महालेखापरीक्षको ५७ औं प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को कुल बेरुजु मध्ये ९७ प्रतिशत बेरुजु मुख्य दश मन्त्रालयको भएको देखाएको छ । बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी समक्ष पेश भएको उक्त प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मात्रै कुल बेरुजु रकम १ खर्ब ३२ अर्ब ९९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले हालै अन्य सेवाबाट पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव बन्ने बाटो खोलिदिएपछि यसको व्यापक आलोचना सुरु भएको छ।
सरकारले ठाउ‘विशेष पहिचान गरी कोरोनाको लक्षण परीक्षण गर्र्ने, पर्याप्त क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नेलगायत काम गर्न सकिरहेको छैन।
संघ संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन र स्वनियमनका लागि सुर्खेत जिल्लास्थित कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरूले प्रतिवद्धता जनाएका छन्। सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध सुर्खेत बनाउने अभियानलाई योगदान गर्न, नागरिक समाज तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन र स्वनियमनका लागि उनीहरूले प्रतिवद्धता जनाएका हुन्।
नेपाली सेनाभित्र हुने भ्रष्टाचारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छानबिन गर्न पाउनुपर्ने माग समितिमा उठेको छ। सेनाभित्रको भ्रष्टाचारले लोकतन्त्र नै खतरामा परेको उल्लेख गर्दै सांसदहरुले समितिमा छलफल गरी छानबिन गर्नुपर्ने माग सांसदहरुले गरेका हुन्।
नेपाल प्रहरी प्रमुख सर्बेन्द्र खनालले प्रहरीभित्रको ठेकेदारी प्रथालाई हटाईएको बताएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नवनिर्मित कार्यालय भवन उद्घाटन गर्दै उनले भने ‘सुशासनको सवालमा नेपाल प्रहरी अग्र भागमा छ। यहाँको नयाँ सुन्दर भवन जस्तै सेवा पनि सुन्दर र छरितो हुनुपर्छ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहमा प्रचलित कानुनी व्यवस्था र प्रतिस्पर्धा छलेर मनपरी खरिद गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कर्मचारीतन्त्र नफेरिएसम्म सुशासनको प्रत्याभूत हुन नसक्ने बताएका छन्। अमेरिकी राजदूतावासको सहयोग र पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको समन्वयमा स्थानीय सरकारका पदाधिकारीलाई सुुशासन सम्बन्धी तीन दिने तालीमको उद्घाटन समारोमा उनले व्यवस्था बदलिए पनि कर्मचारी तन्त्रको सोच नबदलिएका कारणले परिवर्तनको अनुभूति नागरिकले गर्न नसकेको बताए।
नेपालभित्र व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालनको वातावरण गत वर्षभन्दा निकै सुध्रेकोकुरा विश्व बैंकको डुइङबिजनेस प्रतिवेदनले अघिल्लो हप्ता सार्वजनिक गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा ‘सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था’ गर्न बनेको विधेयक विधायन समितिमा पठाइएको छ। प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकले दफाबार छलफलका लागि सो विधेयक विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हो। अब विधायन समितिमा विधेयकबारे दफाबार छलफल हुनेछ।
कर्मचारीतन्त्रको मुलभूत दायित्व तथा कर्तव्य भनेको जनतालाई सर्वसुलभ रुपमा सेवा प्रवाह गर्नु हो । आफ्नो सम्पूर्ण समय जनसेवामा समर्पित गर्ने जनसेवक पनि जनताको छोरा-छोरी भएकाले उनिहरुका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने कर्तव्य राज्यको हो ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा रहेका व्यक्तिको वैयक्तिक र जैविक विवरणको गोपनियता कायम राख्ने सन्दर्भमा ठोस व्यवस्था नगरिनै त्यस सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफल टुंगाएको छ।
मुलुकका प्रचलित कानुनले दण्डनिय भनेका विषयमा पनि संसदीय समितिमा छलफल हुने गरेका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आईतबारको बैठकमा कानुनले दण्डनिय मानिसकेको बहुविवाहका बारेमा समाजमा विद्यमान रितिरिवाज, धर्म , संस्कृति र जातिय परम्पराका नाममा चलिआएका प्रथालाई कानुनतः दण्डनिय मान्न नमिल्ने तर्कका साथ व्यापक बहस भएको छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निजामती सेवाका कर्मचारीलाई दिँदै आएको किरिया बिदालाई मृत्यु संस्कार बिदाका रुपमा राख्ने सहमति भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा दुईतिहाइ समर्थनको सरकारले मुलुकमा शासन गरेको डेढ वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेको छ, तर अहिलेसम्म सरकारका कामले जनताको मन लोभ्याउन सकेको छैन। मुलुकमा पछिल्ला दिनमा भएका सरकारी गतिविधि, निर्णय र काम कारबाहीले मुलुकमा सरकारै नभएको जस्तो मात्रै देखिएको छैन, स्पष्ट रूपमा सुशासन अभाव देखिन्छ। मुलुकमा जहीँतहीँ भ्रष्टाचार, अत्याचार, छलकपट र अनियमितता व्याप्त छ।
