कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को त्रास कुनै मुलुकले कतिसम्म भोग्न तयार हुनुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा हालै इटालीमा देखा परेको समस्याबाट अनुमान गर्न सकिन्छ। करोडभन्दा बढी जनतालाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने, दैनिकजसो मृत्यु स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्थाले एउटा भयाबहको सिर्जना कोरोना भाइरसले गरिसकेको छ।

कोरोनाको सन्त्रास संसारभरि फैलिइरहेको अवस्थामा हाम्रो मुलुकमा भने सुशासनको सन्दर्भमागम्भीर समस्या देखापरेका छन्। संक्रामक रोग हामीकहॉ छिरिसकेको/नसकेको एकीन नभइरहेको अवस्थामा जनमानसमा सन्त्रास फैलिएको छ। हल्लैहल्लाका कारण बजारमा समान नपाइने, कालोबजारी फस्टाउने र अन्ततोगत्वा जनतालाई एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा धकेल्ने कामले राज्यको उपस्थितिमाथि प्रश्न उठ्न थालिसकेका छन्। 

नियमित समयमा देखिएका सुशासनका समस्याका अतिरिक्त संकटको घडीमादेखिने सुशासनका प्रश्नगम्भीर हुन्छन्। सरकारले त्यस्ता समस्याका सन्दर्भमा तत्कालै कुनै कदम नचाल्ने र रोग इटालीमा झैँ हाम्रो देशमा पनि फैलने हो भने हामीकहाँआउन सक्ने हाहाकार र कोलाहल थेग्न र व्यवस्थापन गर्न सजिलो छैन। सम्भावित समस्याबाट पार पाउनका लागि तत्कालै केही कदम चाल्न समयमै विचार पु-याउन ढिला भइसकेको छ।

कालो बजारी
बजारमा हल्लैका भरमा खाना पकाउने ग्याँस, खानेकुरादेखि मुख छोप्ने मास्क पाउन छाडेका छन्। मेडिकल पसलहरूमा सामान्यभन्दा सामान्य खालका औषधि, दैनिकझैँ चाहिनेखालका सामान पाउन छाडेका छन् भने एकपछि अर्काे गर्दै बजारमा कृतिम अभाव सिर्जना हुन थालेको छन्। अभाव देखाएर कमाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरूले कालोबजारी चलाइरहेका छन्। राहत दिनुपर्ने समयमा कालाबजारीहरू जनतामा आहत थोपरिरहेका छन्। मास्कको मूल्य तीन/चार गुनाले बढाएर बेचिरहेको अवस्थालाई न त उपभोक्ताले न सरकारी अनुगमनकर्ताले प्रश्न उठाएर कारबाही गरेका पाइएको छ। जनतालाई अप्ठ्यारो पर्दा कमाउनुपर्छ भन्ने कालाबजारियाहरूको मनोबल बढिरहेको छ।

सरकारले ठाउँविशेष पहिचान गरी कोरोनाको लक्षण परीक्षण गर्ने, पर्याप्त क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नेलगायत काम गर्न सकिरहेको छैन।

संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन, २०२० प्रचलनमा छ। सो ऐनको दफा २ मा संक्रामक रोग लागिसकेको वा लाग्ने शंकामा सरकारले विशेष व्यवस्था गरेर सतर्कता अपनाउन सक्ने व्यवस्था छ। नेपालभर वा मुलुकको कुनै भागमा मानिसमा कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमासो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारबाही गर्न र सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूहउपर लागु हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सरकारले मानिसमा उब्जेको वा फैलिएको वा फैलिने सम्भावना भएको कुनै संक्रामक रोग निर्मूल गर्न वा सो रोग रोकथाम गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कुनै अधिकारीलाई मुकरर गरी आवश्यक अधिकार सुम्पन सक्ने अधिकार पनि छ।

जनताको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नेपाल सरकारले पैदल वा जुनसुकै सवारीको साधनबाट लगिने वा ल्याइने सफर गर्ने यात्रुको जॉचबुझ गर्न सक्छ।  पशु, पन्छी वा यात्रुलाई कुनै संक्रामक रोगको शङ्का लागेमा जॉचबुझ गर्न खटिएको कर्मचारीले त्यस्तो यात्रुलाई अस्पताल तथा अन्य स्थानमा अलग गरी राख्न वा कुनै किसिमबाट ल्याउन लैजान वा सफर गर्नमा समेत निरीक्षण र नियन्त्रण गर्नका लागि आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार छ। यस्तै अधिकार सबै प्रदेश सरकारलाई सो ऐनले दिएको भएतापनि प्रदेश सरकारहरूले समेत कोरोनाको सन्दर्भमा विशेष सतर्कता अपनाएको र आवश्यक पहलकदमीहरू लिएको पाइएको छैन।

