सरकारले २०६५ सालमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना त्यस बेलासम्मकै सस्तो लागतमा निर्माण गर्ने घोषणा गर्यो। अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड सञ्चालक समितिको ७ चैत २०६५ मा बसेको बैठकले आयोजना ब्याजसहित ४८ अर्ब रूपैयाँमा पाँच वर्षमा निर्माण सक्ने योजनासहित काम अघि बढाउने निर्णय गर्यो।
तर प्रारम्भिक योजना अनुसार काम भएन। निर्माण अवधि लम्बियो। बैंकको ब्याज, अमेरिकी डलरको विनिमय दर र महँगी बढ्दै गयो। सुरुमा ३५ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ अनुमान गरिएको लागत बढ्न थाल्यो। आयोजना तोकिएको समयभन्दा ६ वर्ष ढिला हुँदा १७ अर्बको व्ययभार थपियो। पाँच वर्षको निर्माण अवधिमा ब्याज १४ अर्ब लाग्ने अनुमान थियो। आयोजनाको निर्माण अवधि र अमेरिकी डलरको विनियम दर बढ्दा ब्याज मात्रै १८ अर्ब रूपैयाँ थपिएको छ। १३ वर्षअघि प्रतिमेगावाट साढे १० करोड हुने भनिएको लागत साढे १८ करोड रूपैयाँ पर्ने अवस्था आइसकेको छ।
पूर्वसचिव तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख कार्यकारी निर्देशक अर्जुनकुमार कार्की स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन आयोजना तोकिएको समयमा नबन्दा तामाकोसी जस्तै अर्काे आयोजना बनाउने समय, लागत र प्रतिफल गुमाउनुपरेको बताउँछन्। ‘यो बनाउँदै गर्दा अर्काे यस्तै आयोजना बनाउने समय र आम्दानी गुमाएका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘६ वर्षअघि नै यो बनेको भए त्यसबाट हुने आम्दानीबाट चार सय मेगावाट हाराहारीकै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिन्थ्यो। तर त्यो सुनौलो अवसर हामीले गुमायौं।’
लागत मात्रै बढेन, प्रतिफल पनि गुम्यो
उक्त आयोजनाका योजनाकार समेत रहेका कार्की प्राधिकरण र आयोजना प्रमुखको अकर्मण्यताले आयोजना निर्धारित समयमा नबन्दा मुलुकले अत्यन्तै ठूलो आर्थिक नोक्सानी सहनुपरेको बताउँछन्। आयोजनाले वार्षिक औसत २२ सय ८१ गिगावाट आवर बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छ। अर्थात अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीले वर्षभरिमा आफ्नो क्षमता अनुसार बिजुली उत्पादन गर्न सकेको खण्डमा ९ अर्ब २६ करोड रूपैयाँ आम्दानी गर्छ। कम्पनीले ६ वर्ष ढिला हुँदा वार्षिक ९ अर्ब २६ करोडका दरले ५५ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ आम्दानी गुमाइसकेको छ।
उता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तामाकोसीको बिजुली प्रतियुनिट ४.०६ रूपैयाँको दरले किनेर प्रतियुनिट औसतमा ९ रूपैयाँ ५० पैसाको दरले बिक्री गर्न सक्थ्यो। आयोजना तोकिएको समयमै नबन्दा प्राधिकरणले पनि प्रत्येक वर्ष १० अर्बको दरले ६ वर्षमा ६० अर्ब रूपैयाँ आम्दानी गुमाएको छ। यो आयोजनामा सेयर लगानी गरेका लगानीकर्ताले पनि ६ वर्षको अवधिसम्म प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
अर्थतन्त्रमा पनि समस्या
पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना तोकिएको समयमा निर्माण नहुँदा अर्थतन्त्रमै असर परेको बताउँछन्। ‘जलविद्युत् आयोजनाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ‘मल्टिप्लायर इफेक्ट’ पार्छ। एक युनिट बिजुली थपियो भने कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १.५ युनिट बराबरको उत्पादन बढाउने काम गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो आयोजना निर्धारित समयमै नबन्दा पाँच वर्षको अवधिमा वार्षिक कुल गार्हस्थ उत्पादनको ०.७ प्रतिशतसम्मको रकम गुमायौं।’
