महालेखापरीक्षको ५७ औं प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को कुल बेरुजु मध्ये ९७ प्रतिशत बेरुजु मुख्य दश मन्त्रालयको भएको देखाएको छ । बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी समक्ष पेश भएको उक्त प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मात्रै कुल बेरुजु रकम १ खर्ब ३२ अर्ब ९९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । जसमध्ये ९७ प्रतिशत बेरुजु मुख्य दश मन्त्रालयको रहेको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्लेले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा निष्किएको कुल बेरुजु रकम मध्ये ९७ प्रतिशत बेरुजु मुख्य दश मन्त्रालयमा रहेको बताए । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको रहेको उनले बताए । अर्थ मन्त्रालयको १९ अर्ब ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १४ अर्ब रुपैयाँ, रक्षा मन्त्रालयको ९ अर्ब रुपैयाँ, प्रधानमन्त्री कार्यालयको ४ अर्ब रुपैयाँ, खानेपानी मन्त्रालयको ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सहरी विकास मन्त्रालयको ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यसबाहेक अन्य मन्त्रालयहरुको कुल बेरुजु ६ अर्ब ५४ करोड ६० लाख रुपैयाँ देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सम्मको कुल बेरुजु रकम भने ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भन्दा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल बेरुजु रकम घटेको देखिन्छ । नायब महालेखापरीक्षक काफ्लेले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सरकारी निकायहरुको कुल २० खर्ब ८ अर्ब ८४ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा १ खर्ब ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको र आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल १७ खर्ब ५६ अर्ब ४ करोडको लेखापरीक्षण हुँदा बेरुजु रकम ७१ अर्ब ६ करोड भएको बताए । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा लेखापरीक्षण भएको रकमको ५ दशमलव २९ प्रतिशत बेरुजु देखिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६मा लेखापरीक्षण रकमको ४ दशमलव शुन्य ५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको काफ्लेले बताए । उनले सबैभन्दा धेरै बेरुजु सार्वजनिक खरिद र आयोजना व्यवस्थापनमा देखिएको बताए ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल ५ हाजर ६ सय १९ निकायको ५१ खर्ब ७१ अर्ब ६४ करोड बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको हो । जसमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ३ हजार १ सय २० कार्यालयहरु, जिल्ला समन्वय समिति ७७, प्रदेश मन्त्रालयको १ हजार कार्यालय मध्ये ९ सय ९८ कार्यालय र स्थानीय तह ७ सय ५३ तह मध्ये सय ४३ तहको लेखा परीक्षण भएको छ । त्यस्तै ४ वटा स्थानीय तहले बक्यौता लेखापरीक्षण गराएका छन् । यस्तै समिति तथा अन्य संस्थाहरु ५ सय ७७, संगठीत संस्था ९३ निकायको वित्तीय लेखा परीक्षण भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५७ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित: ३१ असार २०७७ १२:३० बुधबार
