एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएको ११ औं दिनमा भएको दोस्रो विस्तारमा पनि सरकारले पूर्ण आकार पाउन सकेन । मन्त्रिपरिषद्मा चार सदस्य थप भएपछि यो संख्या बल्ल सात पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले शपथ लिनासाथ माओवादी केन्द्रका मन्त्रीलाई पनि साथैमा लिएर मन्त्रिपरिषद्को पूर्ण आकार सार्वजनिक गर्न प्रक्रियागत अवरोध रहेको देखियो।

निर्वाचनलगत्तै सुविधाजनक बहुमतसहित सरकार बन्न लागेको स्थितिले सकारात्मक सन्देश दिएको पनि हो । यसबीच सिर्जित अलमलले पूर्ण आकारको सरकार बनाउने प्रधानमन्त्रीको इच्छा पूरा हुन सकेन । निर्वाचनलगत्तै पूर्ण आकारको सरकार बनेर धमाधम काम हुन थाल्दा त्यसले राष्ट्रिय मानसिकतामै सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था थियो ।

निर्वाचनका लागि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सहमति भई अघि बढ्न जति सजिलो भयो, त्यसपछिका गतिविधि भने निकै जटिल बन्न पुगेका छन् । यी दुई दलबीच एकताको अभ्यास भइरहे पनि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने सदस्यका लागि भइरहेका रस्साकस्सीलाई भने सहज रुपमा लिन सकिएको छैन।

आखिर एउटै दल बन्न गइरहेको अवस्थामा कुन दलले कति प्रभावशाली मन्त्रालय पायो भन्ने विषय धेरै महत्वको हुनु नपर्ने हो । तर, दुई भिन्न दलकै रुपमा अहिले पनि मन्त्रालय बाँडफाँटका लागि प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समय व्यतित गर्नुपर्ने अवस्थाले भने सकारात्मक सन्देश दिन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार विस्तारमा अहिले देखिएको सकसलाई पार लगाउन तत्पर हुनैपर्छ । चाँडोभन्दा चाँडो सरकारले पूर्ण आकार पाएपछि मुलुकको अवरुद्ध गति अगाडि बढ्नुपर्छ । केन्द्रले गति लिएमा भर्खरै बनेका नयाँ प्रदेशको कामले पनि गति लिनेछ।

मन्त्रिपरिषद्को पूर्णताका लागि सरकार प्रमुखका रुपमा प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहालले गर्नुपरेको कसरत पछाडि तत्तत् दलभित्र रहेको गुटबन्दी पनि कारक छ । दलभित्रका नेता र तिनले बनाएका गुटको व्यवस्थापनले सरकार गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ।

त्यसमा पनि विशेषगरी माओवादी केन्द्रभित्र प्रभावशाली मन्त्री बन्नका लागि देखिएको व्यक्तित्वको टक्कर यसपटक राम्रैसँग सतहमा प्रकट भएको छ । माओवादी केन्द्रको राजनीतिमा यो स्वाभाविक पनि हो । ‘बुलेट’ (बन्दुक) को राजनीति त्यागी ‘ब्यालट’ (निर्वाचन) को राजनीतिमा आइपुग्दा माओवादीमा रहेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले आफ्नो राजनीति सुनिश्चित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ।

तुलनात्मक रुपमा एमालेमा व्यक्तित्वको टक्कर कमजोर भएको छ । अहिले एमालेमा ओली पक्ष हाबी छ र उनले चाहेकै निर्णय सहज ढंगले हुन्छ । दलभित्र ओलीले भनेकै निर्णय कार्यान्वयन हुने र उनको विरोधमा आवाज पनि कम उठ्ने गरेकाले सरकारमा लैजाने व्यक्तिको चयनमा ठूलो समस्या देखिएको छैन । आफूले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने बेलामा लालबाबु पण्डित र थममाया थापालाई मन्त्री बनाउँदा एमालेभित्रै एक किसिमको सुखद आश्चर्यजस्तो बन्न पुग्यो।

दलभित्र र बाहिर कम विवादित व्यक्तिलाई लिएर सरकार बनाउँदा स्वाभाविक रुपमा ओलीप्रति विरोध देखिएन । अझ त्यो बेला पूर्ण आकारको सरकार लिएर अघि बढ्न पाएका भए ओलीको पकड थप मजबुत देखिने थियो । अहिले यसै पनि सरकार बलियो भएर कामलाई तीव्रता दिएको हेर्ने मनसुवा सर्वसाधारणमा छ।
मंसिर २१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएयताका झन्डै तीन महिना व्यतित भइसकेका छन् । यस किसिमको ढिलाइले सर्वसाधारणमा सरकारप्रतिको उत्सुकता कम भएर गएको छ । यसबीच प्रतिनिधिसभाको परिणाम सार्वजनिक गर्नमा भएको ढिलाइले सरकार निर्माण प्रक्रियालाई मात्र अवरोध गरेन कामचलाउ अवस्थामा पुगेको सरकारले गरेका निर्णय र त्यसपछि बनेको सरकारले त्यसविरुद्धमा लिन थालेका निर्णयहरूले समेत राजनीतिलाई असहज बाटोतर्फ लैजाने संकेतहरू पनि देखिन थालेका छन्।

यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले कसरी सम्बोधन गर्ने हुन् त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । सरकारलाई पूर्णता दिनमै महिनौं लाग्ने अवस्था सिर्जना हुनु आफैंमा निराशा बढाउने काम हो । मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो विस्तारमा छानिएका मन्त्रीका अनुहारले पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । विशेष गरी अर्थमन्त्रीको रुपमा चयन गरिएका डा.युवराज खतिवडाको उपस्थितिबाट ओली सरकार कामकाजी हुने र अर्थतन्त्रले गति लिन सक्ने संकेत गरेको छ ।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयमा विषयगत ज्ञान नभए पनि तुष्टिका निम्ति पठाइने अर्थमन्त्रीका अनुहारले सरकारमा गम्भीरता नभएको सन्देश दिने गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीमा मुलुकको अनुहार फेर्ने दृढ इच्छाशक्ति र त्यसलाई समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउने दृष्टियुक्त अर्थमन्त्री भएमा सकारात्मक परिणाम आउन सक्छ । संघीय नेपालको अर्थतन्त्रलाई धान्न सक्ने र मुलुकको समृद्धिको सपनालाई साकार पार्न भूमिका खेल्ने बेला हो यो ।

त्यसका निम्ति प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार विस्तारमा अहिले देखिएको सकसलाई पार लगाउन तत्पर हुनैपर्छ । चाँडोभन्दा चाँडो सरकारले पूर्ण आकार पाएपछि मुलुकको अवरुद्ध गति अगाडि बढ्नुपर्छ । केन्द्रले गति लिएमा  भर्खरै बनेका नयाँ प्रदेशको कामले पनि गति लिनेछ ।

प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७४ ०४:१३ मंगलबार