माओवादी द्वन्द्व सकिएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितहरूले हत्या गरिएका र बेपत्ता पारिएका आफन्तबारे चित्तबुझ्दो जवाफ पाएका छैनन्। आफ्नो पीडाको सम्बोधन कहीँकतैबाट नहुँदा उनीहरू निरास बनेका छन्। सरकारले गठन गरेको सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता आयोगले समयमा काम नसक्दा न्याय नपाउनु त छँदै छ, परिपूरणका विषय पनि ओझेलमा परेका छन्।
१० बर्से सशस्त्र द्वन्द्व राज्य र विद्रोही पक्षबाट पीडित बनेकाहरु न्याय माग्ने अभियानमा भने विभाजित भएर लागेका छन्। दुवै तर्फबाट चपेटामा परेकाहरुले संयुक्त रूपमा न्याय माग्ने अभियान थालेक थिए।
सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन २०७१ संशोधन गर्न लागेकोप्रति द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले सकारात्मक कदम भएको बताएको छ। चौतारीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाली नेतृत्वमै पारदर्शी, बृहत्तर प्रक्रियाद्वारा संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउने प्रत्येक चरण, प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग मागसमेत गरेका छन्। ऐनको प्रस्तावित संशोधनले चौतारीको माग बमोजिम दुई आयोगको पुनर्संरचना गर्न लागेको भन्दै कानुन संशोधनले आफूहरूका मागको सुनुवाइको सुरुवात भएको बताएका छन्।
‘वचन’ शब्दको विशेष महत्व छ। वचन मौखिक रूपमा दोस्रो पक्षलाई भनेको कुरा पूरा गर्न दिइने विश्वास हो। व्यक्तिको विश्वसनीयता उसले दिएको वचनमा निर्भर गर्ने गर्छ। असल मानिसको चिनारी पनि हो यो। यसको मापन सबैका लागि समान हुन्छ। यो इमानदारीताको प्रतीक पनि हो। वचन पूरा गर्नलाई दिने गरिन्छ। तोड्न अथवा धोका दिनलाई होइन। छलकपट गर्नेलाई यसले स्थान दिँदैन र मान्दैन पनि। किनभने, मानिसको सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यक्तिगत मर्यादा र प्रतिष्ठासँग यो गाँसिएको हुन्छ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले आफ्नो काम नगरिदिँदा सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा पीडित निराश बनेका छन्। कतिपय बेपत्ता परिवार र अन्य पीडितलाई आयोग के हो र यसले के गर्छ भन्नेबारे समेत जानकारी छैन।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन राज्य लागिपरेको बताएका छन्।
दिन, महिना, वर्ष गन्दागन्दै बुबा मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्या भएको अनि सत्य, न्याय र परिपूरणको अभियानमा लागेको १७ वर्ष पुगेछ। खोलामा धेरै पानी बग्यो, न्यायको नटुङ्गिने यात्रा निरन्तर जारी रह्यो, विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष भयो, तर आम द्वन्द्वपीडितका पीडाव्यथा, अन्याय, सवाल र अन्यौल जहाँको त्यहीँ छ।
सानो कोठा, कोठाको केही भागमा सामान्य किराना सामान छन्। बीचमा एउटा सानो काठे खाटमा दुईओटै खुट्टै गुमाएका एक द्वन्द्वपीडित वृद्ध छन्। साविक महादेवस्थान गाविस हाल मरिन गाउपालिका ७ बस्ने गोरे श्रेष्ठ १० वर्षे द्वन्द्वका पीडित हुन्।
सानो कोठा, कोठाको केही भागमा सामान्य किराना सामान छन्। त्यहीबीचमा एउटा सानो काठे खाटमा दुईओटै खुट्टा गुमाएका एक द्वन्द्वपीडितको वृद्ध छन्। साविक महादेवस्थान गाविस हाल मरिन गाउँपालिका ७ बस्ने गोरे श्रेष्ठ १० वर्षे द्वन्द्वका पीडित हुन्।
चितवनको कालिका नगरपालिका वडा नम्बर २ पदमपुरकी सुनमाया तामाङलाई छोरा धनेको याद धेरै नै आउँछ। बूढाबूढी मात्र घरमा बस्ने भएकाले हरेक दिन छोरा सम्झिने गर्छन्। संकटकालको समयमा घरबाट लगिएको छ उनको १८ वर्षीय छोरा त्यसपछि फर्किएका छैनन्। छोरा वेपत्ता भएपछि सोधीखोजीमा हिँडेपनि उनले जानकारी पाएकी छैनन् ।
न्यायको खोजीमा वर्षौं तड्पिएका द्वन्द्वपीडितले दुई आयोगबाट पनि सत्य तथ्य पहिल्याउन ढिला गरेपछि आफैँ अग्रसर हुुन अभियान अघि बढाएका छन्। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले चारवर्ष बितिसक्दा पनि ठोस निश्कर्ष नदिएपछि पीडित आफैँ सत्य बाहिर ल्याउने अभियानमा जुटेका हुन्।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया राजनीतिक सहमतिका साथ टुंगाउन द्वन्द्वपीडितले सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई झक्झक्याउन थालेका छन्। शान्ति प्रक्रिया एउटा पाटो संक्रमणकालीन न्यायलाई १२ को अनुभव बटुल्दै फरक ढंगबाट टुंगो लगाउन पीडितले झक्झक्याउन थालेका हुन्।
५३ वर्षीय वेदप्रसाद रेग्मीको दिन सरकारी निकाय धाएरै बित्ने गरेको छ। अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउन जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका कार्यालय, मन्त्रालयमा उनले निवेदन दिएका छन्। अदालतसम्म पुगेर ल्याएको अधिकार पाउन नसक्दा उनी निरास बन्न पुगेका छन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले द्वन्द्वपीडितको पीडा घटेको बताएका छन्।
तत्कालीन माओबादी जनयुद्धताका बेला प्रहरी कारबाहीमा परी सख्त घाइते भएका उदयपुरका द्वन्द्वपीडित युवा घाउ बल्झेर उपचारको खोजीमा सरकारी अड्डा धाउँदै हिँडेका छन्।
