सुरक्षा व्यवसाय नियमित व्यवस्थित गर्ने विधेयक, लोकसेवा आयोग विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयकलाई भने फिर्ता गर्ने भनी रोकिएको छ । जनताको प्रतिक्रिया संकलन गरिएको अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयक जनताको प्रक्रिया लिए पनि अघि बढाइएको छैन ।

प्रकाशित: २३ आश्विन २०७४ ०२:३५ सोमबार