साढे २१ खर्ब नाघ्यो नेपालको सार्वजनिक ऋण
नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको दायित्व साढे २१ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। कुल सार्वजनिक ऋणलाई कुल जनसंख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण ७३ हजार आठ सय ६० रुपैयाँ बराबर पर्न जान्छ।
नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको दायित्व साढे २१ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। कुल सार्वजनिक ऋणलाई कुल जनसंख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण ७३ हजार आठ सय ६० रुपैयाँ बराबर पर्न जान्छ।
म्याग्दीमा मदिराका सिसाजन्य बोत्तल व्यवस्थापन हुन नसक्दा समस्या भएको छ। गाउँगाउँ पुर्याइएका सिसाका बोत्तल यत्रतत्र फालिएको अवस्थामा भेटिन्छन्।
सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन विद्रोही माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख रूपैयाँ राहतस्वरूप उपलब्ध गराउने भनी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ।
टीकापुरकी प्रिया बिसी गर्भवती भएको नौ महिना लाग्यो। टीकापुर अस्पतालमा श्रीमानसँगै अन्तिम गर्भजाँच गर्न आएकी उनलाई श्रीमानको राम्रो साथ छ। ‘
देशले मुलुकका विशिष्ट पदाधिकारीलाई महँगो मूल्य तिरेर पाल्ने गरेको छ। देश र जनता जस्तोसुकै अवस्थामा भए पनि तिनका निम्ति तलबभत्ता मात्र होइन, भौतिक सुविधाका सामानको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ।
आगलागी तथा वन डढेलोका घटना बढ्दै गएको पाइएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार यही वैशाख १ देखि ३० गतेसम्म देशभर पाँच सय २७ वटा आगलागी र ९४ वन डढेलोका घटना घटेका छन्।
आज विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्दैछ । बैठक आज बिहान ११ः३० बजे समितिको बैठक कक्षमा हुनेछ ।
राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम) बीच पर्यटक प्रहरीको कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै आइटी विज्ञको कम्पनीलाई संकलित विवरण प्रमाणीकरणको सहजीकरण गर्न दिने तयारी गरिएको समाचारप्रति आइटी विज्ञ प्रकाश रायमाझीले आपत्ति जनाएका छन्।
राष्ट्रियसभा अन्तरगतको विधायन व्यवस्थापन समितिको सभापतिको निर्वाचनमा यही वैशाख २५ गते हुने भएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र पूर्वाधार निर्माण वा मर्मत गर्दा विभिन्न सात सर्त अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने भएको छ। उक्त काम गर्दा नागरिकलाई समस्या पर्ने भएकाले अनिवार्यरूपमा सर्त लागू गरिएको कामपाले जनाएको छ।
विपद्को पूर्व अवस्था, आपतकालीन समय र पुनस्र्थापन एवं प्रबलीकरणको समय गरी तीन चरणमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।
मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार परिसरबाट दैनिक उत्पन्न फोहरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडिको बगैंचामा डम्प गर्न थालिएको छ।
अमेरिकी दूतावासले युएसएआइडी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन क्रियाकलापको शुभारम्भ गरेको छ।
जनयुद्धबाट प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा प्रभावित भएका लाखौँ परिवारलाई आम्दानी तथा रोजगारी जगाउने कार्यमा लगाउन सकियो भने उनीहरूका विदेशिएका सन्तानसमेत फर्कनेछन्।