सुशासनमा समस्या
सुशासन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पहिलो सर्त भएतापनि सरकारले सामान्य समयमा त गर्न नसकेको काम अप्ठ्यारो अवस्थामा गर्ला भन्ने आशा सर्वसाधारणमा हुन छाडिसकेको छ। सुशासनको परिभाषाअन्तर्गत सार्वजनिक प्रशासनलाई मात्रै जनमुखी, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय बनाउने नभई बजारलाई समेत अनुगमन र व्यवस्थापनको माध्यमबाट विश्वसनीय बनाउने कर्तव्य सरकारको हो। त्यसैका लागि राज्यले अनेकौँ तहका प्रशासनिक संरचना र एकाइ खडा गरेको छ भने तिनको सञ्चालनका लागि राज्यले जनताबाट कर असुली गरिरहेको छ।

महामारीकै रूपमा कोरोना प्रवेश गरेको अवस्थामा भने संविधानको धारा २७३ बमोजिम मुलुकमा संकटकाल नै घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन भन्न पनि सकिँदैन।

सुशासनसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ६ ले मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका लागि सो ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा त्यस्तो कार्य सम्पादन गर्ने पदाधिकारीले संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएका कार्य गर्नुपर्ने कर्तव्य तोकिएको छ। राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित, समन्याय र समावेशीकरण, कानुनको शासन, मानवअधिकारको प्रत्याभूति, पारदर्शिता,वस्तुनिष्ठता,जवाफदेहिता तथा इमान्दारिता, आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन, प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता जस्ता सर्तपनि ऐनमा राखिएका छन्। प्रशासनिक संयन्त्र र निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच, विकेन्द्रीकरण तथा अधिकार निक्षेपण, जनसहभागिता तथा स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग जस्ता विषयले नै शासन प्रणालीलाई भरपर्दाे र विश्वसनीय बनाउँछ।

सामाजिक न्याय, उदारीकरण तथा वातावरण संरक्षण तथा दिगो विकास र जनताको सर्वाेपरि विकास नीतिकारूपमा अंगीकार गरिएको छ। यद्यपिसरकारले नियमितरूपमा जनतालाई यी विषयमा विश्वास दिलाएको पाइँदैन। सामान्य समयमा सुशासनको जति दरकार पर्छ त्योभन्दा बढी महामारी र त्रासको समयमा पर्ने भएकाले सरकारले आफ्ना संरचनालाई चनाखो राखेर आतंकित जनतालाई विश्वस्त बनाउन सक्नु नै सुशासनको अर्काे सर्त हो भने त्यस्तो काम सरकारको कर्तव्य पनि हो।

स्वास्थ्य संवैधानिक अधिकार
स्वास्थ्यको अधिकार संविधानले नै एउटा मौलिक अधिकार र अहरणीय अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। विश्वका शक्तिशाली र सम्पन्न मुलुकहरूले समेत पत्ता लगाउन नसकिरहेको कोरोनाको उपचार संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारभित्र पर्छ भन्ने आधारमा मात्रै सुनिश्चित हुन सक्ने अवस्था छैन। वैज्ञानिक पद्धतिबाट जब उपचारको विधि र औषधि पत्ता लाग्ला त्यसपछि भने स्वाभाविकरूपमा यो अधिकार जनताले राज्यमाथि दावी गर्ने दिन आउला।

संविधानको धारा ३५ ले सुनिश्चित गरेको आधारभूत स्वास्थ्य राज्यबाट प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था आकर्षित हुन सक्ला÷नसक्ला भन्ने पनि चर्चा र चासोको विषय हो। आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको जानकारी पाउने हक, स्वास्थ्य सेवामा समान पह‘ुचको हक र स्वच्छ पिउनेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा कोरोनाजस्तो नयॉ संक्रामक रोगको औषधि पत्ता लागेको खण्डमा सर्वसाधारणले खरिद गरेर सेवन गर्न सक्ने क्षमतानभएमा आफ्ना जनतालाई राज्यले बचाउन उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

