काठमाडौं- सरकारी राहत कोषमा अर्बौं रुपैयाँ जम्मा भएर पनि बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्मा परेका जिल्लाका हजारौं जनता चिसो र भोकबाट निरन्तर पीडित बन्ने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री राहत कोषमा २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ। कोषमा देशभित्र र बाहिर रहेका विभिन्न समूह र सर्वसाधारणले दिएको रकम जम्मा भएको हो।
त्यसैगरी देशका ७५ जिल्लामा शाखा रहेको केन्द्रीय विपत् उद्धार तथा राहत समितिमा समेत करोडौं रुपैयाँ जम्मा भएको छ।
यस्ता कोषमा रकम अभाव नभए पनि सरकारको अकर्मण्यता, मनसुनी बाढी र पहिरोमा परेका परिवारलाई राहतको योजना नहुँदा सामग्री वितरण हुन नसकेको हो। सरकारको ढिलाइका कारण नागरिक समाज, व्यावसायिक समुदाय, गैरसरकारी संस्था र स्वयंसेवी समूहले बाढीपहिरो प्रभावित सर्वसाधारणलाई सहयोग गर्न रकम संकलन गर्नुपरेको छ।
पछिल्लो बाढीपहिरोका कारण देशका २६ जिल्लाका भिन्न भागमा ८० सर्वसाधारणको मृत्यु हुनुका साथै ६० लाख प्रभावित भएका छन्।
जिल्लास्थित नागरिक संवाददाताहरूका अनुसार यातायात र सञ्चार सुविधाबाट वञ्चित सर्वसाधारण भोकप्यास सहेर उद्धार र राहतका निम्ति प्रतीक्षारत छन्। डुबानमा परेका गाउँमा बाँचेकाहरू फोहर पानी र अस्वस्थकर खाना खान बाध्य छन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायत मानव अधिकारसम्बन्धी पहरेदार संस्थाहरूले बालबालिकासहित प्रभावित परिवारलाई शुद्ध खाना र पानी नपुर्याउने हो भने महामारी फैलने चेतावनी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रहेको अतिरिक्त रकम जुनसुकै बेला प्रयोग गर्न सकिने बताए। 'हामीसँग पर्याप्त कोष रहेको छ, जसलाई प्राकृतिक विपद्मा परेका पीडितका निम्ति जहिल्यै प्रयोग गर्न सकिन्छ। ठोस प्रस्ताव लिएर गृह मन्त्रालय आएको खण्डमा आवश्यक बजेट निकासा दिन हामी तत्पर छौं,' उनले भने।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले प्राकृतिक विपद्मा परेका सर्वसाधारणको राहत र पुनर्स्थापनाका निम्ति मन्त्रालयमा पर्याप्त बजेट रहेको बताए। 'प्राकृतिक विपत्तिका बेला प्रयोग गर्न प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला विपद् राहत समितिका निम्ति कम्तीमा पाँच लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यसबाहेक हामीसँग पर्याप्त बजेट छ, जसलाई आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सकिन्छ,' उनले भने।
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७४ ०२:०७ मंगलबार
