लिपुलेक क्षेत्र अतिक्रमण गरेर भारतले सडक बनाएको विरोधमा भारतीय राजदूतावास अगाडि प्रदर्शन गर्न पुगेका मानव अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीसहितका व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरी सडक बनाएको विरोधमा सोमबार भक्तपुरमा जुलस प्रदर्शन गरिएको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन लकडाउन गरिएका बेला डडेल्धुरामा भने वन अतिक्रमण गर्नेका टहरा भत्काई आगो लगाइएको छ। लकडाउनको मौका छोपि राष्ट्रिय वन अतिक्रमण गरी बनाइएका छाप्रा टहरा भत्काई आगो लगाइएको डिभिजनल वन कार्यालय डडेल्धुराले जनायो।
स्थानीय प्रशासनले सरकारी जमिन अतिक्रमण र कब्जा गरेर व्यक्तिले बनाएका संरचना हटाउन सुरु गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले बुधबार मालपोत कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको जमिनमा बनाइएका ४० वटा घर–टहरामा डोजर चलाएको छ। खारखोलीमा रहेको मालपोतको दुई विघा तीन कट्ठा जमिन ७४ जनाले २० वर्षदेखि कब्जा गरेर बसेका थिए।
‘आमा विक्षिप्त छिन्। भर्खरै बिरामी अवस्थाबाट तंग्रिदै छिन्। उनी बिरामी हुँदा उनको सुन्दर घरको स्थिति बिग्रिदै गयो। तर अहिले घरको अवस्था सुध्रिदै गएको उनी बताउँछिन्। त्यो घरमा उनको सन्तान हिमाल, पहाड र तराई छन्।
राजधानी घोषित स्थलमा जमिन किन्न आर्थिक भार पर्ने भएकाले संघ–संस्थाले सामुदायिक वनको जमिन अतिक्रमण गर्दै गएका छन्।
झापाका अधिकांश स्थानमा आदिवासी जनजातिको पहिचान स्थापनाका लागि बनाइएका धार्मिकस्थल अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन्।
काठमाडौंको आलोकनगरस्थित वाग्मती नदीकिनारको १७ रोपनी सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएको संरचना हटाउन सरकारी संयन्त्रले तदारुकता देखाएको छ।
पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका–२ च्युरीखेतस्थित नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयको करिब १० बिघा जग्गा १३ वर्षदेखि अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ।
खोटाङको धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल बराहपोखरीको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन स्थानीयले अटेर गरेका छन्।
खोटाङको धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल बराहपोखरीको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन स्थानीयले अटेर गरेका छन्। सरकारले सय गन्तव्यको सूचीमा समावेश गरेको बराहपोखरी गाउँपालिका–१ बराहपोखरीमा रहेको पर्यटकीयस्थल बराहपोखरीको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घर तथा टहरा हटाउन अटेर गरेको पाइएको हो।
पोखरीकै जग्गा हडपेर डिलमा बसेका नेताको साथ लागेर नगरपालिकाले माथि भवन र तल पानी जमाउने थलोका रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न थालेको हो, जसलाई नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेले देशमै पहिलो र नमुना कार्य भनेर अर्थ्याएका छन्।
फेवातालको विषयमा गरेको फैसला के कति कार्यान्वयन भयो भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रगति विवरण पेश गर्न सरकारलाई आदेश गरेको छ।
काठमाडौंको बसुन्धरास्थित ११ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिले कब्जा गरेर उपभोग गरिरहेको पाइएको छ। बसुन्धराको इसान बाल तथा महिला अस्पतालसँगै रहेको ११ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिले हडपेर टहरा बनाई भाडा खाइरहेको टोखा नगरपालिकाका कर्मचारीले नागरिकलाई बताए।
तथ्यांकले सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरा र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको गरी २८ हजार चार सय तीन दशमलव २८ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको देखाउँछ।
_20200208084556-480x320-wm.jpg)
