सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको चर्को विरोध गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू बुधवारदेखि काठमाडौँ केन्द्रीत सडक आन्दोलनमा छन्। मन्त्रिपरिषदबाट पास भएर संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक नसच्चिएसम्म आन्दोलनबाट पछि नहट्ने अडानसहित शिक्षकहरू सडकमा उत्रेका हुन्।

बुधवारदेखि आन्दोलन सुरु गरेका शिक्षकहरूसँग बिहीवार बिहान गृहमन्त्रीसहितको टोलीले वार्ता गरेको थियो। तर, वार्ता निष्कर्षबिहीन भयो।

लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य डामाडोल हुनेगरी शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपनि उनीहरूले उठाएका मुद्दामा अहिलेसम्म कुनैपनि राजनीतिक दलले संस्थागत ढङ्ले मुख खोलेका छैनन्। तर, प्रमुख राजनीतिक दलका केही नेताहरूले व्यक्तिगत रुपमा शिक्षकहरूको माग र आन्दोलनप्रति समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले शिक्षक आन्दोलनले अघि सारेका न्यायोचित माग सम्बोधन गरिनुपर्ने बताएका छन्। उनले संवादमार्फत तत्काल समाधान खोजेर विद्यालय अविलम्ब सुचारू गर्न गराउन सरकार र शिक्षक नेतृत्वलाई अपिल समेत गरेका छन्।

‘शिक्षक आन्दोलनले अघि सारेका न्यायोचित माग सम्बोधन गरिनुपर्छ।  वर्षौंपछि निर्माण हुँदै गरेको सङ्घीय शिक्षा ऐनमार्फत वर्षौंदेखि अल्झिएका समस्याको हल खोज्नैपर्छ !’, महामन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘हामी लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा छौं, एक व्यक्ति मात्रको आवाज पनि सुन्ने कर्तव्य राज्यको हुन्छ भने लोकतान्त्रिक राज्यले लाखौं शिक्षकको आवाज सुन्न र भावना बुझ्न ढिलाइ गर्नुहुन्न।’

शर्माले प्रत्येक शिक्षकको आत्मसम्मान अभिवृद्धि गर्ने र गराउने कर्तव्य राज्यको भएको बताउँदै  प्रत्येक विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यमा नकारात्मक असर पर्न नदिने प्रधान दायित्व भने शिक्षकको नै भएको बताएका छन्।

त्यस्तै नेकपा एमालेका सचेतक समेत रहेका महेश बर्तौलाले आन्दोलनरत शिक्षहरूसँग सरकारले तत्काल वार्ता गरेर निकास खोज्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

‘संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयक, २०८० का सन्दर्भमा नेपाल शिक्षक महासङ्घले  आन्दोलन मार्फत उठाएका अधिकांश मागहरू समग्र सार्वजनिक शिक्षाप्रति नागरिकको भरोसा, विश्वसनीयता र गुणस्तरीयता वृद्धि गर्न तथा शिक्षण पेशालाई मर्यादित र सम्मानित बनाउन उपयुक्त रहेको देखिन्छ’ उनले भनेका छन्, ‘एउटा सांसद हुँदाको नाताले विधेयक भित्र बसेर उपयुक्त कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी हुने र भूमिका निर्वाह गर्ने विषय छदैछ तर पनि नेपाल शिक्षक महासङ्घले उठाएका मागहरूलाई विधेयकको अङ्ग बनाएर अगाडि बढ्न सरकार तयार हुनुपर्दछ र त्यसको लागि सरकारले आज नै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्दछ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले पनि शिक्षकहरूका असन्तुष्टि र जायज मागलाई सरकार र राजनीतिक दलहरूले सकारात्मक रुपमा लिएर सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

‘शिक्षकहरूका असन्तुष्टि र जायज मागलाई सरकार र राजनीतिक दलहरूले सकारात्मक रुपमा लिएर सम्बोधन गर्नुपर्छ। हामी उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौं। लोकतन्त्रमा सबैका आवाजले ठाउँ पाउनुपर्छ। शिक्षकजस्तो समाजको बौद्धिक जगतले उठाएका मागलाई राज्यले बेवास्ता गर्न मिल्दैन र हुँदैन पनि। संसद् कानून बनाउने जिम्मेवारी पाएका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सार्वभौम थलो हो। संघीयता कार्यान्वयनका लागि शिक्षासहित कतिपय ऐन बनाइनु अपरिहार्य छ, उनले भनेका छन्।

पुनले संशोधन प्रस्तावमार्फत शिक्षकहरुले माग सम्बोधन गर्न सकिने विकल्प प्रस्तुत गर्दै भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीहरूको नियमित पठनपाठन नरोक्न पनि शिक्षकहरूलाई आग्रह समेत गरेका छन्।

नेपाली काँग्रेसका अर्का महामन्त्री गगन थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा थुप्रै सुधार आवश्यक भएको र संसदमा यसलाई सच्याउने बताउँदै शिक्षकहरूलाई आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा अनेकन् कमजोरीहरू छन्, ती सुधार गर्नै पर्नेछ। संसदमा दर्ता भइसकेपछि अब यो विधायिकाको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो। हामी सबैसँग घनिभूत छलफल र संवाद गर्नेछौँ। आन्दोलनरत शिक्षक, स्थानीय सरकार लगायत सरोकारवाला र चिन्तित अभिभावक एवं विद्यार्थी सवैका जायज माग र चिन्ताको सम्वोधन गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छौँ।’

काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सङ्घीय सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनु संवैधानिक प्रावधान विपरीत रहेको बताएका छन्।

उनले भनेका छन्,‘स्थानीय  तहले प्रस्तुत गर्नुपर्ने  विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता गर्नु नै संविधानको बर्खिलाप हो। सङ्घीय सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्ड बनाउनुको साटो विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनु संवैधानिक प्रावधान विपरीत रहेकोले किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन। स्थानीय सरकारले प्रयोग गरिरहेको माध्यमिक शिक्षासम्मको विधायिकी र कार्यकारी अभ्यासबारे सम्मानित अदालतका फैसलाहरूबाट समेत नजिर स्थापित भइसकेको स्मरण गराउन चाहन्छौँ।,’  

बुधबारदेखि आन्दोलन गरिरहेको शिक्षकहरुले बिहीबार पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन्। शिक्षकहरुको आन्दोलन बिहीवार भने अलि उग्र देखिएको थियो। सर्वत्र रुपमा विद्यालय शिक्षा विधेयकको आलोचना भइरहेको छ। तर सरकारले भने शिक्षकहरुको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुराको निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन।

प्रकाशित: ४ आश्विन २०८० १२:४९ बिहीबार