सचिव खनाल कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदरमा वार्षिक करिब ०.७ प्रतिशतको दरले कमी हुन आएको बताउँछन्। ‘यो आयोजना समयमै बनेको भए मुलुकको अर्थतन्त्रमा उत्साह जगाउने काम गथ्र्याे, जसले ठूलो प्रभाव छाड्थ्यो। त्यो अवसर गुमाएका छौं,’ उनले भने, ‘नियमित बिजुली उपलब्ध हुने सुनिश्चित भएसँगै मुलुकमा उद्योगधन्दा तथा करकारखाना खुल्ने, नयाँ मोमेन्टम आउने हुन्थ्यो। त्यो गुमायौं।’
अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानराज श्रेष्ठले आयोजना निर्धारित समयमै बन्न नसक्दा ३० अर्बभन्दा धेरै लागत बढेको बताउँछन्। ‘पाँच वर्षअघि नै बिजुली आएको भए पक्कै पनि आयोजनाको लागत र ब्याज कम हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘पाँच वर्षअघि नै तामाकोसीबाट उत्पादन भएको बिजुली खेर जान पनि सक्थ्यो नि !’ श्रेष्ठ त पाँच वर्षअघि बनेको भए यति आम्दानी र यति ब्याज कम हुन्थ्यो भनेर बहस गर्नु न्यायोचित नहुने तर्क गर्छन्।
यसरी भो ढिलासुस्ती
आयोजना पाँच वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०६७ भदौमा सिभिल वर्कको काम सुरु गरिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले ४ जेठ २०६८ मा आयोजना शिलान्यास गरेका थिए। कम्पनी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठ २०७२ सालको भूकम्प र नाकाबन्दी, लामोसाँघु–चरिकोट सडक स्तरोन्नतिका कारण ढुवानीमा अवरोध, हाइड्रोमेकानिकल ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन तथा कोरोना महामारी जस्ता कारणले तोकिएको समयमा निर्माण हुन नसकेको बताउँछन्।
आयोजनाको काम चार भागमा वर्गीकरण गरेर ठेक्का दिइएको थियो। माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको लट २ हाइड्रोमेकानिकल इक्विम्मेन्ट डिजाइन, म्यानुफ्याचरिङ, सप्लाई र इरेक्सन र टेस्टिङ र कमिसनिङको ठेक्का भारतीय कम्पनी टेक्स्म्याको रेल्वे इन्जिनियरिङ लिमिटेडले पाएको थियो। तर उसले हाइड्रोमेकानिकल अन्तर्गत पेनस्टक पाइप जडानमा निकै आलटाल गर्यो। आयोजनाको व्यवस्थापन पक्षले ठेकेदार कम्पनीले जति ढिलासुस्ती गरे पनि ठेक्का रद्द गर्न सकेन।
प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतीय कम्पनीको कार्यसम्पादन कमजोर भएर आयोजनाको सबैभन्दा जोखिमयुक्त काम पेनस्टक पाइप जडान गर्न नसकेपछि लट नम्बर ३ को ठेकेदार कम्पनी अस्ट्रियन कम्पनी एन्ड्रिज हाइड्रोसँग उक्त पेनस्टक पाइप जडानको लागि २ अगस्ट २०१८ मा पूरक सम्झौता गरेर पेनस्टक पाइप जडान गर्ने जिम्मा दिए। एन्ड्रिजले पनि तोकिएको समयभित्रै काम पूरा गर्न सकेन। टेक्स्म्याको सहमतिमा जनवरी ७ २०१९ मा एन्ड्रिजसँग त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो।
पूर्वसचिव कार्की आयोजनाका व्यवस्थापकले जिम्मेवारी अनुसार कार्यसम्पादन नगर्दा आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न नभएको दाबी गर्छन्। ‘आयोजना व्यवस्थापकले कन्ट्र्याक्ट एडमिनिस्ट्रेसन र कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट अनुसार ठेकेदार कम्पनीलाई काममा लगाउनै सकेनन्,’ उनले भने, ‘सम्झौता अनुसार ठेकेदार कम्पनीलाई काम गराउन सकेको भए त आयोजना तोकिएको समयभित्रै निर्माण हुन्थ्यो।’
