अहिले कोरोनाको महामारी छ। केन्द्रले कोरोनासंग कसरी जुध्नेभन्दा पनि कसरी आफ्नो सत्ता जोगाउनेतर्फ लागेको छ। आइतबार मात्र प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिलाई भेटे । कोरोना संक्रमणको बारेमा कुरा गर्न भनेपनि कतिपयले लुम्बिनीको बढ्दो राजनीतिक तापक्रम चिसो पार्न शितल निवास पुगेको अनुमान गरे ।
लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको एकल सरकार गठन गर्ने योजनामा रहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल थप संकटमा परेका छन्। प्रदेश सभा सदस्य विमला खत्री माओवादीमा प्रवेश गरेपछि पोखरेल अल्पमतमा परेका छन्।
प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीबाट पोखरेलले आज बिहान राजीनामा दिएपछि बसेको एमालेको संसदीय दलको बैठकले पोखरेलकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने निर्णय गरेको एमाले संसदिय दलका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले बताए।
प्रदेशसभा सदस्य ईन्द्रजीत चौधरीले मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएको जानकारी दिए। मुख्यमन्त्री पोखरेल बिरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । आज संसदमा यसको कारवाही सुरु हुँदै थियो।
अहिले सम्म फ्लोर क्रस गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा माधव/झलनाथ समूहले कुनै तयारी गरिनसकेको साे समूहका एक केन्द्रीय सदस्यले जनाए । ‘फ्लोर क्रस गर्ने कि नगर्ने भनेर अहिले सम्म माननीय ज्यूहरुलाई केहि भनिएको छैन,’ ति केन्द्रीय सदस्यले भने ‘अब मतदानमा के हुन्छ ? भन्ने कुराले अर्थ राख्छ ।’
अन्ततः जनता समाजवादी पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको छ। पार्टी निर्णयविपरीत लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्रीको रुपमा सपथ लिने चारजना प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई कारबाही गर्ने विषयलाई लिएर पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको हो।
केही दिनअघि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्री नियुक्त चार सांसलाई जनता समाजवादी पार्टीले कारबाही गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेश प्रदेशसभा संसदीय दलले कोभिड–१९ नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारमा गम्भिर हुन प्रदेश सरकारलाइ आग्रह गरेको छ ।
‘क्रिटिकल अवस्थाका बिरामीहरु गेटमै छट्पटाउन थाल्नु हुन्छ,’ ओलीले भने ‘अनि हामीहरुले प्रतिक्षालय वा गल्लीमा राखेर उहाँहरुलाई अक्सिजन दिनु परिरहेको छ ।’
माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा लागेका दुई सांसदको पद निलम्बन भएपछि कुल ८७ सांसद संख्या रहेको प्रदेशसभा हाल ८५ सदस्यीय छ । जसपाका चार सांसद पोखरेल कित्तामा उभिएपछि पोखरेलको अहिलेको मत प्रदेशसभामा ४५ पुगेको छ । तर जसपाले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेर मन्त्री बन्न पुगेका चार सांसदलाई सांसदै नरहनेगरि कारबाही गरेको खण्डमा प्रदेशसभा ८१ सदस्यीयमा झर्ने छ ।
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जनता समाजवादी पार्टीका ३ सहित ४ प्रदेश सांसदले मन्त्री पद सम्हालेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बिभाजित बनेको छ । यो बिभाजनले लुम्बिनी प्रदेशको आगामी सत्ता समिकरण के हुने भन्ने थप अन्यौलता बढाईदिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर संकलन सुरु भएपछि यो प्रदेश सरकारको नेतृत्व के हुने भन्नेबारेमा अन्योल बढेको छ। सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र, प्रतिपक्ष कांग्रेसलगायत साना दलहरूले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई जसरी पनि पदमुक्त गर्ने रणनीतिका साथ उत्रिएका छन्।
माधव–झलनाथले कर्णालीमा गरेको ‘हिसाबकिताब’ ले अन्य प्रदेशमा पनि प्रभाव पार्ने देखिएको छ। यो समूहका केन्द्रीय नेताहरूकै अभिव्यक्तिलाई आधार मान्ने हो भने पनि क्रस फ्लोर क्रसको शृंखला अन्य प्रदेशमा पनि पर्नेछ।
मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सरकारको नेतृत्वबाट हटाउने अन्तिम निर्णयमा पुगिसकेका यी दलहरूले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षरसमेत संकलन गरिसकेका छन्। एमालेका ४१ र जनता समाजवादी पार्टीका एकजना सांसदबाहेक ४२ सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावका लागि हस्ताक्षरसमेत गरिसकेको स्रोतले बताएको छ।
कांग्रेस, माओबादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा एक भैसकेको भएपनि जसपाको एक मत मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको सत्ता टिकाउने टेको बनिदिएको छ। ६ सांसद रहेको जसपाको एक मत अहिले सम्म अनिर्णित छ। ५ सांसदले भने मुख्यमन्त्री बिरुद्ध जाने निर्णय लिईसकेका छन्। तर जसपाको यो एकमत मुख्यमन्त्री बिरुद्ध नउभिए अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा बहुमत पुग्दैन।
