लामो समयदेखि रिक्त रहेका जिल्ला न्यायाधीश पदमा न्यायपरिषद्को बैठकले नियुक्ति र सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। जिल्ला न्यायाधीशका लागि लिइएको खुला परीक्षामा एकजना मात्रै उत्तीर्ण भएपछि बाँकी रिक्त पदमा नियुक्ति गर्ने न्याय परिषद्ले निर्णय गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले नेपालको संविधान संवैधानिक परिवर्तनको दस्तावेज मात्र नभई लामो समयदेखिको राज्यको संरचना, शासकीय स्वरूप र सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको दस्तावेज भएको बताएका छन्।
सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ लाग्दै जाने तर नियुक्तिकर्ताको मनसुवा भने न्यायाधीशभन्दा पनि भावी प्रधानन्यायाधीशको भागबन्डा गर्ने कार्यले न्यायप्रणालीमाथि जबर्जस्त राजनीतीकरण भइरहेको छ।
सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि बसेको न्यायपरिषद्को बैठक सरुवाको निर्णय गर्नमै सीमित बनेको छ।
उच्च अदालतका सात र जिल्ला अदालतका पाँच जना न्यायाधीशको सरुवा गरिएको छ। न्याय परिषद्को आज बसेको बैठकले न्यायाधीशको सरुवा गरेको हो।
संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश विनोद शर्मालाई अनुमोदन गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश विनोद शर्माले सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्न आफू लागिपर्ने बताएका छन्।
कतिपयले ‘नेपाली मोडल’लाई फगत घरेलु मामला ठानेका छन्। विगतका सबैखाले गम्भीर अपराध समेतलाई बिर्सिएर मेलमिलापबाट यसलाई टुंग्याउन सकिने भ्रम छरेका छन्, जुन सत्य होइन।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई आज डोटेली समाज, काठमाडौँका तर्फबाट अभिनन्दन गरिएको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नेपाली महिलालाई अहिले शिक्षा र समानताको न्याय चाहिएको बताएका छन्। भिमसेनगोलास्थित मोडर्न कन्या मल्टिपल कजेलको १७औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा उनले देशको समस्याकारुपमा रहेको अशिक्षाको प्रभाव महिला वर्गमा परिरहेको उल्लेख गरे।
सर्वोच्च अदालतमा सिधै कानुन व्यवसायीबाट लैजाने प्रक्रिया अन्त्य गरी उच्च अदालतमा कम्तीमा १० वर्ष न्यायसम्पादन र विवादमा नआएकाहरूबाट छनोट गर्नुपर्छ।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई पनि श्रम ऐन आकर्षित हुने गरी कामदारलाई बर्खास्त गर्न नपाइने ठहर गरेको छ।
प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा आफूले दृष्टिकोण दिइसकेको भन्दै उनले मुद्दा हेर्न अस्वीकार गरेका हुन्।
काठमाडौं प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले आफू न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि कहिल्यै पछाडि फर्कनु नपरेको बताएका छन्।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले शर्माविरुद्ध १० दिनको म्याद राखेर उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो।
