४ आश्विन २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्न निर्देशन

संसदीय समितिले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक चालु अधिवेशनमा संघीय संसदमा दर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक चालु अधिवेशनमै ल्याउँछौँ: मन्त्री देवी

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले संसदको चालु अधिवेशनमै संसदीय समितिले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक दर्ता गर्ने कोसिस भइरहेको बताएकी छिन्।

सरकारले क्रसर उद्योगको व्यवस्थापन गर्न सकेन: मन्त्री रिजाल

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नसकेको बताएका छन्।

जनकपुरका मासु बजारः न अनुगमन न मापदण्ड

स्थानीय तहहरुले नेपालको संविधान, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०५५ ले दिएको मासु बजार व्यवस्थापनको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने दायित्वलाई प्राथमिकतामा नराखेको धेरैको गुनासो छ।

एडिबीद्वारा १३ अर्बको सहुलियत ऋण स्वीकृत

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालको वित्तीय व्यवस्थापनको लागि १० करोड अमेरिकी डलर (१३ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ) सहुलियत ऋण स्वीकृत गरेको छ।

पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन चक्रीय पदमार्ग

कास्कीको पर्यटकीय गाउँका रूपमा चिनिएको घान्द्रुक पुग्ने पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन चक्रीय पदमार्ग निर्माण गरिएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१० र ११ मा पर्ने उक्त पदमार्गको बिहीबार उदघाटन गरिएको छ।

एशियाली खेलकुद महाकुम्भ चीनको हाङ्चाओमा शनिबारदेखि

हाङ्चाओ सहरमा शनिबारदेखि १९औँ एशियाली खेलकुद प्रतियोगिता (एसियाड)मा सुरु हुँदैछ।

भू–उपयोग नियमावलीमा अस्पष्टता, जग्गा कारोवार चलायमान हुन सकेन

सरकारले भू–उपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८०, जारी गरेपछि पनि काभे्रपलाञ्चोकमा जग्गाको कारोबार ठप्प छ।

गल्याङ बजारको फोहर व्यवस्थापन चुनौती बन्दै

स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिले बजार क्षेत्रको फोहर लामो समयदेखि वडा नं ११ को छरछरेमा व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो।

फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणले गति लिन सकेन

कैलालीको धनगढी उपमहागरपालिकामा निर्माण हुने भनिएको एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणले गति लिन सकेको छैन।

सँधैभरि बल्झिरहने नेपाल-भारत सीमा क्षेत्र व्यवस्थित गर्न परमादेश

सँधैभरि बल्झिरहने नेपाल–भारतको खुला सीमा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ ।

व्यवस्थापन पढेका विद्यार्थीलाई रोजगारी पाउनै मुस्किल

व्यवस्थापकीय जनशक्तिलाई रोजगारीसँग जोड्न सरकारले उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताइएको छ।

खहरे व्यवस्थापन ढिलाइले समस्या

चकुञ्चा (खहरे खोला) व्यवस्थापनमा देखिएको ढिलाइले सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन्। झन्डै एक महिनाअगाडि कपनको चकुञ्चामा चलाएको डोजरले निम्त्याएको समस्याले किनारका सर्वसाधारण समस्यामा परेका हुन्।

अझै पुनःस्थापनको पर्खाइमै मुक्त हलिया

उचित बसोबासको व्यवस्था नहुँदा मुक्त हलिया परिवार नदी तटीय क्षेत्र, सामुदायिक वन नजिक, राजमार्ग छेउमा झुपडी बनाई कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्।

क्वारेन्टाईन बन्दले धनगढीमा आयात ठप्प

क्वारेन्टाईन जाँच बन्द भएपछि भारतबाट आयात हुने खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल लगायतका वस्तुहरूको आयात तथा नेपालबाट भारत गरिने निर्यात रोकिएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्