‘यस्तो परिस्थितिमा वस्तुतः काम चलाउ बन्न पुगेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको स्थितिमा मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक पुनर्गठन गरी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास गर्नुभएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यस्तो कार्य निन्दनीय छ।’
विगतमा ओलीका कटु आलोचक र अहिले सारथि बनेका महतोले सरकारमा सहभागी भएलगत्तै मुलुकको संविधान, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता विरोधी अभिव्यक्ति दिएका छन्। बहुल राष्ट्रिय राज्य स्थापनाका लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयारी गरिने बताएपछि उनी विवादमा परेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षा, गृह, सञ्चार, पर्यटन, कृषि, उद्योग वाणिज्य र प्रशासन आफैंसग् राखी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका हुन्।
शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ– राजेन्द्र समूहका नेताहरुलाई मन्त्री पद दिने भएपछि आफ्नै पार्टीकालाई हटाउने भएका हुन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो प्रतिगामी कदमले निरंकुश सत्ता लम्ब्याउने कथित निर्वाचनको घोषणामार्फत् देशमा संकटको सृजना गरेको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विवेकशील साझा पार्टीका संस्थापक संयोजक उज्ज्वल थापाको निधनको खवरबाट स्तब्ध भएको बताएका छन्।
उनले पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको पृष्ठभूमिदेखि बढिरहेको कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गरिरहेको प्रयास, विगत तीन वर्षमा देशले विकासको क्षेत्रमा मारेको फड्कोदेखि लिएर राजनीतिक समाधानसम्मका विषयलाई समेटेका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनावमा जाने कुरालाई प्रतिगमन भन्नु जनताको सार्वभौमसत्तालाई अपमान गर्नु भएको बताएका छन्।
‘महामारीलाई ध्यानमा राखेर मानिसको बाँच्न पाउने र स्वास्थ्य अधिकारको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सरकार सजग छ’, प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वसांसदद्वय रत्नप्रसाद शर्मा न्यौपाने र योगनारायण यादवको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्।
एसोसिएसनले राष्ट्रपतिबाट प्रतिीनीधिसभाको विघटन गरी महामारीको विषम परिस्थितिमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुलाई असंवैधानिक निर्णय भएको जनाउँदै सो असंवैधानिक निर्णय खारेज गर्न पनि माग गरेको छ।
प्रधानमन्त्री एवं कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जुनसुकै देशबाट भए पनि प्रमाणित, प्रभावकारी र ढुवानी सहज गर्न सकिने खोपका लागि पहल गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रका प्रमुखलाई विशेष निर्देशन दिएका छन्।
फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहालद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा अहिलेको अराजक राजनीतिक सन्दर्भले कोभिड–१९ महाविपत्तिमा नागरिकको जनजीवन अस्तव्यस्त र नियन्त्रित भएको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट समेत नागरिकहरु वञ्चित रहेको रहेको उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै दलको सहभागितामा चुनावी सरकार गठन गठन गर्न सकिने स्पष्ट गरेका छन्। विपक्षी दलले अमर्यादित, अस्वस्थ, अलोकतान्त्रिक र कीर्ते रुपमा हस्ताक्षर गराएर प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गरेको जनाउँदै उनले यस कारण पनि मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा गएको बताए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रमा ‘सोलो डान्स’को अर्थ नरहने भन्दै दलिय अनुशासन तोड्नेको समर्थनको कुनै अर्थ नरहने बताएका छन्।
