बुटवल – पुरानो पोखरी मासेर वडा कार्यालय भवन बनाउन लागेपछि पुरातत्व विभागले तिलोत्तमा नगरपालिकालाई निर्माण कार्य रोक्न पत्राचार गरे पनि नगरपालिकाले पत्रको बेवास्ता गरेको छ। विभागले एक साताअघि नै पोखरीमा भइरहेको निर्माण कार्य रोक्न पत्राचार गरेको थियो। तर नगरपालिकाले त्यसलाई अटेर गर्दै निर्माण कार्यलाई झन् तीव्रता दिएको छ।

तिलोत्तमा–११ मन्द्रहानी गाउँको बीचमा रहेको वर्षौंं पुरानो पोखरीमा नगरपालिकाले वडा कार्यालय भवन बनाउँदै छ। पुरातत्व विभागको स्मारक संरक्षण शाखाले माघ १३ गते तिलोत्तमा नगरपालिकाको नाममा पठाएको पत्रमा प्राचीन बौद्ध सम्पदाका रूपमा रहेको प्राचीन पोखरी मासेर कार्यालय बनाउने कार्य रोक्न भनिएको छ। पत्रमा निर्माण कार्य रोकेर पोखरीको प्राचीनता, धार्मिक महत्व एवम् वास्तुकलासम्बन्धी यथार्थ विवरण विभागमा पठाउन भनिएको छ।

वर्षौं पुराना पोखरी तथा इनारहरू प्राचीन एवं पुरातात्विक महत्वको हुन सक्ने भएकाले त्यसको अध्ययन–अनुसन्धानका लागि तत्काल निर्माण कार्य रोक्न नगरपालिकालाई पत्र पठाइसकेको पुरातत्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरले बताए। तर नगरपालिकाले भने विभागको आग्रहलाई अटेर गरी पोखरीमा धमाधम पिलर उठाइरहेको छ। तिलोत्तमा–११ का वडाध्यक्ष मुक्तिनारायण चौधरीले पुरातत्व विभागलाई यहाँ पोखरी छ भन्ने थाहै नभएको र नगरपालिकामा कुनै पत्र नआएको दाबी गरे। ‘हामीलाई त्यो पुरातत्व विभागले पत्रसत्र केही पठएको छैन,’ वडाध्यक्ष चौधरीले भने, ‘निर्माण कार्य रोकेका पनि छैनौं।’

पोखरीकै जग्गा हडपेर डिलमा बसेका नेताको साथ लागेर नगरपालिकाले माथि भवन र तल पानी जमाउने थलोका रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न थालेको हो, जसलाई नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेले देशमै पहिलो र नमुना कार्य भनेर अर्थ्याएका छन्।

मन्द्रहानी गाउँको बीचमा रहेको वर्षौं पुरानो पोखरी तीन दशकअघिसम्म करिब दुई बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको थियो। बस्ती बाक्लिएसँगै पोखरी मानवीय अतिक्रमणमा पर्दै गयो। अहिले सो पोखरी १६/१७ कठ्ठा क्षेत्रफलमा साँघुरिएको छ। दुई–तीन दशकअघिसम्म बाह्रैमास पानीको ताल हुने र छेउछाउमा हरियाली देखिने सो पोखरी मानवीय अतिक्रमणमा बढेसँगै सुक्दै गएको छ। अतिक्रमणका कारण सुक्दै र साँघुरिँदै गएको त्यही पोखरीमा स्थानीय सरकारको समेत आँखा लागेको छ। उसले पिलर उठाएर वडा भवन बनाउँदै छ। पोखरीकै जग्गा हडपेर डिलमा बसेका नेता–कार्यकर्ताको साथ लागेर नगरपालिकाले माथि भवन र तल पानी जमाउने थलोका रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न थालेको हो, जसलाई नगरप्रमुख बासुदेव घिमिरेले देशमै पहिलो र नमुना कार्य भनेर अथ्र्याएका छन्। पिलर उठाएर माथि भवन बनाउने भएकाले यसलाई मासिएको भन्न नहुने तर्क नगरप्रमुखको छ। तर वातावरणविद्हरूका अनुसार कंक्रिटका कुनै पनि संरचनाले जलको चक्रीय प्रणालीलाई असर गर्ने र पोखरीको जगमा बनाइने पिलर र माथि बन्ने भवनले पोखरी अतिक्रमण हुने बताउँछन्।

प्राचीन र पूरातात्विक महत्वका स्थान तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा वकालत गर्दै आएको संस्था जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो–पब्लिक) का अधिवक्ता संजय अधिकारीले पुरानो तथा सार्वजनिक पोखरीको डिल, माथि वा कतै पनि संरचना निर्माण गर्न नहुने बताए। पोखरी भनेको पानी जमाउने थलोमात्रै हो भन्ने बुझ्नु नै गलत भएको उनको तर्क छ। भक्तपुरको बोडेमा पोखरीमाथि बनाइएको त्यस्तै विवादित संरचना भूकम्पका बेला भत्किएपछि अदालतले सो पोखरीमाथि संरचना बनाउन रोकेको पनि उनले जानकारी दिए। भक्तपुरको बोडे र काठमाडौंको रानीपोखरीको डिलमा बनाइएका संरचनाका सम्बन्धमा अदालतले पोखरी अतिक्रमणकै रूपमा व्याख्या गरेकाले पोखरी माथिको हकमा समेत त्यही नजिरलाई टेकेर अगाडि बढन सकिने अधिवक्ता अधिकारीको भनाइ छ।

‘पोखरीमाथि भवन र डिलमा सेफ्टी–ट्यांकी बनाएर कसरी पोखरीको संरक्षण हुन्छ ? पानी जमाउनु मात्रै पोखरी होइन। माथि खुला आकाश र डिलमा रुख–बिरुवा लगाएर संरक्षण गरिए मात्र त्यो सिमसारकै रूपमा विकास हुन सक्छ,’ अधिकारीले भने। वर्षौं पुराना पोखरीहरूको पूरातात्विक वा ऐतिहासिकता प्रमाणित नभए पनि ती प्राचीन प्राकृतिक सम्पदामा पर्ने भएकाले स्थानीय सरकारले त्यस्ता सम्पदाको दीर्घकालीन संरक्षण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘अतिक्रमण गर्नेलाई हटाएर पोखरी संरक्षण गरियो। हरियाली बनाइयो भने त्यसलाई नमुना कार्य मान्न सकिन्छ। तर अतिक्रमण हुँदाहुँदा बाँकी बचेको पोखरीमा पनि सिमेन्टको संरचना ठड्याएर प्राकृतिक सुन्दरता मास्ने कामलाई कुन आधारमा नमुना भन्ने ?’ अधिकारीले भने। मन्द्रहानी गाउँ बीचमा रहेको सो पोखरी नजिकै मायादेवी र प्रजापतिका मूर्तिसहितको मन्दिर तथा बुद्धकालीन कुवा पनि रहेकाले पोखरी प्राचीन हुनसक्ने पाकाहरू बताउँछन्। तर यसबारे अध्ययन अनुसन्धान हुन नपाउँदै पोखरी मासिन लागेको हो।

प्रकाशित: २५ माघ २०७६ ०२:५५ शनिबार