नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा मुद्दती निक्षेप र अन्य बचत खाताको व्याजदरको अन्तर पाँच प्रतिशतभन्दा तलमाथि गर्न नदिने भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै केन्द्रीय बैंकले उक्त व्यवस्था गरेको हो। मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कल डिपोजिटबाहेक अन्य निक्षेपको हकमा उक्त सीमा निर्धारण भएको जानकारी दिए।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्दती निक्षेपमा मात्रै निक्षेप खोज्ने तथा व्याजदरको सम्बन्धमा पनि फरक पारेकाले उक्त सीमा तय गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। बैंकले अहिले बचत खातामा पैसा जम्मा गर्नेलाई दुई प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज दिने गरेका छन्। मुद्दती निक्षेपमा केही बढी ब्याज भए पनि साधारण वचतमा असाध्यै कम व्याज रहेको छ।

बैंकमा लगानीयोग्य रकम बढी भएको भन्दै धमाधम निक्षेपकोसमेत व्याज घटाएका छन्।  कर्जामा व्याजदर कम हुँदा त्यसले लगानीमैत्री वातावरण बनेको र तथा लगानी विस्तार भए पनि बचतको ब्याज कम हुँदा त्यसले अन्यत्र असर पारेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

यस्तै केन्द्रीय बैंकले छ महिनासम्म व्याज भुक्तानी बक्यौता नभएका ऋणीको धितो लिलाम गर्न स्थगन गरिदिएको छ। कोरोना महामारीका कारण समयमा किस्ता तिर्न नसकेका ऋणीलाई बैंकले धमाधम लिलामी गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था गरेको हो।

किस्ता तिर्न नसकेका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामान्य संवेदनासमेत नहेरी धितो लिलामी गरेको गुनासो चर्कोरुपमा उठेपछि राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था गरेको जनाएको छ। गभर्नर अधिकारीले कोभिडले असर परेका ऋणीलाई समस्या नहोस् भन्ने ध्येयका साथ उक्त व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।

यस्तै केन्द्रीय बैंकले कर्जामा अनियमित प्रतिस्पर्धा नहोस् भन्ने ध्येयका साथ अग्रिम भुक्तानी शुल्कसमेत बढाएको छ। त्यसैगरी शेयर धितो कर्जामा समेत पुनरावलोकन गरिने भएको छ। त्यसका अलावा  रियलस्टेट कर्जामा पनि पुनरावलोकन गर्न लागिएको छ। कोभिडले असर गरेको पर्यटन तथा होटल क्षेत्र एवं पर्यटन क्षेत्र तथा पशुपक्षीपालन व्यवसायलाई प्रदान गरिने पुनःकर्जामा थप सरलीकृत गर्न लागिएको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ। 
रासस

प्रकाशित: १९ मंसिर २०७७ ०१:०३ शुक्रबार