सारांशमा भन्नुपर्दा महामारीपछि अन्य मुलुकले जस्तो फाइदा उठाउन सके त्यस्तो फाइदा लिन हामी असफल भएका छौँ। यस्तोमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले अनुमान गरेजस्तै यो वर्ष साढे ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन।
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा सुन आयातका लागि मुलुकबाट २८ अर्ब ५४ करोडभन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ बाहिरिएको छ।
मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले धेरै समस्यामा गइसकेको छ। आयात चुलिएका बेला रेमिटेन्स घटेको र पर्यटनलगायतका सेवा क्षेत्रबाट पनि विदेशी मुद्रा आर्जन नहुँदा मुलुकमा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति क्रमशः घटिरहेको छ। अहिले श्रीलंकाको मुख्य समस्या पनि विदेशी मुद्रा नहुनु हो। यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएर मात्र पुग्ने अवस्था छैन। मुलुकमा चुलिँदो आयात घटाउने ठोस निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यक भइसकेको छ। र, यसमा प्रधानमन्त्री देउवाको हस्तक्षेप हुनुपर्ने देखिन्छ।
विकास मन्त्रालयहरूलाई वित्तीय अनुशासनमा बाँध्न नसक्नुमा अर्थ मन्त्रालय आफैँ केही हदसम्म जिम्मेवार छ। पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेर सर्वत्र आलोचना भएपछि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नै वर्षका पछिल्ला महिनामा नयाँ कार्यक्रमका लागि पैसा दिंदै आएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले राखेको वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य फेला पार्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ। पछिल्ला केही वर्षमा लक्ष्यको एक तिहाइभन्दा बढी अनुदान आउन नसकेको अवस्थामा चालु आवको स्थिति पनि त्योभन्दा माथि जाने देखिएको छैन।
विराटनगर भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा २४ अर्व ८४ करोड ४१ लाख ५२ हजार रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने कर व्यापक मात्रा घटाएपछि तिनको आयात ह्वातै बढेको हो। भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना (साउन–पुस) मा कार, जीप र भ्यान गरी ११ सय ३ वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका छन्।
कोरोना महामारीको तेस्रो लहर फैलनु अघिसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्न थालेको थियो।
संविधान जारी भएको पनि आधा दशक भइसकेको छ। तर विकास भने कछुवा गतिभन्दा माथि जान सकेको छैन। गत पाँच वर्षको तथ्यांक केलाएर हेर्दा सरकारले साउनदेखि पुससम्मको ६ महिनामा पुँजीगत खर्च औसतमा ५० अर्ब रूपैयाँ मात्र गरेको देखिन्छ। जबकि यी वर्षहरूमा पुँजीगत बजेट औसतमा ३ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्ने भनिएको थियो।
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफूलाई नेपालकै नम्बर १ दाबी गरेको छ।
चालु आवका ४ महिनामा मात्र एक खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको छ। विभिन्न माध्यमबाट नेपाल भित्रिने विदेशी पैसाभन्दा नेपालबाट बाहिर जाने विदेशी मुद्रा प्रतिमहिना औसतमा ४० अर्ब रुपैयाँ बढी गएको छ।
प्रहरीले यसअवधिमा विसं २०२५ वैशाख १४ गते फैसला भई हालसम्म फरार रहेका एक प्रतिवादीलाई २६ वर्षपछि पक्राउ गरेको थियो। फरार प्रतिवादी पक्राउ अभियान विगत दुई वर्षदेखि सञ्चालित छ।
सरकारको प्रगति प्रतिशतका रूपमा हेर्दा पनि यस वर्ष सबैभन्दा कम भएको छ। अघिल्ला पाँच वर्षमा सरकारले प्रतिमहिना डेढदेखि २ प्रतिशतले विकास बजेट खर्च गरेको थियो। चालु वर्ष भने लक्ष्यको तुलनामा तीन महिनाको खर्च ३.४५ प्रतिशत मात्र पुगेको छ।
विस्तारै वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दै गएपछि अर्को वर्षदेखि पुनः रेमिटेन्स वृद्धि हुने अनुमान छ। गत आर्थिक वर्ष हालसम्मकै उच्च नौ खर्ब ६१ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा आयातसँगै निर्यातमा वृद्धि भएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आव २०७८/७९ को भदौ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार आयातमा ७५ दशमलव ८६ र निर्यातमा ११५.४३ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो।
