चक्रव्यूहमा शिक्षा विधेयक
नेपालको संविधानले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ।
नेपालको संविधानले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ।
आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले विधेयक पेश गरेका हुन्।
सरकारले भदौ २७ गते ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो।
वार्तापछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग सरकारले सहमति गरेको बताएकी हुन्।
आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीचको वार्ता अझै नी जारी छ। बिहानदेखि सुरु भएको वार्ता सहमतिमा पुग्न सकेको छैन्।
काठमाडौँ केन्द्रित शिक्षकहरुको आन्दोलनलाई पानीले पनि रोक्न सकेन्। शुक्रबार दिउँसो पानी परेपनि शिक्षकहरु छाता ओढेर नै प्रदर्शनमा उत्रेका छन्।
काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेका शिक्षकहरुले तेस्रो दिन नाचगानसहित विरोध गरिरहेका छन्।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा सरकारी टोली र शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसँग केहि समय अघिबाट औपचारिक वार्ता सुरु भएको हो।
बुधवारदेखि आन्दोलन सुरु गरेका शिक्षकहरूसँग बिहीवार बिहान गृहमन्त्रीसहितको टोलीले वार्ता गरेको थियो। तर, वार्ता निष्कर्षबिहीन भयो।
सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरू त्यही अधिकारको बर्खिलाप हुनेगरी स्थानीय पालिकामा जान नसकिने भन्दै सडक आन्दोलन तताइरहेका छन्।
संसदमा हालै दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० विरोध गर्दै राजधानी अस्तव्यस्त बनाएका शिक्षकहरुले माइतीघरमै हाजिर गरिरहेका छन्।
सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यतिबेला देशैभरका शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन्।
आन्दोलन भड्काउने बाहिरी व्यक्तिहरुले प्रहरीलाई ढुङ्गा हानेको शिक्षकहरुले दाबी गरेका छन्। शिक्षकहरुले नै ढुङ्गा हान्ने व्यक्तिलाई समातेर प्रहरीलाई बुझाइरहेका छन्।
बिहीबार आन्दोलन गरिरहेका शिक्षक र प्रहरीबीच बानेश्वरमा धकेलाधकेल भएको छ। त्यसपछि शिक्षकहरुले बानेश्वरस्थित निषेधित क्षेत्र तोडेका छन्।
शिक्षकहरूले नयाँ बानेश्वरस्थित निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने प्रयास गरेपछि शिक्षक र प्रहरीबीच धकेलाधकेल भएको हो।