नेपालको पासपोर्ट विश्वकै कम शक्तिशाली सूचीमा पर्छ। तर यसको मूल्यको हिसाबले छिमेकी देशहरु भन्दा निकै महँगो रहेको पाइएको छ। ३२-पृष्ट लामो पासपोर्ट सामान्य प्रकियाबाट लिनको लागि रु ५,००० तिर्नु पर्छ। सामान्य प्रक्रियाबाट पासपोर्ट लिदा जिल्ला हेरेर कम्तिमा १० दिन देखि ३ महिनासम्म लाग्न सक्छ।
सरकारले भारतको राजदूतमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको नाम सिफारिस गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उप्रेतीको नाम सिफारिस गरेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए। यस्तै मलेसियाको राजदूतमा उदयराज पाण्डे सिफारिस भएका छन्। पाण्डे साउदी अरेवियाका लागि पूर्व राजदूत हुन्।
पश्चिम नेपालको बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा बसोबास गर्ने सोनाह जातिको पुख्यौली पेशा सुन खोज्ने हो। उनीहरु नदि किनारमा सुन खोजेरै गुजारा गर्छन। यो समुदायले खेतिपाती खासै गर्दैन। जीवन निर्वाहका लागि उनीहरु सुन चाल्छन् र नदिमा माछा मार्छन।
‘आफ्नो घर परिवरसँग रमादान मनाउनु र यहाँ एक्लै मनाउनुमा आकाश जमिनको अन्तर छ। म्यनमारमा हुँदा मेरा छोरा छोरी, श्रीमती, मेरो आँखा अघि हुन्थे।
सरकारी राहत कोषमा अर्बौं रुपैयाँ जम्मा भएर पनि बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्मा परेका जिल्लाका हजारौं जनता चिसो र भोकबाट निरन्तर पीडित बन्ने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री राहत कोषमा २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ। कोषमा देशभित्र र बाहिर रहेका विभिन्न समूह र सर्वसाधारणले दिएको रकम जम्मा भएको हो।
नेपाली सेनाले शान्ति मिसनका लागि जेनेरेटर खरिद गर्दा खरिद प्रक्रियाको स्थापित मापदण्ड उल्लंघन गर्दै योग्यता नपुगेको कम्पनीलाई ठेक्का दिएको पाइएको छ । सेनाले साउन ९ माकरिब दस करोड रुपैयाँ बराबरको जेनेरेटर खरिदका लागि काठमाडौं स्थित मुक्तिनाथ ट्रेड कन्सर्नलाई छनोट गरेको थियो।
सरकारले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम बढाउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयसँगै वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले अब कल्याणकारी कोषमा थप रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसअघि एक हजार रुपैयाँ जम्मा गर्दै आएका कामदारले अब रोजगारीको अवधि हेरेर २५ सय रुपैयाँसम्म जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै सरकारी कर्मचारीहरू विदेश भ्रमणमा गएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असार २८ गते नवनियुक्त मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई द्विपक्षीय सम्बन्धका बाहेक अन्य भ्रमण रोक्न निर्देशन दिएका थिए । तर विदेश भ्रमणका लागि सरकारी स्वीकृति दिने काम रोकिएको छैन भने केही कर्मचारीहरू विदेश भ्रमणमा छन्।
पछिल्लो दुई महिनामा सरकारका १ हजार ४ सय ४२ कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेर राज्यकोषको एक अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। तीमध्ये भ्रमण गर्ने १ हजार ८८ जनाको नाम हामीलाई प्राप्त भएको छ। ती कर्मचारीले यस अवधिमा एसिया, अफ्रिका, युरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अस्ट्रेलियाका विभिन्न मुलुकको भ्रमण गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विदेश भ्रमण रोक्न निर्देशन दिएपछि स्वीकृत तीन सयभन्दा बढी कर्मचारीको भ्रमण अनिश्चित बनेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीबार नवनियुक्त मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई सरकारी कर्मचारीको अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्न निर्देशन दिएका हुन्।
पछिल्लो दुई महिनामा उच्च तहका सरकारी कर्मचारी सहभागी भएका विदेशका कार्यक्रममा राज्यको धेरै रकम खर्च भए पनि त्यसको उपलब्धि भने ज्यादै न्यून रहेको पाइएको छ। अध्ययन भ्रमण, अवलोकन भ्रमण, अनुभव आदानप्रदानजस्ता विषयमा राज्य ढुकुटीबाट मोटो रकम खर्च गरेर सरकारका सचिवहरू संसारका विभिन्न देशमा पुग्ने गरेका छन्। तर उनीहरूको भ्रमण उपलब्धिमूलक हुन सकेको छैन।
राजपरिवारका पूर्वसदस्य, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तिले प्रयोग गरेका महँगा मोटर सरकारी कार्यालयमा थन्किएका छन्। विभिन्न मन्त्रालयमा थन्क्याइएका मर्सिडिजसहितका करिब दुई दर्जन मोटर हालकै अवस्थामा सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीका लागि गाडी किन्न सरकारसँग १६ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ ।
