गत फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् पहिलो बैठकले प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ स्वीकृत गरिसकेको छ । नियमावलीअनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म कुनै मन्त्रालयले पनि यो काम गरेका छैनन्।
वीरगन्जस्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा स्थानीय प्रसाशनले मंगलवार छड्के जाँच गर्दा ५३ मध्ये ३१ डाक्टरहरु अनुपस्थित देखिए।
महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री थममाया थापाले सरकारको अर्जुनदृष्टि आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय स्थापित गर्नमा केन्द्रीत रहने बताएकी छन्।
नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र संघीय समाजवादी फोरम नेपालबीच मंगलबार संविधान संशोधन र सरकारमा सहभागिताबारे छलफल भएको छ। फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउने र संविधान संशोधन गर्ने विषयमा वाम गठबन्धन र फोरमका दोस्रो तहका नेताबीच छलफल भएको हो।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएको ११ औं दिनमा भएको दोस्रो विस्तारमा पनि सरकारले पूर्ण आकार पाउन सकेन । मन्त्रिपरिषद्मा चार सदस्य थप भएपछि यो संख्या बल्ल सात पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले शपथ लिनासाथ माओवादी केन्द्रका मन्त्रीलाई पनि साथैमा लिएर मन्त्रिपरिषद्को पूर्ण आकार सार्वजनिक गर्न प्रक्रियागत अवरोध रहेको देखियो।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेश ५ को सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । दुई दलबीच कुनले कति र कुनकुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन । यो विवादले सरकार विस्तारमा अझै बिलम्ब हुने देखिएको छ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपाललाई सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री केपी ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच अनौपचारिक सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बिहान भएको वार्तामा फोरमलाई सरकारमा ल्याउने सहमति भएको वार्तामा सहभागी नेताले बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँडले सरकारका प्रारम्भिक कामले द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा बढेको बताएका छन्। सरकारले नै मुलुकलाई द्वन्द्वको दिशातर्फ लैजान खोजेकाले कांग्रेस चुप लागेर नबस्ने उनको भनाई छ।
जुम्लामा कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजनाको काम हेर्न सरकारी टोली गाउँमा पुगेको छ । तातोपानी गाउँपालिका र तिला गाउँपालिकाका विभिन्न गाउँमा सरकारी टोलीले आयोजना अन्र्तगतका विभिन्न क्रियाकलापको अनुगमन गरेको हो। जिल्ला समन्वय समितीका संयोजक लालबहादुर सार्की र प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेल सहितको टोलीले गाउँमा पुगेर स्थानीय संग साक्षात्कार गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सर्वाेच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सरकारतर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव राजीव गौतमले लिखित जवाफ पेस गरेका हुन्।
रुकुम (पूर्व) को सदरमुकाम विवादबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेको छ। महान्यायधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सरकारको तर्फबाट प्रत्रानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव राजीव गौतमले लिखित जवाफ पेश गरेका हुन्।
वर्ष दिनअघि पुनर्जीवन पाएको नेपाल औषधि लिमिटेडले पछिल्लो पटक उत्पादन थालेको सिटामोल सरकारले किनिदिएमात्र उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ । हाल सरकारले वार्षिक झन्डै १३ करोड ट्याब्लेट सिटामोल निजी क्षेत्रबाट खरिद गर्दै आएको छ।
वाम गठबन्धनले मधेश केन्द्रित राजनीतिक दललाई सरकारमा ल्याउन पहल जारी राखेको छ। सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीले सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)सँग थप परामर्श गरी मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने निर्णय गरेपछि दुई पक्षबीच अनौपचारिक छलफल भएको छ।
विस २०३८ सालमा नेपाली कांग्रेसका गोपालजी जंग शाह श्रम सहायक राज्य मन्त्री भए। २०५२ सालमा पुनः सहायक मन्त्री बनेका शाह २०५३ मा वाणिज्य राज्य मन्त्री भए। त्यसयता २०६४ (एक दशक)सम्म रुकुमलाई सरकारमा सहभागी हुने सौभाग्य मिलेन्। जसले गर्दा अपेक्षाकृत विकास हुन सकेन्।
सरकारले शुक्रबार (आज) विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन २ मा छनोट हुदै उपविजेता बन्न सफल नेपाली क्रिकेट टोलीका सदस्यलाई नगदसहित सम्मान गर्ने भएको छ।
