३ मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml

सरकारको दबाबमा सम्बन्धन

त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि थुपै निकायले निरन्तर दबाबपछि आफूले 'पूर्वाधार नपुगेको' काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको बताएका छन्। प्रक्रियाविपरीत कार्यकारी परिषद्बाट ठाडै सम्बन्धन दिने निर्णयको बचाऊ गर्दै खनियाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को ताकेतापछि यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भएको बताएका हुन्।

‘चिउरा चपाउँदा बंगरा दुखिसक्यो सरकार’

‘राहतमा पाएको च्यूरा चपाउँदा चपाउँदा बँगारा दुखिसक्यो सरकार । चामल र दाउराको बन्दोबस्त भइदिए चामलपानी उमालेर सास बचाउँथ्यौं,’ तिरहुत गाउँपालिका– ६ साविकको मैनाकडेरीस्थित चन्द्रनहरको पूर्वी बाँधमा आश्रय लिएर बसेका बाढीपिस्थापितको गुनासो हो यो।

देउवा नेतृत्वको सरकार ५० सदस्यीय

आइतबार प्रमुख सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका आठजनालाई राज्यमन्त्री बनाएर सरकारमा सहभागी गराएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार फोरम लोकतान्त्रिकका तीन र आफ्नै दल कांग्रेसका १२ जनालाई राज्यमन्त्री बनाए।

सरकारमा थपिए माओवादीका आठ नेता

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका आठजनालाई प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन। प्रधानमन्त्रीले बुधबारभित्रै आफ्नै दल नेपाली कांग्रेस र अर्को सत्ता साझेदार फोरम लोकतान्त्रिकका केही नेतालाई राज्यमन्त्री बनाउने छन्।

बाढी पीडित भन्छन्- 'बास देऊ सरकार'

रौतहटको दूर्गा भगवती गाउँपालिका ४ मा रहेको एउटा दलित बस्ती नै बाढीले बगाएको छ। करिब पाँच सय घरपरिवार रहेको बडहर्वा गाउँमा करिब चार सय घरपरिवारलाई घरविहीन बनाइदिएको छ।

राजपाका अधिकांश माग पूरा गर्दै सरकार

दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुन राजपाले राखेका मागमध्ये सरकारले अधिकांश माग पूरा गरेको छ भने बाँकी माग पनि पूरा गर्ने प्रक्रियामा लागेको छ। राजपाले राखेका प्रमुख मागमध्ये संविधान संशोधन प्रस्ताव सरकारले छिटै मतदान प्रक्रियामा लैजाँदैछ।

सरकारी राहत कोषमा द्ई अर्ब १२ करोड, बाढीपीडित भोकभोकै

सरकारी राहत कोषमा अर्बौं रुपैयाँ जम्मा भएर पनि बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्मा परेका जिल्लाका हजारौं जनता चिसो र भोकबाट निरन्तर पीडित बन्ने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री राहत कोषमा २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ। कोषमा देशभित्र र बाहिर रहेका विभिन्न समूह र सर्वसाधारणले दिएको रकम जम्मा भएको हो।

अनशनको २२औं दिन : मागमा सरकारको आलटाल

२२ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीका मागमध्ये संसद्सँग जोडिएका माग एमाले अडानका कारण जटिल बने पनि सरकारले टुंग्याउनसक्ने मागमा समेत आलटाल गरेको छ। अघिल्लो अनशनकै क्रममा भएका सहमति उल्लंघन भएपछि यसपटकसमेत माग बनेका आइओएमका खोसिएका अधिकार फिर्ता गर्ने, सहायक डिनको पूर्णकालीन नियुक्तीलगायतका मागमा सरकारी पक्ष गम्भीर देखिएको छैन।

राहत बाँड्न एनजिओलाई रोक, सरकारले अपनायो एकद्वार प्रणाली

सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण प्रक्रियालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत अगाडि बढाउने भएको छ। गृह मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठकले बाढीपीडितको राहत वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो।

मनमोहन मेडिकल कलेज किन्न सरकार तयार छ: प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नयाँ सम्वन्धनका लागि निरीक्षणा सकिएको मनमोहन मेडिकल कलेजको पूर्णलागत उठ्नेगरी किनिदिने र उपत्यकामा माथेमा प्रतिवेदन अनुसार नै थप कलेज नखोल्नेमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्।

सरकारद्वारा प्रभावित क्षेत्रका बाँधको ढोका खोल्न भारतलाई आग्रह

तराईको अधिकांश ठाउँमा डुवान भएपछि सरकारले भारतीय पक्षलाई नेपाली भूमिलाई डुवान पार्न सक्ने बाँधका ढोका खोल्न भारतलाई आग्रह गरेको छ।

नागरिकतासम्वन्धी मुद्दामा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी

सर्वोच्च अदालतले ब्यवस्थापिका संसद र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतको नाममा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका ब्यक्तिका छोराछोरीले नागरिकता रोकेकोमा ‘कारण देखाउ’ आदेश जारी गरेको छ। जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका ब्यक्तिका छोराछोरीले नागरिकता नपाएको भन्दै सोबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बुधवार परेको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले शुक्रवार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

सरकारकै कारण निर्वाचन अनिश्चित : नेता खनाल

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण प्रदेश र संघको निर्वाचन अनिश्चित बनिरहेको बताएका छन् । उनले सरकारले मिति घोषणा गर्न आनाकानी गरिरहेकाले निर्धारित समयमा निर्वाचन हुनेमा अन्योल बढेको बताए।

ड. केसीको सर्मथनमा जाजरकोटका डाक्टरहरूद्वारा सरकारी कक्ष बहिस्कार

चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग गर्दै १८ दिनदेखि अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा जाजरकोटका चिकित्सकहरूले विहीबार सरकारी कक्ष  बहिस्कार गरेका छन् । डाक्टर केसीको माग प्रति सरकार उदासिन भएको भन्दै उनीहरूले अस्पतालको आँगनमा बसेर बिरामीको चेकजाँच गरेका छन्।

अनशन १६औं दिनमा : सरकारी टोली संवेदनहीन

शरीरका महत्त्वपूर्ण अंग सञ्चालनका लागि अत्यावश्यकीय इलेक्टोलाइड, रक्तचाप, पिसाबको मात्रा निरन्तर घटिरहेको छ । एकछिन अक्सिजन छुटाउन सकिने अवस्था छैन, मुटुको चाल अनियमित छ । १६ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको उपचारमा संलग्न चिकित्सक टोली प्रत्येक दिन छलफल गर्छ र थप चिन्तित बन्छ । ‘जुनसुकै बेला जेसुकै हुन सक्ने’ उनीहरुको विश्लेषण छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्