पूर्वसचिव कार्की प्रायः जसो जलविद्युत् आयोजना जोखिमयुक्त ठाउँमा निर्माण गरिने भएकाले तोकिएको समयभन्दा १५–२० प्रतिशत ढिला निर्माण हुनुलाई सामान्य रूपमै लिन सकिने तर ६–७ वर्ष ढिला हुनुलाई कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमताको रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्।
प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य लट नम्बर २ को भारतीय ठेकेदार कम्पनीको कार्यसम्पादन कमजोर हुनेबित्तिकै ठेक्का रद्द गरेको भए डेढ–दुई वर्षअघि नै काम सकिने दाबी गर्छन्। ‘हाइड्रोमेकानिलको ठेक्का पाएको कम्पनीको कार्यसम्पादन कमजोर हुँदाहुँदै पनि ठेक्का तोडेको देखिएन। त्यो बेला सम्झौता अनुसार काम नगर्ने ठेकदारसँगको ठेक्का तोड्न सकेको भए डेढदेखि दुई वर्षअगावै तामाकोसीबाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो होला,’ शाक्य भन्छन्, ‘एन्ड्रिजको कार्यसम्पादन कमजोर देख्दादेख्दै फेरि बाँकी काम पनि उसैलाई दिने निर्णय गलत देखिन्छ।’
निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आफू प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएसँगै माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने क्षमतामा ल्याएको दाबी गरे। ‘मैले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेसँगै आयोजनाको चारवटा युनिटबाट ३०४ मेगावाट बिजुली उत्पादन भयो,’ उनले भने, ‘आगामी भदौ महिनाभित्र ६ वटै युनिटबाट ४५६ मेगावाट बिजुली व्यापरिक उत्पादन गर्नेछौं।’
आयोजनाले हालसालै पछिल्लो समय भारतीय टेक्स्म्याक्रो कम्पनीसँगको ठेक्का तोडेको छ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले स्वदेशी लगानीमा धेरै आरोह–अवरोह खेप्दै भए पनि आयोजना बिजुली उत्पादनको चरणमा आउनु निकै ठूलो भएको दाबी यो। ‘यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण भएको अहिलेसम्मकै ठूलो हो,’ उनले भने, ‘यसको निर्माणमा भएका गल्ती, कमजोरीबाट सिकेर अघि बढ्ने हो भने ठूला जलविद्युत् आयोजनाको लागि मार्गदर्शन नै बन्ने देखिन्छ।’
तामाकोसीले सिकाएको पाठ
यो आयोजना निर्माण सुरु गर्नुअघिसम्म स्वदेशी लगानीमा ४५६ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने कुरा चानचुने थिएन। आयोजनाको योजनादेखि नै काम गर्दै आएका पूर्वसचिव कार्कीले ठूलो जोखिम लिएर स्वदेशी लगानीको आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन हुँदा खुसी भएको बताउँछन्। ‘यो अवस्थामा आउनुमा धेरैजनाको हात छ,’ उनले भने, ‘यसले स्वदेशी लगानीमा ठूला खालका मेगा प्रोजेक्ट निर्माण गर्न सकिने रहेछ भन्ने पाठ सिकाएको छ।’ पूर्वसचिव कार्की सरकारले आयोजना निर्माणमा भएको कमीकमजोरीबाट सिक्दै आयोजनाको श्वेतपत्र जारी गरेर आगामी दिनमा नयाँ आयोजना निर्माणको लागि मार्गदर्शनको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘कन्ट्र्याक्ट एडमिनिस्ट्रेसन र कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्टमा हाम्रो स्किल बढाउनै पर्छ,’ उनले भने।
प्रकाशित: ७ भाद्र २०७८ ०१:३६ सोमबार
