यसअघि विदेशी लगानी भित्र्याउदा राष्ट्र बैंकसँग पूर्वस्वीकृति लिनु अनिवार्य थियो। कतिपयले त्यस्तो व्यवस्थाले गर्दा लगानीकर्तालाई झन्झट हुने गरेको गुनासो गर्दै आइरहेका थिए। पूर्वाधार विकासका लागि नेपालमा लगानीको आवश्यकता हुँदै आए पनि विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकेका छैनन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कोराना प्रभावित व्यवसायलाई राहतस्वरूप उपलब्ध गराएको पुनर्कर्जा सबभन्दा बढी बागमती प्रदेशका उद्योगी, व्यवसायीले लिएका छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म बागमती प्रदेशका उद्योग, व्यवसायलाई १७ अर्ब ३१ करोड ९० लाख रूपैयाँ पुनर्कर्जा प्रवाह गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा मुद्दती निक्षेप र अन्य बचत खाताको व्याजदरको अन्तर पाँच प्रतिशतभन्दा तलमाथि गर्न नदिने भएको छ।
कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका उद्योग, प्रतिष्ठानका लागि पुनर्कर्जा प्रदान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ५८ अर्ब रूपैयाँ स्वीकृत गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यही कात्तिक १९ गते २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘विकास ऋणपत्र २०८७ घ’ बिक्री गर्ने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नु व्यवस्था गरेको थियो। जसअनुसार १७ वटा वाणिज्य बैंक र २ वटा फाइनान्स कम्पनीले ४५ अर्ब २५ करोड रूपैयाँको ऋणपत्र निष्कासन गर्न अनुमति पाएका थिए।
मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएका मर्जरसम्बन्धी नीतिको कार्यन्यवन गर्न केन्द्रीय बैंकले पहिलो प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जुनसुकै संस्थाको एटीएम कार्ड प्रयोग गरे पनि कुनै पनि प्रकारको शुल्क नलिन निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले कोरोनाका कारण नागरिक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जाने अवस्था नभएकाले जुनसुकै संस्थाको एटीएम प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले कुनै पनि प्रकारको शुल्क नलिन निर्देशन दिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार सम्बन्धि निर्देशिका संशोधन गरी वित्तीय संस्थाले राख्दै आएको माग पूरा गरिदिएको हो ।
नेपालको जनसंख्या आधारमा १५–१८ वाणिज्य बैंक भए पुग्ने धेरैको भनाइ छ। हाल २७ वाणिज्य बैंकसहित करिब ७० वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन्।
स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यसँग सम्बन्धित क्षेत्र साढे पाँच महिनापछि र सञ्चार क्षेत्र पाँच महिनामा सामान्य अवस्थामा फर्कन सक्ने राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणले देखाएको छ।
लकडाउनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन्। कर्जा प्रवाह हुन नसके पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप संकलन हुने क्रम जारी छ। बैंकरहरूका अनुसार साउन लागेपछि निक्षेप संकलनमा केही मन्दी देखिए पनि यसअघिको निक्षेप लगानीमा जान सकेको छैन।
निर्देशिकामा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने उल्लेख छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलता थुप्रिएपछि केन्द्रीय बैंकले बिहीबार २० अर्ब रूपैयाँ खिचेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवको मौद्रिक नीतिमार्फत सर्तसहित बैंकास्योरेन्स सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसअघि सम्बन्धित बैंक तथा बीमा कम्पनीले मनोमानी रुपमा बैंकास्योरेन्स गराएको भन्दै उजूरी परेपछि राष्ट्र बैंकले रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
