प्रसारण लाइनको अभावमा विद्युत् खेर गइरहेको छ: कुलमान घिसिङ
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण लाइनको अभावमा विद्युत् खेर गइरहेको बताएका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण लाइनको अभावमा विद्युत् खेर गइरहेको बताएका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हिउँदमा बिजुली आपूर्ति समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न ठूला जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त तीनवटा आयोजना एकसाथ निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार १३२ केभी, २२० केभी र ४०० केभी क्षमताका क्रमशः १०३१ सर्किट किलोमिटर, ११६५ सर्किट किलोमिटर तथा ७५६ सर्किट किलोमिटर गरी कुल २९४२ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन तथा ९,२०० एमभिए क्षमता बराबरका ग्रिड सबस्टेसन निर्माण भइरहेको छ ।
कार्यालयको ६.३७ प्रतिशतमा चुहावट कम गर्ने लक्ष्य रहे पनि पुग्न सकेको छैन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रदेश डिभिजन कार्यालय हेटौँडाअन्तर्गत मकवानपुर, चितवन र सिन्धुली गरी तीन जिल्लाका छ विद्युत् वितरण केन्द्र रहेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदको नियुक्तिसम्बन्धी सक्कल फाइल र घिसिङको नियुक्ति निर्णयको सक्कल फाइल तीन दिनभित्र झिकाउन मंगलबार आदेश गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई गरिएको नियुक्तिसम्बन्धी तीन दिनभित्र आवश्यक कागजात झिकाउन आदेश जारी गरेको छ।
प्राधिकरण र नर्वेजियन कम्पनीबीच भएको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता अनुसार व्यावसायिक उत्पादन भएको २० वर्षपछि आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व प्राधिकरण मातहत आउनुपथ्र्यो। सम्झौता अनुसार २०७७ असारमा तोकिएको समय पूरा भइसकेको छ।
विद्युत् नियमन आयोगले २०७७ असार १ गते विद्युत्को नयाँ महसुल दर निर्धारण गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको ६५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क खारेज गरेको थियो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तामाकोसीको बिजुली प्रतियुनिट ४.०६ रूपैयाँको दरले किनेर प्रतियुनिट औसतमा ९ रूपैयाँ ५० पैसाको दरले बिक्री गर्न सक्थ्यो। आयोजना तोकिएको समयमै नबन्दा प्राधिकरणले पनि प्रत्येक वर्ष १० अर्बको दरले ६ वर्षमा ६० अर्ब रूपैयाँ आम्दानी गुमाएको छ। यो आयोजनामा सेयर लगानी गरेका लगानीकर्ताले पनि ६ वर्षको अवधिसम्म प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा सो आवमा प्राधिकरणको बिजुली बिक्रीको आम्दानी घटेको हो। आव २०७६/७७ मा कूल ७६ अर्ब ३१ करोड बराबरको बिजुली बिक्रीबाट आम्दानी भएको थियो।
शाक्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मन्त्री, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्। शाक्यको रिटमा गत साउन २५ गते नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति निर्णय र सो निर्णयको आधारमा भएका सम्पूर्ण पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न र आफूलाई उक्त पदमा काम गर्न दिने आदेश माग गरेका छन्।
मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क बिजुली दिने निर्णय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरिसकको तथा आयातित ग्यास विस्थापन गर्दै आफ्नै देशमा उत्पादन हुने बिजुलीको उपभोग बढाउन विद्युत् महसुल समायोजन गर्ने पनि ऊर्जामन्त्री भुसालले जानकारी दिइन्।
त्यो बेला जनस्तरबाट घिसिङलाई पुनः नियुक्त गर्नुपर्ने दबाब परेको थियो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नमानेपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले भदौ ३१ गते प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालालाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी तोके।
ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विवादास्पद ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट बिजुली उपभोग गरेबापतको बक्यौता महसुल तिर्न वा कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर पुनरावलोकनमा जान उद्योगी, व्यवसायीलाई सुझाएको छ। उद्योगी, व्यवसायीले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट बिजुली लिएर करिब १० अर्ब रूपैयाँ महसुल भुक्तानी नगरेको प्राधिकरणको भनाइ छ।