कोरोनाको सन्त्रास यही मात्रामा बढिरहने र त्यसको उपचारको विधि समयमै फेला नपर्ने र राज्यले सुशासन कायम गर्न नसक्ने हो भने एकाएक खाद्यपदार्थकै अभाव भई अर्को महामारी सुरु नहोला भन्न सकिँदैन। त्यस्तो संकटको घडीमा संविधानको धारा ३६ मा व्यवस्था भएको प्रत्येक नागरिकलाई सुनिश्चिित गरिएको खाद्यसम्बन्धी हकको के हालत होला ? सोच्ने समय आइसकेको छ।

संकटकालको तयारी
विभिन्न मुलुकमा कोरोनाको सन्त्रासबाट बच्न केही न केही उपाय अवलम्बन गरिँदै आएको पाइन्छ। हाम्रो सर्वाेच्च अदालले समेत सरकारलाई रोकथामका उपायहरूअपनाउन आदेश दिइसकेको छ।

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले कोरोना संक्रमित भनिएका मुलुकहरूबाट आउने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान रोक्न, विभिन्न नाकामा भरपर्दाे स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्रै स्वदेशी र विदेशीलाई देशभित्र आउन दिनुपर्नेलगायतका सिफारिस गरेको छ। तापनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारले सकिरहेको छैन। सभा, सम्मेलन रोक्न सरकारले आग्रह गरेको भए तापनि विद्यालय र महाविद्यालयमा पठनपाठन जारी रहेको, जनसम्पर्कका सरकारी कार्यालयमा दैनन्दिन मानिस भेटघाट हुनुपर्ने बाध्यताले रोकथामका उपाय भरपर्दाे र प्रभावकारी हुन सक्छन् या सक्दैनन् भन्न सकिने अवस्था छैन। सरकारले ठाउँविशेष पहिचान गरी कोरोनाको लक्षण परीक्षण गर्र्ने, पर्याप्त क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नेलगायत काम गर्न सकिरहेको छैन।

सरकारलाई आदेश दिएको सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पहिल्यै विश्व स्वास्थ्य संगठनको सल्लाहबमोजिम न्यायाधीश र अन्य व्यक्तिबीचको दूरी बढाइसकेको छ। मुद्दाका पक्षलाई समेत आफ्नो पालोमा मात्र इजलासहरूमा उपस्थितिको व्यवस्था मिलाइएको छ। यस्तो अभ्यास अन्य निकायले समेत बिस्तारै पूर्वतयारीका रूपमा विकास गर्न अत्यन्त जरुरी छ।

विद्यालय/महाविद्यालयमा लामो समय छुट्टी दिन सकिए पनि सरकारी निकायका काम/कारबाही नै ठप्प हुनेगरी लामो समय बिदा दिने उपायलाई ‘पर्ख र हेर’ का आधारमा सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ। महामारीकै रूपमा कोरोना प्रवेश गरेको अवस्थामा भने संविधानको धारा २७३ बमोजिम मुलुकमा संकटकाल नै घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन भन्न पनि सकिँदैन। राजनीतिक संकटकाल भोगिसकेको मुलुकले महाभूकम्पलगायतका दैवी प्रकोपको अवस्था र  आर्थिक संकट बेहोरेर बौरिएको अवस्था छ। स्वास्थ्यका कारणले आउने संकटकाल पनि त्यस्तै कुनै संकटकालभन्दा फरक नहुने भएकाले जनताको बॉच्न पाउने अधिकारलाई ख्याल गरेर संकटकाल लगाएरै भए पनि सरकारले रोगसँग जुध्नुपर्ने अवस्था आउँन सक्छ।

अन्त्यमा,
कोरोनाको कहर एउटा अनपेक्षित समस्या भए पनि बिस्तारै यसलाई मानव जीवनको एउटा अर्र्काे बाध्यताका रूपमा स्वीकार गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन। राज्यको जीवनमा धेरै ठूला समस्या आएका र तिनलाई सल्टाएर अघि बढेका अनेकौँअवस्थाका सन्दर्भमा कोरोनाको बाध्यात्मक परिस्थितिलाई स्वीकार गरेर राज्यले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, जनताको स्वास्थ्यको अधिकार, बॉच्न पाउने अधिकार र सुशासनको अधिकार सुनिश्चित गर्नुको विकल्प छैन।‘समस्या उत्पन्न हु‘दाको अवस्थाकै सोचाइले कुनैपनि समस्या समाधान हुँदैनन्, तिनको समाधानका लागि सोचमा परिवर्तन आवश्यक हुन्छ’ भन्ने चर्चित वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनको भनाइलाई आत्मसात गर्न ढिला भइसकेको छ।

प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७६ ०६:१५ मंगलबार